कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्रले नै संघीयता विरोधी कार्यक्रम पठाउने गरेको र चुनौतीपूर्ण कार्य जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गर्दा पनि जस नपाएको बताएका छन्।
देशसञ्चार संवादमा मुख्यमन्त्री शाहीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले कर्णालीका विकासका नाममा राजनीतिमात्रै गरेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा आफू लागिपरेको दाबी गरेका छन्।
ती संस्थाहरुले कर्णालीवासीलाई श्रमिक नभई अल्छी बनाएको र गरिबी न्यूनीकरणमा भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै ऐनमार्फत तिनीहरुको काममाथि निगरानी थालेको मुख्यमन्त्री शाहीले दाबी गरेका हुन्।
उनले कर्णालीलाई पछौटेपनबाट मुक्त गराउनको साट्टो झनझन त्यसका नाममा राजनीति मौलाएको बताएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनको प्रसंगमा मुख्यमन्त्री शाहीले संघबाट स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा, साझा कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा, ठूला परियोजना निर्माणको जिम्मा आफूले लिँदा, टालटुले प्रवृति झाँगिने गरी बजेट प्राथमिकतामा राख्दा प्रदेशमा अन्यौल कायमै रहेको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा १९ महिना बिताइसकेका उनी सरकारका रवैयाबिरुद्ध गम्भीर रुपमा प्रस्तुत भएका छन्।
उनीसँगको विस्तृत भिडियो अन्तर्वार्ता:
भर्खरै
लोकप्रिय
