आफ्ना अनुभवलाई पुस्तकाकार रूप दिने सूचीमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्टार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना पनि थपिएका छन् । ३१ वर्ष न्याय सेवामा बिताएका उनका व्यक्तिगत, पेशागत जीवनका बारेमा जीवनको जग, न्यायाधीश/प्रधानन्यायाधीश, न्यायिक भ्रमण, कलेज र जीवनको अर्को पाटो शीर्षकका पाँच खण्डका ६३ परिच्छेदमा तिमल्सेना अभिव्यक्त छन् । अनगिन्ती अनुभवलाई अन्याय गरें भनिरहँदा उनी यसमा देखिएका सबै कुरा सत्य रहेको दाबी गर्दछन् ।
२०३७ सालबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका उनी २०४१ मा न्यायसेवाको शाखा अधिकृत भएर सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भए । २७ वर्षको उमेरमा जिल्ला न्यायाधीश भएका उनका ३१ वर्ष न्याय क्षेत्रमा नै बिते । सेवा प्रवेश गर्दैगर्दा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने उनको लक्ष्य भने पूरा भएन । पुस्तकभरि उनको सर्वोच्च सपना टाउको उठाइरहन्छ । यदि उनी प्रधानन्यायाधीश हुन्थे त यो समय सर्वोच्चमा उनी बहाल हुन्थे र पूरा (६ वर्ष) कार्यकाल काम गर्ने प्रधानन्यायाधीश पनि हुने थिए ।
बैकिंङ काउन्टर मोडेलको न्यायालय बनाउने सोच राख्ने उनी साना भनिने मुद्दाहरू एक महिनाभित्र फैसला गर्ने र ठूला मुद्दा पनि ६ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने, मुद्दा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा ठूला मुद्दाहरूका लागि अलग इजलास र साना मुद्दाहरूका लागि अलग इजलासको व्यवस्था गर्नेजस्ता आफ्ना योजनाको उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको रजिस्टारको रूपमा करिब सात वर्षमा सातजना प्रधानन्यायाधीशसँग काम गरेका तिमल्सेनाले सातै प्रधानन्यायाधीशमाथि कलम चलाएका छन् । विश्वानाथ उपाध्यायसँगका प्रसंग पनि उल्लेख छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठसँगको गुनासोले ठाउँ पाएको छ ।
देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिताका सन्दर्भमा उनले आफ्नो स्वामित्व रहेको उल्लेख गरेका छन् । अदालतमा मात्र नभएर हाल नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा प्रचलित मुस्कानसहितको सेवाको प्रारम्भकर्ता उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आफ्नो विद्यावारिधि शोधमा प्रस्ताव गरेका थिए । बेन्च बुकको व्यवस्था, सर्वोच्च कार्यविवरण निर्देशिका, आँखामा पट्टी बाँधिएको लोगोबाट पट्टी हटाइएको, कर्तृवाच्यमा फैसला लेखनको थालनी, न्यायपालिकालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न र समग्र न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा सुधार गर्न आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाको फेहरिस्त उल्लेख छ ।
अदालतका कर्मचारीले तरकारी, मरमसला, नुनतेल किन्न नपरेको, अरूले नै ल्याइदिने गरेको अवस्था हिजोको मात्रै हो भन्न सकिदैंन । आज पनि दसैं तिहारमा कोसेली भन्दै कर्मचारीका घरमा खसी नै प्याकिङ भएर जाने गरेको नसुनिएको होइन ।
यी त कर्मचारीका कुरा भए । बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ न्यायपालिकामा भन्छन् लेखक । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नियुक्तिपछि सबैभन्दा पहिले माला लिएर जाने बिचौलियाहरू पद सिद्धिएको भोलिपल्टदेखि भने देखा पर्दैनन् ।
न्यायालयमा राजनीति शीर्षक परिच्छेदमा उनी अदालतमाथि राजनीतिक प्रभाव बारे बोलेका छन् । सेवानिवृत्त भएपछि पनि अर्को जागिर पाउने लोभले प्रधान÷न्यायाधीशहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । न्यायाधीशको बढुवाको समयमा पनि राजनीति घुस्ने, जसले बढुवामा भूमिका खेल्छन् उसले कुनै मुद्दा सिफारिस गरे न्यायाधीश पग्लिने, उसले कुनै मुद्दा सिफारिस गरे न्यायाधीशमा उसप्रति अनुग्रह देखिने, उसले भनेको नमान्दा बढुवा रोकिने भय र गर्दा न्यायसंगत नहुने कुराले पारेका समस्याको उल्लेख छ । न्यायाधीशको सिफारिस र बढुवामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको न्यायपरिषद् र यसका सदस्यहहरू (कानून मन्त्रीसमेत) शंकाको घेरामा आउँछन् । यिनलाई खुसी पार्न र आफू पेशामा दह्रो भइरहन कति बेन्चले सेवाग्राहीमाथि घात ग¥यो त्यसको इन्साफ गर्ने अर्को कुन इजलास होला ?
दलहरू आफ्नो ‘फेवर’को न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहन्छन् । बेलैमा अदालत आफ्ना मान्छेले प्याक गरिए प्रतिपक्षमा नै बस्दा पनि नीतिगत सपोर्ट पाउन सहज हुने दलहरूको बुझाइलाई ३१ वर्ष न्याय सेवामा बिताएको व्यक्तिले बुझेन भन्न सकिने अवस्था छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा गरिएको ‘लगानी’ले दिने प्रतिफलको हिसाब दलहरूले गरेर राखेको भन्दै दलहरू न्यायालयमा नियुक्तिमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव राखिरहन खोजेको तथ्यको पुष्टि व्यवहारतः हामी देख्न सक्छौं ।
दलहरूको यही नियतकै शिकार तिमल्सेना भएका त होइनन् ??!!
पुस्तकमा उनी ठोकुवा गर्छन् कि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाप्रति राजनीतिक दल विल्कुलै इमानदार छैनन् । उनीहरूमा ‘कमिटेड जुडिसियरी’ खोज्ने खतरनाक सोच हाबी हुन पुगेको छ । यो पढिरहँदा पाठक स्तब्ध बन्न पुग्छन् । बार सक्षम, प्रतिस्पर्धी र नैतिक नहुनु पनि न्यायालयभित्र राजनीतिक चलखेल हुनुको कारण रहेको उनको बुझाइ रहेको छ । अन्तिरिम संविधानले न्यायपरिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्दै दुई न्यायाधीशको सट्टा एकजना वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्र रहने व्यवस्था गरेपछि न्यायपरिषद्मा गैरन्यायाधीशको बहुमत भएको र प्रधानन्यायाधीश थप कमजोर बन्न पुगेको निष्कर्ष लेखकको रहेको छ ।
प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले सपथ लिंदै गर्दा ठूलो कुरा गरे पनि जाँदै गर्दा भने काम गर्न नपाएको गुनासो मात्रै गर्ने गरेको, न्यायपालिकाभित्रका अनियमितता उस्तै रहेको, ठूला गफ नगरीकन आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय नदिने न्यायिक नेतृत्वका रूपमा अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझीको नाम भने पुस्तकमा लिइएको छ । रामप्रसाद श्रेष्ठका पालामा भने जति नै मिडियाबाजी गरे पनि काम भने केही नभएको उल्लेख छ ।
अदालतले विभिन्न सन्दर्भ र विषयमा गरेका फैसलाहरू जसले विधिशास्त्रको निर्माण र व्याख्या मात्र गरेनन् समय सुहाउँदो कानून बनाउन सरकारलाई बाध्य पनि बनाए । यी कुराहरू न्यायालयका सबल पक्ष शीर्षक परिच्छेदमा आएको छ । उनले योग्य व्यक्तिहरूले उचित स्थान नपाएको सन्दर्भ पनि छुट्टै परिच्छेदमा उल्लेख गरेका छन् । पत्रकारको योग्यता तोकिनुपर्ने तर्क राखिएको छ ।
ज्योतिष शास्त्रको समेत गहिरो अध्ययन गरेका लेखक अध्यात्मप्रति रूचि राख्छन् । धर्म निरपेक्ष राज्य कहीँ नभएको उनको तर्क छ । जीवनमा केही पछुतो नरहेको र सबैप्रति कृतज्ञ भएको बताइरहे पनि पुस्तकमा व्यक्ति तथा सन्दर्भप्रति शिष्ट शब्दमा उनका गुनासा नभेटिने भने होइनन् । सबैलाई जिते पनि श्रीमतीसँग हार्नु उत्तम रहेको उनको ठहर छ । यसले गर्दा गृहस्थी सुखी रहने अनुभव उनले बाँढेका छन् ।
आफू मूलधारको विरोधी नभए पनि वैकल्पिक सोचबाट नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने उनी अग्र्यानिक राजनीति, न्यायालय, मिडिया र बौद्धिकहरूले देश हाँक्नुपर्छ भन्दछन् ।
सरल भाषामा आत्मपरक शैलीमा लेखिएको अदालतभित्र र अदालतबाहिर डा. तिमल्सेनाको व्यक्तित्वको समग्र पाटोको परिचय दिन सफल छ ।
पुस्तक: अदालतभित्र अदालतबाहिर(२०७५)
लेखक: डा. रामकृष्ण तिमल्सेना
प्रकाशक: घोस्ट राइटिङ नेपाल
मूल्य: रु.४७५ ।—
पृष्ठ: २९६
भर्खरै
लोकप्रिय
