सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि पञ्चववर्षीय योजना लागु हुने भएका छन् । कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक योजनाबद्ध रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न लागेको हो ।
दीर्घकालीन विकास र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले (२०७७–२०८१) पञ्चवर्षीय योजना बनाउन थालेको हो । जसका लागि पहिलो चरणमा आधार पत्र तयारी थालिएको छ । सरकारले प्रदेश स्तरमा गठन भएको प्रदेश योजना आयोगलाई आधार पत्र तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशन अनुसार नै आयोगले आवश्यक काम अगाडि बढाइएकोे जनाएको छ ।
आयोगले आवाधिक योजनाको आधार पत्र तयारीकै चरणमा रहेको छ । वैशाखको पहिलो हप्तासम्म आधार पत्र सार्वजनिक गर्ने गरि आयोगले तयारी थालेको छ । आधार पत्रमा टेकेर आयोगले आवाधिक योजना निर्माण गर्ने छ । सोही योजना अनुसार प्रदेश सरकारको लागतका आधारमा निर्माण हुने योजनाबाट पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले बताए ।
उनका अनुसार आवाधिक योजनाको आधार पत्र तयारीका लागि पहिलो चरणमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा विज्ञहरुसँग, प्रदेश सांसद र काठमाडौंमा संघीय संसदहरुसँग आवश्यक छलफल गरिएको छ । कर्णालीका जनताको आवश्यकता अनुसारको योजना समावेश गर्न आयोगले जिल्लास्तरमा छलफल थालेको छ ।
प्रदेश सरकारको शोच, लक्ष्य र रणनीति अनुसारका विकास परियोजना तयार पर्न आयोगले जनतास्तरमा छलफल चलाएको हो । पहिलो चरणमा कर्णालीका १० जिल्ला मध्ये सात जिल्लाको छलफल गरेको उपाध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिए । सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैैलेख, कालिकोट, जुम्ला जिल्लामा जनताहरुबाट आधार पत्र र आवाधिक योजना निर्माणका लागि राय लिइएको छ ।
हिमाली जिल्ला डोल्पा, मुगु र हुम्लामा हिमपातका कारण आयोगले छलफल गर्न सकेको छैन् । प्रदेशले पहिलो पटक बनाउन लागेको आवाधिक योजना निर्माणका लागि आयोगले जनताको आश्यकता सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पहिलो चरणमा आधार पत्र तयार पारेसँगै पञ्चवर्षीय योजना चयन गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरि असारसम्म आवाधिक योजना तयार पारिसक्ने आयोगको लक्ष्य छ । उपाध्यक्ष रेग्मीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनमुलक उद्योग, सामाजिक कार्य र सुशासनका क्षेत्रमा क्रमश जनस्तरबाट सुझाव आएका छन् । जनस्तरबाट आएका युक्त सुझावहरुलाई समेटेर नै आयोगले दीर्घकालीन योजना तयार पर्ने दाबी उपाध्यक्ष रेग्मीको छ ।
जनस्तरबाट आएको सुझावका आधारमा जमुनाहा–सुर्खेत–हिल्सा दुत्रमार्ग, धो–मोरिम्ला, भेरी करिडोरको दाङ्ग–सल्यान–रुकुमलगायतका महत्वपूर्ण सडक, जगदुल्ला, फुकोट कर्णाली, तीला कर्णाली, बेतान कर्णालीलगायतका जलविधुत आयोजना, खानेपानी, कृषि, सिँचाईलगायतका क्षेत्रमा पञ्चवर्षिय योजना निर्माण गरिने छ ।
आयोगले तत्कालीन आवश्यकता र प्रदेश, संघ तथा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने योजनाको समेत निर्माण गर्नेछ । जसले गर्दा तीन तहको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन, दिगो विकास र समृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको छ । विगतका वर्षजस्तो बजेट विनियोजन हुने तर खर्च नहुने समस्या समेत अन्त्य हुने छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा पनि प्रदेशमा प्रयाप्त बजेट खर्च भएको छैन् । विकास निर्माणका कामहरु शुरु हुन सकेका छैन् । अधिकांश ठुला आयोजनाको टेन्डरसमेत आह्वान छैन् भने, डिपीआर हुन बाँकी नै छ । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदे सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ ।
आवश्यक रणनीति नहुँदा बजेट कार्यान्वयन लथालिंग भएको अनुभुति प्रदेश सरकारले गरेको छ । दुई आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणमा प्रगति देखाउन नसकेको सरकारले प्रदेशमा ठूला र पञ्चवर्षिय योजना लागु गर्ने तयारी थालेको छ । प्रदेश तहमा गठन भएको योजना आयोगले काम अगाडी बढाएको उपाध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
