सुर्खेत–जमुनाह–हिल्सा द्रुतमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको छ । चीनको सरकारी निर्माण कम्पनी चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी (सीआईईसी) को प्राविधिक टोलीले चार महिना लगाएर प्रारम्भिक अध्ययन सकेको हो ।
बाँकेको जमुनाहा हुँदै तिब्बतको ताक्लाकोटसम्म सडक सञ्चालन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन थालेको थियो । गत कार्तिक २७ गतेदेखि प्रारम्भिक अध्ययन थालिएको दु्रतमार्गको पहिलो चरणको काम सकिएको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि हिल्सासम्मको अध्ययन गरिएको छ । प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनबाट उक्त द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष अध्ययन टोलीले निकालेको छ ।
रेलवे कम्पनीका प्रतिनिधिहरूद्वारा स्थलगत रूपमा गरिएको अध्ययनपछि बनाइएको प्रतिवेदनमा द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सकिने जनाइएको छ ।
टोलीले सबैभन्दा पहिला यहाँको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेको थियो । सडकले छुने क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था राम्रो देखिएको जनाइएको छ । प्रारम्भिक अध्ययन सकारात्मक देखिएकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको दु्रतमार्ग निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । दु्रतमार्ग निर्माण भए त्रिदेशीय सडक सञ्जाल जोडिनेछ । दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनसँग सडकमार्ग विस्तार हुनेछ ।
प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा प्राविधिक टोलीले सुर्खेत–हिल्सा जोड्न चार सय तीन किलोमिटर रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त मार्ग निर्माण भएपछि पाँचदेखि १० घण्टामा सुर्खेत–हिल्सा पुग्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रथम चरणको काम सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीले प्रदेशस्थित सरोकारवालासँग छलफल समेत गरेको छ । प्राविधिक टोलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित विभागीय मन्त्री, सभामुख राजबहादुर शाही, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पूण्यप्रसाद रेग्मी र आयोगका सदस्य, प्रदेश सभाका सांसद, विषयगत मन्त्रालयका सचिव लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलका क्रममा दु्रतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक सुझावसमेत लिइएको प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययन सकिए लगतै दोस्रो चरणको काम सुरु हुनेछ ।
दोस्रो चरणमा निर्माण कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने कार्य अघि बढाउनेछ । प्रदेशमा लगानी भित्राउन संघीय सरकारबाट अनुमति लिइसकेकाले अब दोस्रो चरणको काम अगाडि बढ्ने जनाइएको छ ।
दोस्रो चरणमा लगानीको लागत अनुमान, समयवाधि, गुणस्तर लगायतका विषयमा अध्ययन गरिने छ । सांसद रेग्मीका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट डीपीआरका लागि अनुमति लगिसकेको छ । त्यसैले पनि तत्कालै डीपीआर तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
दु्रतमार्ग निर्माणमा लगानी गर्न प्रदेश सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाइएको हो । दु्रतमार्गबाट कम समयमा पर्यटकदेखि व्यापारीसम्म हिल्सा पुग्न सक्ने भएकाले कर्णालीको समृद्धि जोडिएको सांसद रेग्मीले बताए ।
नेपालकै दु्रतमार्ग निर्माण भए उत्तरी मुलुक चीन र दक्षिणमा भारतसँग कर्णाली प्रदेश जोडिने छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा सात जनाको प्राविधिक टोली खटिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै हिल्सा–जमुनाह द्रूतमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सोही आधारमा गत असोजमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चीन भ्रमण क्रममा द्रूतमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी टोलीसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेका थिए ।
संघीय सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सर्भे गर्न स्वीकृति दिएपछि कर्णालीवासीको दू्रतमार्ग निर्माण सपनाको ढोका खुलेको हो । त्यसअघि
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असार पहिलो साता सम्पन्न चीन भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि चीनले सम्भाव्य सहयोग गराउने सहमति भएको थियो ।
हिल्सासम्म द्रूतमार्ग निर्माण हुन सके विकासमा पछाडी परेको कर्णाली समृद्धिको आधारका रूपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारले यो आयोजनालाई कर्णालीको विकासको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
