अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन, पानीमा लगानी गर्न कर्णालीको प्रस्ताव

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकारले लगानीको खोजी गर्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले नै ठूला विकास आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि कर्णालीका केही परियोजनामा लगानीका लागि दाता खोज्न थालिएको हो ।

विपन्न र गरिव प्रदेशका रूपमा परिचय बोकेको कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा संघीय सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा प्रवर्धन गर्न संघीय सरकारले यहि चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्टिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । उक्त लगानी सम्मेलनलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि केही महत्वपूर्ण परियोजनाहरूमा लगानीका लागि आग्रह गर्ने भएको छ ।

सम्मेलनबाट कर्णालीका सम्भावना माथि लगानी भित्र्याउन सके प्रदेशको मात्रै नभई मुलुकै विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरू सम्मेलनका लागि छनौटमा पार्न केन्द्र सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए ।

सरकारले जलविद्युत, सडक, पर्यटन, जडिवुटीलगायतका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने आधार बनाएको छ । जगदुल्ला, फुकोट कर्णाली, तीला कर्णाली, बेतान कर्णालीलगायतका जलविधुत आयोजना, जमुनाहा–सुर्खेत–हिल्सा दुत्रमार्ग, धो–मोरिम्ला, भेरी करिडोरको दाङ्ग–सल्यान–रुकुमलगायतका महत्वपूर्ण सडक, अर्गानिक कर्णाली प्रदेश निर्माणलगायतका केही योजनाहरूमा लगानी भित्र्याउन सरकारले पहल गर्ने भएको छ ।

यस्तै, पर्यटकीय क्षेत्रमा मुगुको राराताल, डोल्पाको से–फोक्सुण्डो, सुर्खेतको काँक्रेविहार, दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रलाई पनि सरकारले लगानी गर्न सम्भावनाको प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘कर्णालीका सम्भावनाहरूमध्ये दीर्घकालिन विकासका योजनाहरू सरकारको प्राथमिकतामा छन्’ उनले भने,‘यस पटकको अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा तीन वटा सडक, दुई पर्यटकीय क्षेत्र, एक÷एक वटा कृषि, पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन निरन्तर छलफलमा छौं ।’

उनले कर्णालीको विकासका लागि संघीय सरकारको अनुमति लगेर विकास साझेदारहरूसँग सम्वाद भइरहेको बताए । यसअघि सुर्खेत–हिल्सा दु्रतमार्ग निर्माणका लागि चीनिया कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको छ । पहिलो चरणको सर्भे निर्माण कम्पनी चाइना रेलवे कम्पनीले गरेको छ । सरकारको तर्फबाट अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी जुटाउन पहल भएको उनले बताए ।

दिर्घकालिन र गौरवका आयोजना सञ्चालनका लागि लगानी बोर्ड समक्ष प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ । जसका लागि आयोगले मंगलवार छलफल गरेको छ । ‘लगानी सम्मेलनलाई कर्णालीमैत्री बनाउन आयोगले भूमिका खेल्छ’ आयोगका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मीले भने,‘आवश्यक छलफल गरेर संघीय सरकार समक्ष लगानी भित्र्याउन आग्रह गर्न लागिएको छ ।’

आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायले भने ‘प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने एक आधार भनेको कर्णालीको पानी हो, जलविधुतका परियोजनामा आयोगले लगानी भित्र्याउन जोड गरेको छ ।’

आयोगले कर्णालीको नदीनालालाई उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्वन गरेको छ । उनका अनुसार २३ वटा परियोजना जलविधुत तथा उर्जाका तयार पारिएको छ । जसमध्ये पाँच वटा आयोजना नेपाल सरकारको लगानीमा बन्ने भएका छन् ।

प्रदेशमा पनि लगानी सम्मेलन

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । कर्णालीमा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्न र विकास साझेदार संस्था भित्र्याउन सम्मेलन गरिने भएको हो ।

प्रदेशस्तरको योजना आयोगले परियोजना वैंक निर्माणको क्रममा छ । परियोजना बैंक तयार भएसँगै सम्मेलन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनले जानकारी दिए ।