सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। बजेट अधिवेश सकिएको चार महिना पछि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको हो।
बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक आगामी फागुन १५ गते एक बजेका लागि आह्वान गरिएको छ।
सरकारले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सदनले विजनेश पाउन सकेको थिएन। जसले गर्दा हिउँदे अधिवेशन आह्वान लम्बिएको थियो।
बजेट अधिवेशन कात्तिक १८ गते टुङ्गिएको थियो।
हालसम्म प्रदेश सभाबाट १७ विधेकहरु पारित भइसकेका छन् भने तीन वटा विधेयकहरु समितिमा छलफलका लागि पठाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नै हिउँदे अधिवेशनको प्राथमिकतामा रहेको प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन्।
सरकारले सदनलाई प्रयाप्त काम दिन सक्ने तयारी भएकाले अधिवेशन आह्वानका लागि शिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
५ विधेयक स्वीकृत
कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पाँच वटा विधेयक स्वीकृत गरेको छ। आगामी प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरि बैठकबाट कानुनको मस्यौदालाई विधेयकका रुपमा सदनमा लैजाने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को छ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको प्राङ्गारिक कृषि विधेयक–२०७५, सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन नीति–२०७५, घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सुशासन सम्वन्धी विधेयक २०७५, सार्वजनिक प्रसारण सम्वन्धी व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५ र सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित गरेको प्रदेश खेलकुदको विकास सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक–२०७५ प्रदेशसभा समक्ष पेश गर्नको लागि स्वीकृती प्रदान गरिएको छ।
यस्तै, खाद्य उत्पादन, संरक्षण तथा खाद्य अधिकारको प्रवद्र्घन विधेयक–२०७५ लाई मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवत्ता केसीले जानकारी दिइन्।सरकारी भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि गरेको प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय भएको छ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको पुर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सम्वन्धमा वनेको विधेयक–२०७५ लाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
