सुर्खेत– कर्णालीका गरिब र विपन्न किसान लक्षित गरी प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने भएको छ। कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउने र विपन्न परिवारलाई उत्पादनमा जोड्ने उदेश्यले ‘किसान–सरकार हातेमालो’ कार्यक्रम लागु हुने भएको हो।
परिवारको नाममा दुई रोपनीसम्म जमिन भई सिंचाई सुविधा न्युन रहेका, तीन महिना मात्र खान पुग्ने कृषि मजदुर, पिछडिएको वर्ग, दलित, उत्पीडित तथा अन्य सीमान्तकृत कृषकलाई लक्षित गरी सरकारले कर्णालीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अति विपन्न किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ। प्रदेशका विपन्न किसानको उत्थानका लागि प्रदेशले अति विपन्न किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ निर्माण गरेको छ।
कार्यक्रमले कर्णालीका १० जिल्लाका १० पालिकालाई समेट्ने छ । सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका, सल्यानको दार्मा, कालिकोटको महावै, जुम्लाको हिमा, जाजरकोटको कुसे, हुम्लाको अदानचुली, दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी, डोल्पाको मुड्केचुला, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका र पश्चिम रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिकामा पहिलो पटक कार्यक्रम लागु हुनेछ।
उक्त पालिकाका किसानको उन्नतीका लागि यस कार्यक्रमका लागि पनि पाँच करोड रकम विनियोजन गरिने छ। जसका लागि मन्त्रालयले विपन्न बस्तीको गरिबी अध्ययन गरी कार्यक्षेत्रसमेत छनौट गरिसकेको छ।
अति विपन्न किसानलाई अवसरबाट वञ्चित नगराउन यो कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। आगामी चौमाकिको बजेटबाट नमूना बस्ती निर्माण प्रक्रिया थालनी गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले बताइन्।
प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानीमा नमूना आयोजना निर्माण गर्ने अभियान अन्तर्गत हरेक जिल्लामा नमूना बस्ती निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन्। ‘हामीलाई धेरै ठाउँबाट देखिने गरी नमूना काम गर्न सुझाव आयो, धेरै छलफलपछि प्रत्येक जिल्लाको कुनै एउटा गाउँको बस्तीलाई नमूनाका रूपमा बनाउने योजना बनाएका छौं’, उनले भनिन्, ‘सानो–सानो रकम विनियोजन गर्दा बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। त्यसैले सरकारकै ठूलो लगानीमा नमूना बस्ती निर्माण योजना छ।’
मन्त्री केसीका अनुसार नमूना बस्ती निर्माणका लागि कार्यविधि निर्माण भइसकेको छ। पालिकामध्ये पनि कुनै एउटा गाउँ र त्यो गाउँभित्रको विपन्न बस्तीलाई नै लक्षित गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ। ‘बस्ती नमूना बनाउनका लागि मापदण्ड बनाएका छौं’ उनले भनिन्,‘बस्ती खोजिरहेका छौं, सबै पूर्वाधारका हिसावले भरिपूर्ण र पर्यटकको आकर्षण केन्द्रका रूपमा विकसित गरिनेछ।’
हाल विनियोजित बजेटबाट प्रत्येक जिल्लाको एउटा बस्ती निर्माणमा ५०/५० लाख रूपैयाँ प्रदान गरिने छ। प्रदेश सरकार र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माण हुने भएकोले पर्यटकलाई अवलोकन गर्न मात्र नभई विकासको नमूनाका रूपमा निर्माण हुनेछ। नमूना बस्ती निर्माणका लागि अति विपन्न र पूर्वाधारको पहुँच नभएको बस्तीलाई लिइनेछ।
कृषि तथा पशुपंछीजन्य वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग तथा बजारीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम, लघु उद्योग स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम, वीउविजन उत्पादन तथा बिक्रिवितरण गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम, संकलन केन्द्र, हाटबजार तथा कृषि र पशुजन्य वस्तुहरूको खरिद बिक्रि सम्बन्धी कार्यक्रम, व्यवसायसँग सम्बन्धित सीपमूलक तालिम र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, कृषि सिंचाई निर्माण, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ। कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहसंग समन्वय गरि गाउँ र नगर पालिका स्तरीय अति विपन्न किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम समन्वय समिति गठन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
अति विपन्न किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम समन्वय समितिले पालिकाभित्रको गरिवीको दर सबैभन्दा बढी भएको एक वडा मात्र छनौट गरिने छ । अति विपन्न किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम समन्वय समितिले वडा स्तरीय अति विपन्न किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन गरी कायान्वयन गरिनेछ। मन्त्रालय/मन्त्रालय मातहतका अनुदान प्रवाह गर्ने कार्यालयले वडा÷समुदाय स्तरीय अति विपन्न किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिसँग समन्वय गरी स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी समस्या सङ्कलन तथा विश्लेषण गरिने जनाइएको छ।
सोही अनुसार स्थानीय सम्भाव्यता र आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी संचालन गरिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको छ। कार्यक्रमको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, उत्पादन, बजारीकरण जस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा सम्भव भए सम्म स्थानीय स्रोत, साधन, सीप, क्षमता, जनशक्तिको प्रयोग गरिने मन्त्री केसीले बताइन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
