काठमाडौँ- सत्तारुढ नेकपाका सांसद तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले बिहीबार समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेलाई साइबर अपराधको मुद्दा लगाउने धम्की दिए।
समाजवादीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीस्थित उनकै घरबाट अपहरण शैलीमा काठमाडौँ ल्याएको आरोप पाण्डेले लगाएपछि बस्नेतले उक्त धम्की दिएका थिए। बुधबार साँझ सांसद बस्नेतसहित पूर्व आईजी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाकै सांसद किसन श्रेष्ठले बुधबार यादबलाई काठमाडौँ ल्याइपुर्याएका थिए।
बामुरामजिको आडमा बिश्वदिप अाराेप प्रमाणित गर्नुहाेस, हाेईन भने तपाँइलाई साईवर क्राईम किन नलगाउने ?https://t.co/5V7lLJitao
— Mahesh Basnet (@MaMaheshBasnet) April 23, 2020
सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेको भन्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोले दुई दिनअघि पूर्व सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायलाई पक्राउ गर्यो। उपाध्यायले पछिल्लो समय समसामयिक विषयबस्तुसँग जोडेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुविरुद्ध लेख्दै आएका थिए।
प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गतको अपराध गरेकाले उपाध्यायलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाएको छ।
दफा ४७ मा भनिएको छ- (१) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । २) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ ।
साइबर अपराधमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानको भाग-३ मा रहेको स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत रहेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबारे त्यहाँ लेखिएको छ- तर कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
के हो सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार
सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार पदावलीले ठ्याक्कै के के कुरालाई बुझाउन खोजिएको भन्नेबारे कतै स्पष्ट उल्लेख छैन। अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली यसको परिस्थिती र ठाउँअनुसार आ-आफ्नै ब्याख्या हुने गरेको बताउँछन्।
‘सामान्यतया समाजमा सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने परिस्थिति नै सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार हो’, मैनाली भन्छन्। सम्मानपुर्वक बाँच्नपाउने नागरिकको अधिकारको हनन् हुन नदिने कानुनहरु बनेको मैनाली बताउँछन्। उनी सामाजिक सञ्जाल मानिसहरुका आफ्ना विचार र धारणाहरु लेख्न र साटासाट गर्न नै निर्माण भएको बताउँछन्।
‘कुनैपनि विषयमा आफ्ना धारणा राख्न पाइन्छ। तर त्यसले अरुलाई असर गर्नु हुँदैन। हरेक कुराको मर्यादा हुन्छ र त्यसका सिमा हुन्छन्’, उनी भन्छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा के के लेख्दा साइबर अपराध हुन्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा गालीबेइज्जतीका विषयसमेत साइबरमा ल्याएर मिसाउने गरिएको उनी बताउँछन्।
विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी मुलुकी फौजदारी ऐन २०७४ मा गालीबेइज्जतीसम्बन्धी कसुरको प्रावधान छ। ऐनको दफा ३०६ को उपदफा २ मा निम्न अवस्थामा गाली बेइज्जती गरिएको मानिने छ भनिएको छ- अरुको इज्जतमा धक्का पुर्याउने नियतले वा धक्का पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्ने मनासिब कारण भई लेखेर, आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचार प्रसारद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तोे व्यक्तिलाई अरुको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यतया: घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरुलाई विश्वास पर्ने गरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार, प्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनको रुपमा प्रयोग गरिएको कुनै चिज जानीजानी बिक्री वा बितरण गरेमा। यसैगरि मृतकलाई कुनै आक्षेप लगाइएकोमा त्यस्तो आक्षेप लगाउँदाका बखत निज जीवित रहेको भए निजको इज्जतमा धक्का पुग्ने रहेछ भन्ने जानीजानी निजको परिवार वा नजिकको अन्य नातेदारहरुको भावनामा चोट पुर्याउने नियतले कुनै आक्षेप लगाएकोमा।
सोही दफाको उपदफा ३ मा निम्न अवस्थामा गाली बेइज्जती भएको मानिने छैन भनेर लेखिएको छ-
(क) सर्वसाधारणको हितको लागि प्रमाण र आधार सहित कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित साँचोे कुरा प्रकाशन वा प्रशारण गर्नु,
(ख) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नाे ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा निजको आचरणलाई लिएर वा त्यस्तो आचरणबाट बुझिनेसम्मको मात्र निजको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै कुरा प्रकाशन गर्नु,
(ग) कुनै व्यक्तिको सार्वजनिक पद वा ओहोदाको महत्वसँग सम्बन्ध राख्ने आचरण र त्यस्तोे आचरणबाट बुझिनेसम्मको निजको चरित्रलाई लिएर असल नियतले कुनै विचार प्रकट गर्नु,
(घ) कुनै कुरा गर्ने व्यक्तिले सर्वसाधारणको रायको लागि कुनै कुरा पेश गरेकोमा त्यस्तो कुराको गुण वा दोषलाई लिएर वा सो हदसम्म मात्र त्यस्तो कुरा गर्ने व्यक्तिको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै विचार प्रकट गर्नु,
(ङ) कुनै व्यक्तिको अर्को कुनै व्यक्ति उपर कानूनद्वारा वा निजसँग भएको करारद्वारा कुनै अधिकार भएकोमा निजले सो अधिकार सम्बन्धी काम कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको आचरणमा असल नियतले कुनै खोट लगाउनु,
(च) कानून बमोजिम कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्नु वा त्यस्तो आधारमा निजलाई कानून बमोजिम अभियोग लगाउनु,
(छ) कसैलाई निजको हितको लागि, निजको स्वार्थ भएको व्यक्तिको हितको लागि वा सर्वसाधारणको हितको लागि अरु कुनै व्यक्तिको विरुद्ध सतर्क पार्नु ।
(ज) सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको लागि असल नियतले कसैको कुनै कार्य, चरित्र वा आचरणको सम्बन्धमा व्यङ्ग्य गर्न वा आधार र कारण सहित कुनै टिप्पणी गर्न वा कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न ।
यसमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध उसका आचरण र चरित्रलाई लिएर बोल्दा गालीगलौज नमानिने उल्लेख छ। गालीगलौजसम्बन्धी कसुरमा २ वर्षसम्म सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ।
भिम उपाध्यायको गिरफ्तारीले मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नरहेको थप पुष्टी गरेको छ।सचिब,मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आलोचना नसहने र गाली वा कटु वचनहरु प्रति यति हदसम्म असहिष्णु भएर बिधुतिय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्दै एउटा नागरिकलाई गिरफ्तार गर्नु घोर निन्दनीय छ। @ForumFreedom
— Tara Nath Dahal (@tndahal7) April 23, 2020
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल भन्छन् – भिम उपाध्यायको गिरफ्तारीले मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नरहेको थप पुष्टी गरेको छ।सचिब,मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आलोचना नसहने र गाली वा कटु वचनहरु प्रति यति हदसम्म असहिष्णु भएर बिधुतिय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्दै एउटा नागरिकलाई गिरफ्तार गर्नु घोर निन्दनीय छ।
गालीबेइज्जती मात्र होइन वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरलाई समेत पछिल्लो समय साइबरमा ल्याएर जोड्ने गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी ऐन २०७४ को वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुर परिच्छेद १ मा रहेको गोपनीयताविरुद्धको कसुरको दफा ३०० मा भनिएको छ- हैरान पार्ने बद्नियतले चिठ्ठी पत्र लेख्न नहुनेः (१) कसैलाई डर, त्रास वा दुःख वा हैरानी दिने, अपमान वा बेइज्जत गर्ने बदनियतले कुनै चिठ्ठी पत्र, पर्चा वा अन्य कुनै किसिमको लिखत लेखी, लेखाई वा विद्युतीय माध्यमद्वारा धम्की दिने, सताउने, जिस्क्याउने वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन । बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
यसैगरि दफा २९६ मा भनिएको छ-
अनुमति विना एकको तस्वीर अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुनेः (१) कसैले कुनै व्यक्तिको तस्वीर निजको अनुमति विना अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्वीरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिद बिक्री गर्न हुँदैन । कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
दफा २९८ मा भनिएको छ-
विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुनेः (१) कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन । कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पक्राउ प्रकरणमा सामाजिक संजालमा पक्षविपक्षहुनु दुर्भाग्यपुर्ण हो।आफ्ना टिप्पणीहरुमा उपाध्याय थोरै एग्रेसिभ देखिएकै हुँन तर ‘नेतृत्ववर्गलाई गरिने ‘व्यक्तिगत टिप्पणीमा साइबर क्राइम’ लगाई समातिनु फलानोलाई समते छन भन्दा पनि काल पल्केलाकी भन्ने त्रास हुने भयो…
— रामेश्वर (@shahnpl) April 23, 2020
ट्वीटरमा गैह्र आवासीय नेपाली संघका पुर्व उपाध्यक्ष तथा केटीएम ग्रुप अफ कम्पनीजका प्रमुख रामेश्वर शाह लेख्छन् – पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पक्राउ प्रकरणमा सामाजिक संजालमा पक्षविपक्षहुनु दुर्भाग्यपुर्ण हो।आफ्ना टिप्पणीहरुमा उपाध्याय थोरै एग्रेसिभ देखिएकै हुँन तर ‘नेतृत्ववर्गलाई गरिने ‘व्यक्तिगत टिप्पणीमा साइबर क्राइम’ लगाई समातिनु फलानोलाई समते छन भन्दा पनि काल पल्केलाकी भन्ने त्रास हुने भयो…।
पूर्व प्रहरी नायब महानिरिक्षक हेमन्त मल्ल साइबर अपराधमा गालीगलौज सम्बन्धी विषयसमेत ल्याएर मिसाउँदा अस्पष्ट बनेको बताउँछन्। ‘ सामाजिक सन्जालमा लेख्दा मर्यादा ख्याल गरिनुपर्छ। तर मर्यादा ख्याल गरेन भने त्यो साइबर अपराध हुने की नहुने भन्ने निकै बहसको विषय हो’, मल्ल भन्छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
