काठमाडौँ– अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा नेपाल चिकित्सक संघको आव्हानमा मुलुकभरका चिकित्सकहरुले सुरु गरेको आन्दोलनप्रति कडा रबैया अपनाउने सरकारले पहिलो दिननै संकेत गरेको छ।
डा. केसीले अनशन सुरु गरेको २० औँ दिनसम्म पनि उनका माग पूरा नगरेको भन्दै संघको नेतृत्वमा सरकारी तथा निजी चिकित्सक रिले अनशनमा उत्रिएको पहिलो दिन नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय त्यसप्रति आपत्ती जनाएको हो।
संसदबाट शुक्रबार पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै चिकित्सकहरुले सुरु गरेको रिले अनशनले बिरामीको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार प्रभावित भएको भन्दै मन्त्रालयले तत्कालै त्यो रोक्न दिर्नेशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य सेवा जनसरोकार र मानविय हित तथा जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले त्यसप्रति गम्भीर हुन आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गरेको छ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ विरोधका कार्यक्रमहरुले बिरामीले पाउनु पर्ने आधारभुत र अनिवार्य स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुनाले आफुले प्रदान गर्नु पर्ने सेवा यथावतरुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई मन्त्रालय अपिल गर्छ ।’
सरकारले सेवामा प्रभाव नपार्न चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरेपनि नेपाल चिकित्सक संघले भने आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य पारिएको परिस्थितिबाट आम सर्वसाधारणहरुमा पर्न सक्ने असुविधाप्रति सरकारनै जिम्मेवार हुने बताएको छ।
साथै संघले डा. केसीको समर्थनमा सुरु गरेको रिले अनशन अर्को निर्णय हुन्जेल जारी राख्ने निर्णय समेत गरेको छ।
संघले सरकार र डा. केसीबीचको सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने तर त्यो आन्दोलनमा घुसपेठ भएमा आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
संघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’ डा. के.सी.को जीवन रक्षाका निम्ती ऐक्यबद्धता जाहेर गदै मर्यादित र अनुशासित रिले अनसनमा बसेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथी घुसपेठ गर्न खोज्ने र शान्तिपूर्ण वातावरणलाई खलल पुर्याउने चेष्टा गरिन्छ भने त्यसका लागि नेपाल चिकित्सक संघ कुनै पनि बेला देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु पूर्णरुपमा बन्द गर्दै थप आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुनेछ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
