काठमाडौँ— सरकारले आफ्ना कर्मचारी खासगरी स्वास्थ्यकर्मी समायोजनका क्रममा त्रुटि गरेको छ, जुन झण्डै एक वर्ष लगाए गरेको काम थियो ।
श्रीमान्-श्रीमती, स्थानीय तह, उमेर, सेवाअवधि, कार्यरत क्षेत्र, मेडिकल बोर्डको रिर्पोर्टका आधारमा मापदण्ड बनाएर समायोजन गर्ने वाचा गरेको सरकारले अहिले जथाभावी समायोजन गरेपछि चिकित्सक जस्तै त्यो भन्दा तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि संघर्षमा उत्रिएका छन्, सेवा छोडेर।
सरकारले समायोजनका नाममा प्रदेश तीनका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश एक, प्रदेश ६ का स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश तीन, सुदुरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश एकमा फालिदिएको छ भने कर्णालीका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश तीनमा अड्काएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति सेवामै आवद्ध श्रीमान्लाई संघमा, श्रीमतीलाई गाउँपालिकामा पठाइदिएको मात्रै छैन, रोगी, अशक्त र उमेर काटेकालाई पनि समायोजनका क्रममा ध्यान दिएको छैन।
बुधबार संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय परिसरमा पुग्दा सरकारकै कर्मचारी, खासगरी चौथोदेखि छैटौँ तहका सयौँ स्वास्थ्यकर्मीहरु आक्रोशसँगै आँसू झारिरहेका थिए, सोही समायोजनलाई लिएर। कतिपय त भक्कानिए बोल्दा बोल्दै मन्त्रालयले मंगलबार मात्रै सार्वजनिक गरेको कर्मचारी समायोजनको सूचिबारे बोल्दा बोल्दै ।
किन छुट्याइयो श्रीमान्-श्रीमती ?
सुर्खेत लाटीकोइली नगरपालिका तीन स्थायी घर भएकी ४६ वर्षीया अनमी इन्द्रा प्याकुरेल काठमाडौँस्थित खड्क भद्रकाली स्वास्थ्य चौकीमा सेवा दिन थालेको केही समयमात्रै भएको छ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्यमन्त्रालयले उक्त स्वास्थ्य चौकी काठमाडौँको बुढानिलखण्ड नगरपालिका हस्तान्तरण गरेपछि उनी र उनका सबै सहकर्मी नगरपालिका मातहतमा आए। एक्कासी खाईपाई आएको सेवासुविधा कटौति भयो उनीहरुको।
नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइदियो। तर मन्त्रालयले हुत्याइदियो,’ तपाईहरु अव नगरापलिकाको हो । हाम्रो हो्इन । उतै गएर गुनासो गर्नुहोस।’
फेरि उनीहरुले नगरपालिकामै गएर विरोध गरेपछि कटौति सेवासुविधा उनीहरुको हात पर्यो।
मंगलबार सरकारले कर्मचारी समायोजनको सूचि सार्वजनिक गर्दा उनीहरुको फेरि होस उढ्यो। त्यसमा आफूलाई समायोजन नभई नियतबस सरुवा गरिएको प्याकुरेलको ठम्याइ छ।२०५३ साल जेठ ११ गते नियुक्ति पाउनासाथ जुम्लाको विकट गाविसमा पुगेकी थिइन उनी, गर्भवती अवस्थामा।
त्यसपछि उनी आफ्नो जन्मथलो भएपनि सुर्खेत सदरमुकामदेखि १७ कोष टाढा मालारानीमा सरुवा भइन्, हाँसीहाँसी गइन् बच्चा साथै लगेर ।
अनेकौ समस्या झेलेर सेवा दिइरहेकी उनलाई काठमाडौँ बोलाइएको थियो। तर अहिले उनको नाम जाजरकोटको विकट गाउँपालिकामा परेको छ।
‘मेरो सरुवा गर्दा नागरिकता, सेवा अवधि, कार्यरत क्षेत्र, श्रीमान केही पनि हेरिएन । त्यत्रो वर्ष विकटमा सेवा दिए, अव आफु थाक्दै गएको र परिवार कमजोर भएका बेला फेरी विकटमा फालियो । मेरो श्रीमान मुटुको रोगी हुनुहुन्छ। जागिर यतै छ उहाँको, परिवार यतै ल्याएको थिएँ’ आँखाभरी आँसु बनाउँदै उनले भनिन्,‘उहाँको उपचार यहाँ की सुर्खेत मात्रै उपचार संभव छ।’
हाल उनको श्रीमान् संघ अन्तर्गत राजधानीकै सरकारी कार्यालयमा कार्यरत छन्।
काठमाडौँ १६ बालाजुकी स्वास्थ्यकर्मी मैया थापा चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित बलम्बु स्वास्थ्य चौकी तीन वर्षदेखि कार्यरत छिन्।
उनले सेवा सुरु गरेको आठ वर्ष भयो। नियुक्तिपछि उनको पहिलो सेवाथलो थियो विरगञ्जस्थित भारतको सीमानामा पर्ने स्वास्थ्य चौकीमा । दुखजिलो गरी उनले त्यहाँ लामो समय सेवा दिइन् ।
कुनै दिन आफ्नै महानगरमा आइएला भन्ने आशमा बसेकी उनलाई सिन्धुपालचोक फालियो। आगोले पोलेपछि उनी अशक्त समेत बनेकी छन्, हिड्न मुस्किल परिहेको छ उनलाई तर पनि आन्दोलनमा सामेल छिन् अहिले।
कर्मचारी समायोजनलााई संघीयता कार्यान्वयमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती ठानेको थियो सरकारले ।
त्यसैका लागि एक वर्ष समेत खर्चेको थियो उसले । विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डितदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अब जहाँ घर त्यहीँबाट सेवा दिन पाइने व्यवस्था लागू गर्न लागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
तर समायोजनका क्रममा करिव ७० प्रतिशत कर्मचारीको विचल्ली भएको छ।
फारममा नमागेको, नदेखेको ठाउँमा उनीहरुलाई पठाइएको छ। त्यसैले उनीहरुले यसलाई समायोजन नभई सरकारको मनोमानी सरुवा भनेका छन्।
‘बल्लबल्ल श्रीमान र परिवारसँग सँगै बस्ने मेलोमेसो मिलेको थियो । तर यस्तो विजोग आइलाग्यो । जागिर खाने समय अझै धेरै छ । तर घरपरिवारबाट जागिर छोड्न दबाब आएको छ,’ मैयाको दुखेसो छ।
आफ्नो घर पायक नपर्दा या दुर्गम अनि विकटमा पर्दा कर्मचारीहरुले झुक्याएर सेवा कम तालिमको बहाना धेरै बनाउने गरेको गुनासो आउने गथ्र्यो। यो समायोजनले त्यसलाई झनै बढाउने संकेत देखिएको छ।
मैयाले प्रश्न गरिन्,’ मलाई पनि परिवारसँग बस्न मन लाग्छ, एक पटक दुर्गममा सेवा गरेर आएपछि सुगममा बस्न मन लाग्छ । अव यसरी अपायक फालिदिएपछि कसरी सेवा दिन सकिन्छ? सरकारले एउटा स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी खाली राख्ने अनि अर्कोमा स्वास्थ्यकर्मी बढी पठाएको समेत पाइएको छ।
नाम मात्रैका स्थानीय तह ?
अहेव सहायक चौथोको रुपमा सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत गोकर्ण धमला कालिकोट रास्कोट नगरपालिकाका बासिन्दा हुन्।
उनीको जिल्ला र वरपर अरु जान नमानेका बेला उनीले आफ्नै नगरपालिकामा जान पाउनु पर्ने माग गरेका छन्, त्यो स्वाभाविक हो।
सिन्धुलीमा समायोजन भएर नयाँ स्वास्थ्यकर्मी आइसके तर उनलाई फाजिलमा राखिएको । घर न घाटको आफु भएको उनी दुखेसो गर्छन्।
‘विकट भएपनि आफ्नै क्षेत्र जान्छु भनेर माग राख्दा पनि सुनुवाई भएको छैन। स्थानीय तहकालाई स्थानीय संस्थामा सेवा दिन लगाउने छौँ भन्थे त पहिले ठूलाबडाहरु,’उनले भने।
वीर अस्पतालमा कार्यरत युवराज तिमिल्सिनाले करिव पाँच वर्ष द्धन्दपीडित जिल्लाहरुमा सेवा दिएका थिए। १९ वर्ष उनको सरकारी सेवामा वितिसकेको छ। अहिले आफ्नो सरुवालाई वैज्ञानिक मान्दैनन् उनले।
उनले भने,’ एक वर्षसम्म राज्यको सम्पतीको दुरुपयोग गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले। मैले रोजेका १२ ठाउँमै पारेन मलाई ।
जेष्ठताका आधारमा समायोजन खै?
आफै धमकी बिरामी सिनियर अनमी अधिकृत माया लम्साल स्याङ्जाकी हुन्।
धुनवेसी नगरपालिका धादिङको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत उनलाई अहिले काठमाडौँ बस्नु छ, उपचारका लागि ।
जागरिको समय अवधि पनि १८ महिना बाँकी छ उनको । ३८ वर्ष भयो उनले काम गरेको । स्याङजाको नगरपालिकामा आफ्नो नाम परेपछि उनी रोइरहेकी छिन् अहिले ।
सरकारले समायोजनका क्रममा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर र मुटुका बिरामीलाई उनीहरुको रोजाई अनुसार काममा खटाउने भनेको थियो। तर मायाको रोग त्यो समूहमा नपर्दा उनको विचल्ली भएको छ।
त्यही समूहमा परेकाहरुलाई पनि मर्का परेको छ। वीर अस्पतालमा कार्यरत हिमालय तिवारीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका छन् र उनको वीर अस्पताल नै बस्ने चाहनामा सरकार बाधक बनेको छ।
पीडित कर्मचारीले आर्थिक चलखेलका लागि अवैज्ञानिकरुपमा मन्त्रालयका कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
त्रिसुलीबासी अशोक श्रेष्ठकी श्रीमती नुवाकोट अस्पताल काम गर्दै आएकी थिइन्। उनले प्रदेश तीनमै काम गर्न चाहेको फारममा लेखेकी थिइन् । तर उनलाई एक नम्बर प्रदेश पुर्याइएपछि उनका श्रीमान समेत आक्रोशित बनेका छन्।
‘पैसाको चलखेल गर्न हो हामीमाथि विभेद गरेको ? कर्मचारीले भ्रष्टचार गर्न खोजेको देखिन्छ यो कामबाट । अधिकृत छ भने संघ अन्तर्गत राख्ने अनि प्राविधिकलाई मात्रै जथाभावी स्थानीय तहमा फाल्ने? यही हो नेपालको कम्युनिष्ट शासन?
समायोजनमा आफ्नो त्रुटि भएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ तर अव कसरी सच्याउँछ त्यो झन चुनौतिपूर्ण छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले पीडित कर्मचारीको गुनासो सुनेर पुनः समायोजनका लागि मन्त्रालयले एक साताको समय छुट्याएको बताए।
उनले भने,‘ उहाँहरु सबैको समस्या समाधान हुन्छ । ससाना विषयमा कुरा नमिलेको हो । यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीको समयोजन गर्ने बेला दुई चार वटा समस्या त पैदा हुन्छन नै,’ उनले देशसञ्चारसँग भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
