छिमेकी भारतमा नागरिकता ऐन संशोधन कार्यान्वयनको विषयले शक्तिशाली मोदी सरकारको अग्निपरीक्षा लिइरहेको छ। भारतीय जनता पार्टीले चुनावी नारा बनाएको यो विषय कार्यन्वयनको उद्घोषको चरणमा आउँदा नै देशव्यापी विरोध र ध्रुबीकरणको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाामा आइपुगेको छ।
भाजपाले सक्दासम्म भारतलाई पूर्णतः हिन्दु नियन्त्रणको मुलुक बनाउन चाहनु स्वभाविक र अपेक्षित हो। र, उसले हिन्दु जनसंख्याको गणितमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्नु पनि सामान्य हो।
यस लेखमा मोदी सरकारको यत्न र इतर पक्षको विरोधमध्ये कसैको पनि औचित्यमाथि वहस गर्न खोजिएको छैन। यो भारतको आन्तरिक विषय हो। तर त्यसो भन्दाभन्दै समेत नेपाल एउटा फरक कोणबाट सजग हुनुपर्ने खाँचो छ। जसबारे साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको कुनै तहतप्का संवेदनशील बनेको आभाष पाईंदैन।
भारतमा हुने गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परिवर्तनको सबैभन्दा पहिलो असर पर्ने भुगोल नेपालै हो।
निकटतासँगसँगै दुवैका समस्यामा अधिकतर समानता छ। भुगोलको आकारमा व्यापक अन्तर रहे पनि विविधताको प्रकृतिले दुवै मुलुकको आन्तरिक संवदेनशीलता पनि उस्तै पेचिलो पाइन्छ। दुवै देशका अधिकतर जनताको भगवान नै समान हुन् भने सुखदुःख समान हुने नै भए।
प्रस्तुत तथ्यमा अडिएर अहिले भारतमा चर्केको नागरिकता मामिलामाथि विवेचना गर्दा नेपाल पनि एउटा ठूलो संकटतर्फ सोझिदै गएको बुझ्न जरुरी छ। एउटा खस्रो अनुमान के छ भने मोदी सरकारले नागरिकता कानुनलाई आफूले उद्घोष गरे झैं कार्यन्वयन गर्न सकेको खण्डमा कम्तिमा ५ करोड मानिस लाखापाखा लाग्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् तिनीहरुले भारत छाड्नुपर्ने हुन्छ। अब ती मानिस कहाँ जालान? तिनीहरुलाई पुनर्स्थापना कसले गर्छ? तिनीहरुको अन्त कहाँ हक बाँकी होला र? मानौं छ, तर त्यो कसले दिलाउने? बाँकी रह्यो प्रश्न मानवीयताको। बसिरहेको ठाउँ छाड्न वाध्य हुँदा मानिस शरण खोज्दै कहाँ कहाँ नपुग्ला?
साँच्चै मोदी सरकारले उठाइरहेको यो जोखिमले पूरै दक्षिण एसिया प्रभावित हुन्छ। र, यहाँ आधुनिक इतिहासकै ठूलो मानवीय संकट पैदा हुन्छ। अनि त्यसको जगमा उत्पन्न हुने अन्तर–राष्ट्र समस्याका प्रवृति र आयामबारे अहिले नै कुनै अनुमान गरिहाल्नु हतारसमेत हुनसक्छ।
तर, नेपालले भोग्नुपर्ने संकटबारे चाहिं हामी यकिन हुनसक्छौं। भारतमा केही करोड मानिस बाहिरिन वाध्य भए भने त्यो जनसंख्याले देख्ने सबैभन्दा सहज विकल्प नेपालै हो। नेपाल, जहाँ भारतबाट कोही कतिबेला आउन केही रोकतोक छैन। र, आएगएको पनि कुनै सूचना रेकर्ड रहदैँन।
यस प्रसंगमा हामी स्मरण गरौं, करिब ३ दशक पहिलेको भुटानी शरणार्थीको आगमन र त्यसपछि नेपालले लगातार भोगेको संकट। भलै भुटानबाट खेदिएका ती सबै नेपालीभाषी थिए, तिनका पूर्वज नेपालकै थिए। तथापि ठूलो संख्यामा शरणार्थी पाल्दाका विशाल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक भार नेपालले नव्यहोरी सुख पाएन। शरणार्थी फिर्तीलगायत कुनै पनि खाले समाधानमा भुटानजस्तो सानो छिमेकी टसमस नहुँदामा हामीले खर्चेको कुटनीतिक मूल्य पनि निकै ठूलो रह्यो।
यतिबेला नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक वर्गले भारतमा बलेको नागरिकताको आगोको रापबाट सेकिएको महसुस गरेको छैन। पटक्कै छैन। यसै पनि हामीकहाँ भारतलाई बुझ्ने सूचना सामथ्र्य छैन। वौद्धिक ल्याकत त परै जावोस्, चेष्टासमेत छैन। यसो भएर नै भारतले जे गर्दा पनि त्यसलाई सहजतामा स्वीकार्ने वा सहने प्रवृति एकातिर छ भने अर्कोतिर भारतलाई गाली गरेर मात्रै आफ्नो रोटी सेकाउने सजिलो राजनीतिक पद्धति छ। यी दुवै ठिक छैनन्।
नेपालमा गन्जागोल हुँदा भारत खुला सीमा र सुरक्षा खतरा नै देखाएर नेपाली पक्षलाई दबाबमा पार्छ। रोटीबेटीको सांस्कृतिक रटानभन्दा धेरै पेचिलो विषय हो सुरक्षा। बिनासुरक्षा न रोटी पाक्छ, न पाकेको रोटी नै खान पाइन्छ। न बेटी हुर्काउन र जोगाउन सकिन्छ।
जबकी भारतीय राजनीतिक र प्रशासनिक तप्का सधैं नेपाली मामिलामा एक कदम अगाडि, कहिलेकाहीं चाहिनेभन्दा बढी चनाखो रहन्छ। नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुँदा नयाँ दिल्ली खुसी भएन। मधेशमा आगो दन्क्यो, दन्क्याइयो। भारतले खुला सीमाका कारण अप्ठेरो परेको भन्दै अघोषित नाकावन्दी लगाइदियो। निर्दोष नेपाली जनताले आफ्नो खुसीले संविधान ल्याएका कारण पैसा तिरेर औषधिसमेत किन्न नपाउने अवस्था सृजना भयो ।
नेपालमा गन्जागोल हुँदा भारत खुला सीमा र सुरक्षा खतरा नै देखाएर नेपाली पक्षलाई दबाबमा पार्छ। रोटीबेटीको साँस्कृतिक रटानभन्दा धेरै पेचिलो विषय हो सुरक्षा। विना सुरक्षा न रोटी पाक्छ न पाकेको रोटी नै खान पाइन्छ। न वेटी हुर्काउन र जोगाउन सकिन्छ।
हामी केमा स्पष्ट हुनुपर्छ भने नेपाल भारत खुला सीमा तीन दशकअघि भुटानी र दुई वर्षअघि वर्माका रोहिंग्या शरणार्थीका लागि समेत सहज भयो भने भारतमै बसिरहेका मानिसलाई त घिउ खाएजस्तै नै हुनेछ। हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ, एक करोड मात्रै भारतीय शरणार्थी नेपाल छिरे भने हाम्रो अवस्था के होला? त्यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य भएर मात्र केही अर्थ हुने छैन। केही विदेशी मित्रहरुले विज्ञप्ति जारी गरेर पनि कुनै सहयोग हुनेवाला छैन। नेपालमा एउटा मानवीय संकट उत्पन्न हुनेछ। त्यसो हुँदाहुँदै भारतले फेरि पनि हामीसँग सुरक्षाकै प्रश्नले दबाब बनाइरहनेछ। कारण देखाइनेछ, खुला सीमा। उसले ‘अनागरिक’ ठहर गरेका मानिसहरुप्रति उसले किन पो जिम्मेवारी लिइराख्छ र? हामी साँच्चै ‘रिफ्युजी ट्रयाप’मा पर्नेछौं।
संसार यतिबेला अतिवादको चेपटामा पर्दै गएको छ। हामी नेपालीहरुले पनि अतिवादकै चपेटामा परी केही विशिष्ट र शक्तिशाली परम्परालाई भत्कायौं। जसका कारण हामी कस्तो भासमा पदैै गएको छौं भन्ने विस्तारै अनुभूत भइरहेको छ, भलै राजनीतिक तहले त्यसलाई स्वीर्कादैनौं।
हामीले अति सालिन हिन्दु राज्यलाई पश्चिमा स्वार्थका अगाडि बली चढायौं। त्यसका लागि आधारभूत र सर्वस्वीकार्य जनमतीय प्रणाली अपनाउन समेत आवश्यक ठानिएन। हामीले १७ हजार नेपाली जनको हत्यालाई क्रान्तिको नाम दियौं। राजसंस्था जनताको शरण परि नै सकेको थियो, त्यसलाई विशिष्ट प्रतिकात्मक शक्तिका रुपमा नराखी निमिटयान्न पार्न देशबाहिरका शक्तिलाई खेल्न मैदान छाडिदियौं।
अतिवादले गलेका हामीलाई छिमेकी देशका अति–घटनाले उठ्ननसक्ने गरी थला पार्ने निश्चित छ। हामी सम्भाव्य संकटको आकँलन नै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका त होइनौ? अहिले हामी भारतमा आमअसर पर्ने कुनै विषय उल्झिंदा त्यसका बाछिटाबाट समेत तर्सनुपर्ने स्थितिमा छौं। हाम्रो राज्यलाई केसम्म थाहा नहोला भने दिल्ली वरपर छाप्रा हालेर बसिसकेका रोहिंग्याहरु समेत केही घण्टा बस चढेर सीमा पार गरी नेपालतिर बस्न थालेका छन्। त्यसमा पनि केही न केही सहजिकरणको भुमिका छ होला।
केही समयअघि एउटा सकरात्मक सम्भावना देखिएको थियो। कम्तिमा सहतबाट हेर्दा। तर त्यो पनि हाम्रो एकालाप मात्रै सावित हुँदैछ। नेपाल भारत सीमा नियमन गनुृपर्छ भनेर ठोस निष्कर्ष दिएको इपिजी रिपोर्ट रहस्यमय दुर्घटनामा परेको बुझ्नसकिन्छ। यसलाई अस्वीकार गर्ने आवाज मौसमी मधेशी आन्दोलनका लडाकुहरु निकाल्दैछन्। अधिक समय अस्पताल बस्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता टिकाउने ध्याउनबीच यी विषयबारे कति सोच्न सक्नु होला र? उहाँलाई आफ्नै पार्टी टिकाउन हम्मे परिरहेको छ। उहाँले पाउने जानकारी र उहाँले पुर्याउने विवेकको स्तर के कस्तो छ भन्ने त पछिल्ला प्रकरणहरुले प्रष्ट पार्दैछन्। अहिलेलाई यति मात्रै भन्न सकिन्छ, वौद्धिक र सचेत जमातको इमान्दारिता जाग्यो भने मात्रै राज्य यस विषयमा झकझकिनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
