
सुर्खेत– कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि योजना निर्माण थालिएको छ। प्रदेशस्थित योजना आयोगले प्रदेशमा सन्तुलित विकास गर्न दीर्घकालीन विकास योजना तयार पार्न लागेको हो।
‘समृद्ध कर्णाली, खुशी कर्णालीबासी’ को अवधारणमा आयोगले तीन चरणमा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरि काम थालेको छ। पहिलो पञ्चवर्षिय योजना अन्तर्गत समृद्धि र सुखको सिर्जनाको राष्ट्रिय नारा तय गरिएको बेला प्रदेशमा उत्पादन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा पारिएको छ।
प्रथम पञ्चवर्षिय योजनामा ‘समृद्धिको आधार, उत्पादन र पूर्वाधार’ लाई प्रदेश आयोगले नारामा राखेको छ। आयोगले दोस्रो चरणमा दोस्रो पञ्चवर्षिय र तेस्रो पञ्चवर्षिय गरि १० वर्षको विकास योजनाको निर्माण गर्नेछ। संघले समृद्धि र खुशीको तीव्रता राष्ट्रिय नारा तय गरेका प्रदेशमा समृद्धिको अग्रता, विकासमा तिव्रता दिने योजना तय गर्न लागिएको छ।
आयोगले तेस्रो चरणमा १० वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाउने छ। चौथो र पाँचौं पञ्चवर्षिय योजनामा निमार्ण गर्ने रणनीति आयोगले बनाएको छ। आयोगले प्राकृतिक सम्पदा, जमिन, जल, जडिबुटी, भाषा, कला, संस्कृति, ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदा, पर्यटनलाई कर्णाली विकासका मौलिक आधारका रुपमा अघि सारेको छ।
वि.सं. २०६७ प्रथम पञ्चवर्षिय योजनामा प्राथमिकताका क्षेत्रहरुको पहिचान तथा स्रोत साधनको परिचालन तथा स्रोत साधनको परिचालन गर्ने सोच बनाइएको छ। यस्तै, पहिलो पाँच वर्षमा कर्णालीबासीको प्रतिव्यक्ति आय आठ सय आठ डलर बनाइने छ। दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना अन्तर्गत कर्णालीमा अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नती भई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने योजना आयोगले अगाडी सारेको छ।
यसअवधिमा कर्णालीबासीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २१ सय पु¥याउने लक्ष्य अघि सारिएको छ। वि.सं. २१०० सम्म उच्चस्तरको विकसित प्रदेश बनाउने दीर्घकालीन योजना आयोगको छ। त्यो अवधिमा २५ सय डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पु¥याउने गरि कर्णालीको विकास गर्ने नीति छ।
आयोगले आवधिक योजना तर्जुमामा नेपालको योजनावद्ध विकास र कर्णालीको अवस्था, प्रदेशका युगान्तकारी गौरवका आयोजना, कर्णालीको दीर्घकालीन सोच, २१०० लाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
आयोगले पहिलो चरणको आवाधिक योजना निर्माणका लागि छलफल गरेको छ। प्रत्येक जिल्ला र स्थानीय तहमा पुगेर पहिलो आवधिक योजना तर्जुमा गर्न लागेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यराज रेग्मीले बताए। स्थानीय जनताका आवश्यकता समेटिने गरि आयोगले स्थानीय तहमा पुगेर विकास योजनाका बारेमा छलफल गर्ने भएको छ।
सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगरमा पहिलो आवाधिक योजना तर्जुमा बारे छलफल भएको छ। छलफलमा कर्णालीको विकास हुने गरि ठूलो योजनाहरुलाई प्रदेशले प्रभावकारी रुपमा प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न सुझाव दिइएको छ।