झापा – मंगलबार भारतको तल्लो सदन लोकसभाले नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याव) पारित गरेर बुधबार माथिल्लो सदन राज्य सभामा पेश हुने पूर्व सन्ध्यामा भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरुमा त्यस्को विरोध सुरु भएको छ।
भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, मिजोरम, नागाल्याण्डलगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले उक्त विधेयक माथिल्लो सदन राज्य सभाले पनि पारित गरेमा स्थानीय जनताको संस्कृतिको जगेर्नामा आँच पुग्ने भन्दै विरोध सुरु भएको हो।
मंगलबारको लोक सभाको बैठकमा उक्त विधेयकको पक्षमा ३ सय ११ मत खसेको थियो भने विपक्षमा ८० मत खसेको थियो।
विपक्षी भारतीय कांग्रेस उक्त विधेयकको विपक्षमा छ। पूर्वोत्तर राज्यहरुमा विधेयक विरोध स्वरुप मानिसहरु सडकमा निस्कन थालेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
बुधबार (आज)को राज्य सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेश भएको छ। मंगलबार लोकसभामा बोल्दै भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारत स्वतन्त्र भएपछि कांग्रेसले धर्मको आधारमा हिन्दुस्तानलाई विभाजन गरेकाले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताए।
उक्त विधेयक पारित गर्न राज्य सभामा १ सय २१ मत आवश्यक पर्छ। तर राज्य सभामा सत्तारुढ भाजपाको बहुमत नभएकाले उक्त विधेयक पारित गराउन उसलाई ३७ जना सांसदको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यका विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको बताए।
उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दु, क्रिस्चियन, बौद्ध, जैन, शीख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ बर्ष भित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ।
तर विपक्षीहरुले उक्त विधेयकलाई संविधान विरोधी विधेयक भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
