कहिले चल्छ विकासको डोजर?

सुर्खेत– ‘केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण कर्णालीबासीले चाहेको विकास हुन सकेन । अब कर्णालीमा विकासको डोजर चल्छ’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदभार ग्रहण गर्दै भनेका थिए । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्रीका हैसियतमा उनले वास्तविक विकासको अनुभूति कर्णालीबासीले पाउने उद्घोष नै गरे ।

त्यति मात्र होइन उनले पटक–पटक भन्ने गरेका छन्, ‘कर्णालीको विकासका लागि म ड्राइभर बनेर डोजर चलाउन तयार छु ।’ यही भनाइ दोहोर्याउँदै उनले एक वर्षे कार्यकाल बिताइसकेका छन् तर कर्णालीवासीले विकासको डोजर चलेको देख्न पाएका छैनन् । गत फागुन ३ गते शाही कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीको नेतृत्वमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले आज(शुक्रवार) एक वर्ष पूरा गरेको छ ।

तर यो एक वर्षको उपलब्धी भने कर्णालीबासीका लागि अपेक्षाकृत हुन सकेन । सुरुवातमा केही उदाहरणीय कार्य गरेको प्रदेश सरकारले त्यसपछिको अवधिलाई पनि सोही गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले भनेझैँ कर्णालीमा विकासको डोजर गुड्नै सकेको छैन । सरकारहरूबाट जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम भएको अनुभव नागरिकले गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू औपचारिक कार्यक्रमहरूको उद्घाटनमै बढी व्यस्त हुने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीहरूलाई जस्तो पायो त्यस्तै कार्यक्रममा रिवन काट्ने र दियो बालेर नहिँड्न निर्देशन दिएका थिए तर शाही स्वयम नै सानातिना कार्यक्रममा सहभागि हुने गरेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयन न्यून

आफ्नो एक वर्षभित्र दुई वटा आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसकेको प्रदेश सरकार त्यसको कार्यान्वयनमा भने असफल हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्तिम तीन महिनाको लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट पनि अपेक्षाकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।

आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । यो अत्यन्तै न्यून हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटमध्ये जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी बसन्तराज श्रेष्ठका अनुसार चालु तर्फको पाँच दशमलव ४७ प्रतिशत र पुजीतर्फको एक दशमलब ३७ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्व ऋण, पाँच अर्व अनुदान र २२ अर्व २८ करोड २८ लाख रूपैयाँ विकाससँग मापन गरि २८ अर्व २८ करोड २८ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटमध्ये दोस्रो चौमासिक सकिनै लाग्दासमेत ६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि पर्याप्त बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले बजेट कार्यान्वयनको आधा वर्ष सकिदाँ पनि पर्याप्त खर्च गर्न सकेको छैन् । संरचना र कानुन अभावका कारण प्रयाप्त बजेट खर्चिन निकै चुनौती बनेको सरकारका मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । बजेट खर्च नहुँदा कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेका छैनन् ।

प्रदेश तहमा जनशक्ति अभाव, भौतिक स्रोत साधनको अभाव र संरचनागत समस्याका कारण पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको छ ।
संघीय कानून निर्माणमा ढिलाई हुँदा प्रदेश कानून र संरचनागत व्यवस्थापनमा अन्यौलता कायम रहेको हो । संघ प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूमा दोहोरोपन रहेका कारण कार्यान्वयनगत र नितीगत अन्यौलता कायम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले परियोजना बैक तयार गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ ।

अलपत्र योजना

वर्षमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ घोषणा गरियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारा पुगेर उद्घाटन गरिएको उक्त पर्यटन वर्षलाई सरकारको उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ । तर पर्यटन वर्षको शुभारम्भ हुनुबाहेक अन्य कुनै उपलब्धी हुन भने सकेको छैन । पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउन सरकारले न कुनै योजना बनाएको छ न पर्यटकको रेकर्ड नै राखेको छ ।

हरेक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिन मनाउने सरकारको निर्णय पनि अलपत्र छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको डिजिटल प्रदेश निर्माणको योजना पनि प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैगरी कर्णाली राजमार्गमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि जडान गरिने भनेको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) अभियान पनि अहिले अलपत्र परेको छ ।

जिपिएस जडानका लागि मन्त्री भण्डारीले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको ४० बुँदे सडक सुरक्षा रणनीति आजसम्म आइपुग्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने योजनाले पनि अपेक्षकृत गति पाएको छैन । एक÷दुई पटक सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नेबाहेक थप काम अघि बढेको छैन ।

वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र बनाउने, भू–उपयोग नीति निर्माण गरेर बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने, एक समूह एक सहकारी, एक सहकारी एक उत्पादन नीति कार्यान्वयन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने लगायतका पहिलो बैठकका निर्णय नै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी एक गाउँपालिका, एक घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हुम्ला र डोल्पामा यथाशीघ्र सडक पु¥याउने, बृहत नागरिक लगानी कोषको स्थापना गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

संसदलाई काम दिन असफल

पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षको रूपमा घोषणा गरेको सरकारले आफ्नै घोषणालाई पुष्टि गर्न भने असफल रह्यो । हालसम्म कर्णाली देशसभा(संसद)मार्फत १७ वटा विधेयक पारित भई प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रमाणिकरण भएका छन् भने तीन वटा विधेयक संसदमा पेश भएका छन् । एक वर्षको अवधिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने यो प्रर्याप्त होइन ।

सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम दिन नसक्दा सदन पनि सुस्त बनेको छ । सरकारले विधेयकका मस्यौदा निर्माणमै ढिलाई गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा संसद नै ‘विजनेस’विहिन हुँदै आएको छ । कतिसम्म भने सरकारको ढिलाइकै कारण हिउँदे अधिवेशन फागुन १५ मा बोलाइएको छ । वर्षे अधिवेशन सकिएको चार महिनापछि हिउँदे अधिवेशन आव्हान गरिएको हो ।