काठमाडौं- केही दिनअघि नख्खुस्थित कारागारभित्र बन्दी रहेका आफ्ना मामाका छोरालाई भेट्न पुगिन्- सर्लाहीकी मनिषा फुयाँल। करिब एक घन्टा लाइन बसेपछि प्रवेशद्वारभित्र छिर्ने पालो आयो उनको।
प्रवेशद्वारकै भित्री छेउमा आगन्तुकको तथ्यांक राख्न बसेका सशस्त्र प्रहरी बल-एपिएफका सुरक्षा अधिकारीले फुयाँलसँग नागरिकता माग्दै उनले भेट्न चाहेको मान्छेको नाम सोधे। जवाफ सुनेर ती सुरक्षाकर्मी अलमलमा परेजस्तो देखिए।
फुयाँललाई ‘उहाँ तपाईको को पर्छ’ भनेर सोधियो। मामाको छोरा भन्ने जवाफ दिएपछि ती सुरक्षाकर्मीले असजिलो माने। सम्पुर्ण प्रकृया पुरा भएपछि भित्र प्रवेश गर्ने कार्ड दिएर फुयाँललाई भनियो- अबदेखि तपाईले उहाँलाई भेट्न पाउनु हुन्न। परिवारका सदस्यबाहेक अरुले कैदीबन्दीलाई भेट्न पाउँदैनन्।
यसअघि धेरैपटक मामाका छोरालाई त्यहाँ पुगेर भेटिसकेकी फुयाँल आश्चर्यमा परिन्। ‘मान्छे भेट्नै नपाउने यो कस्तो नियम हो’, मुर्मुरिँदै भित्र छिरिन्।
अघिल्लो सातायता राजधानीभित्र रहेका कारागारको प्रवेशद्धारमै ‘परिवार सदस्य र कानुन व्यवशायी बाहेक अन्य व्यक्तीले कैदी बन्दीसँग भेट गर्न चाहेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनिवार्य स्विकृति लिई आउनुपर्ने’ व्यहोराको सुचना टाँसिएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले बैशाख १९ गते निर्णय गर्दै परिपत्र गरेको उक्त सुचनामा उल्लेख छ।
नख्खु कारागारका एक सुरक्षा कर्मीले एउटै रगतका तीन पुस्तासम्मलाई भेट्न दिई राखिएको जानकारी दिए।
आधुनिक समयमा कारागारलाई सुधार गृह भन्न थालिएको छ। यसको मतलब कारागारबाट बाहिर निस्कँदा कैदीबन्दी सुध्रिइसकेका हुन्छन् भन्ने हो। कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिप्रसाद मैनालीले राज्यको नियन्त्रणमा भएका व्यक्तिलाई को कोसँग भेट्न दिने अधिकार राज्यको भएको बताए। ‘जेल भित्र रहेका सबैलाई सबैसँग भेट्न दिन सम्भव पनि हुँदैन। अति आवश्यक परे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिएर भेट्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ’, सहसचिव मैनालीले भने।
‘कडाइ कानुनसम्मत’
कारागार व्यवस्थापन विभागले कारागारमा कैदीबन्दीलाई परिवार सदस्य र कानुन व्यवसायीबाहेक अन्यले भेट्नका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनिवार्य स्विकृती लिनुपर्ने व्यवस्था कानुनसम्मत भएको जनाएको छ।
‘ कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको भएता पनि सुरक्षाकर्मीको संख्या साविक बमोजिम नै रहेकाले कारागारको सुरक्षा समेतलाई मध्यनजर गर्दै कारागारको आन्तरिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न, कैदीबन्दीहरुको आफन्तलाई कैदीबन्दीहरुसँगको भेटघाट सहज गर्न र समग्रमा कारागार प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कारागार व्यवस्थापन कार्यविधी,२०७३ (पहिलो संसोधन)को परिच्छेद ३ को दफा ६ को देहाय ७ मा ‘ कारागारमा कैदीबन्दीलाई परिवार सदस्य र कानुन व्यवशायीबाहेक अन्यले भेट्नका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनिवार्य स्विकृती लिई आउनुपर्ने छ…. ‘, सूचनामा उल्लेख छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
