सुर्खेत– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले सरकारसँग कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ को उद्घाटनमा भएको खर्चको विवरण माग गरेको छ।
प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले लाखौं रूपैयाँ अनियमिता भएको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरेपछि अख्तियारले उक्त प्रकरणमा चासो देखाएको हो।
प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएर विवरण माग गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ अधिकारीले जानकारी दिए। ‘हामीले अध्ययनको प्रक्रिया सुरु गरेका छौं’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएर विवरण माग गरेका छौं, मन्त्रालयहरूबाट कस्तो विवरण प्राप्त हुन्छ, त्यसका आधारमा थप अध्ययन अघि बढ्छ।’
सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सम्बन्धित पक्षलाई कारवाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। समितिले करिब पाँच महिना लामो अध्ययन पश्चात अनियमितता भएको पुष्टिसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समितिका अनुसार पर्यटन वर्ष उद्घाटनका नाममा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ विपरित खर्च गरेको छ। पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रम सफल पार्न प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमार्फत विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको थियो। मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमार्फत उक्त कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूलाई ४६ लाख रूपैयाँ खर्चको अख्तियारी दिइएको थियो। तर मन्त्रालयहरूले भने लागत अनुमानविनै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित दोब्बर रकम खर्च गरेको पाइएको छ।
एकातर्फ ऐन विपरित अख्तियारी पाएकोभन्दा दोब्बर रकम खर्च गरेका मन्त्रालयहरूले अर्कोतर्फ खर्चको पारदर्शी रूपमा हिसाब समेत राखेको पाइएन। कतिसम्म भने सरकारकातर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा पेश गरेको खर्च विवरण, लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिलाई सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भएको विवरण नै फरक–फरक छ।
पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा लागेको खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पारेपछि प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ४९ लाख ४१ हजार रूपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। तर सार्वजनिक लेखा समितिले खर्च विवरण माग गर्दा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा ७८ लाख १४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको विवरण मन्त्रालयले समितिलाई बुझाएको थियो। जुन आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले संसदमा पेश गरेको भन्दा बढी हो।
त्यति मात्र होइन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने ७८ लाख १६ हजार खर्च भएको देखिन्छ। खर्च पारदर्शी नहुँदा सरकारले एकिन हिसाब समेत पेश गर्न सकेको छैन। यसकारण पनि अनियमितता भएको सहजै पुष्टि हुने सार्वजनिक लेखा समितिको निश्कर्ष छ। खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का आधारमा खर्च गरेको नपाइएकाले पनि उक्त कार्यक्रममा भएको खर्च पूर्ण रूपमा अनियमित हुने जनाइएको छ।
वैशाख १ गते मुगुको राराबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको पर्यटन वर्षको उक्त कार्यक्रम सफल बनाउन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा मूल समिति गठन गरिएको थियो भने अन्य विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई प्रस्तावका आधारमा खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई महोत्सव व्यवस्थापन गर्न १० लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई खाद्य तथा कोसेली व्यवस्थापनका लागि दस लाख र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई अतिथि सत्कार र सवारी व्यवस्थापनका लागि दस लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो।
यसैगरी प्रचार प्रसार तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सात लाख, आवास तथा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सात लाख र कार्यक्रम समन्वयका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई दुई लाख रूपैयाँ खर्च गर्न मन्त्रीपरिषदको निर्णयमार्फत स्वीकृति दिइएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
