काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि एकपटक आफ्नो संवैधानिक एवम् राजनीतिक गल्ती स्वीर्कान र सच्याउन बाध्य भएका छन्। याे घटनासँगै ओलीलाई अब उपरान्त यस्ता गल्ती गर्ने कुनै छुट हुने छैन । अहिलेकै गल्तीले राजनीतिक साख नराम्रोसँग गुमाएका ओलीको भविष्य पनि संकटपूर्ण बनेको छ ।
बाध्य भएर शुक्रबार दुई अध्यादेश सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिए ओलीले, राष्ट्रपतिले त्यसलाई तत्कालै अनुमोदन गरिन्।
ओलीले आफ्नो नियत सफा रहेको र आफ्नो कदमबारे गलत सन्देश नजाओस् भनेर त्यसबारे स्पष्टिकरण दिन शुक्रबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र आफ्नै दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पालैपालो र संयुक्त भेट्न पनि भ्याए।
तर ओलीले अध्यादेश विवादलाई विश्राम दिएपनि उनको ‘नैतिकता’लाई लिएर उठेको प्रश्न भने जिवितै छ। उनकै दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले पनि अध्यादेशको विवाद अन्त्य भएपनि उनको नियत र नैतिकताबारे बहस हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
आफ्ना विरोधीलाई अपमानित गर्ने काम आगामी दिनमा ओलीले दोहोर्याएमा या शितलनिवाससँग दलीय राजनीतिमा सहकार्य गरेमा त्यो स्वीकार्य नहुने सन्देश पनि उनको विरोधमा उभिएका नेताहरुले दिएका छन्।
अर्थात् अब ओलीबाट भविष्यमा फेरि यस्ता कार्य या व्यवहार भएमा उनलाई भूल सच्याउने हैन राजीनामा दिन चर्को आवाज उठ्ने संकेत स्पष्ट रुपमा देखिएका छन्।
राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने उनको निर्णयपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका ५ जना सदस्यको उनीविरुद्धको समिकरणमा महासचिव विष्णु पौडल पनि थपिएका छन्।
राजनीतिक हावाको दिशा बुझ्न र त्यो अनुसार आफ्नो वफादारी फेर्न माहिर पौडेलको यो कदमले आगामी दिनमा डुब्न लागेको ओलीको जहाजबाट हाम फाल्ने धेरै हुन सक्ने अनुमान बढ्न थालेका छन्।
नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बहुमतको दबाबपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक गल्ती सच्याएको तर आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउन उनले ओलीलाई चेतावनी दिएका छन्।
उनी भन्छन्, ‘सरकार होस् या प्रधानमन्त्री दुवैका लागि गल्ती सच्याउने यो अन्तिम मौका थियो। अब यस्ता अकल्पनीय गल्ती दोहोरिएमा क्षम्य हुने छैन। त्यसमा हामी सबै नेता तथा कार्यकर्ता सचेत भएर अघि बढ्छौँ।’
वैशाख ८ गते सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेलगत्तै बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यादेशविरुद्ध सबैभन्दा चर्को रुपमा प्रस्तुत भएका थिए, खनाल। र उनले जारी गरेको विज्ञप्ति पनि आक्रामक थियो।
यता सरकारले दुबै अध्यादेश सम्बन्धी सरकारले निर्णय फिर्ता गरेकोमा प्रचण्ड खुसी छन्। उनले यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरेका छन्। तर आगामी दिनमा ओलीको गतिविधिमाथि पूर्ण भरोसा गर्न नसकिने स्थितिमा प्रचण्ड पुगेको उनका सहयोगी बताउँछन्।
‘अध्यादेश खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ तर आउने दिनमा प्रधानमन्त्री कसरी अघि बढ्नुहुन्छ भन्नेमा चनाखो हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारका कमिकमजोरी सच्याउने कर्तव्य पार्टीको हो,’ प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बिहान पहिले नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र त्यसपछि प्रचण्डलाई भेटेर आफ्नो निर्णय फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर त्यसपछि ओलीले फरक–फरक र परस्पर विरोधी सन्देशहरु दिइराखे। ओलीको यही दोधारे सन्देशबारे जानकारी पाएपछि प्रचण्डसहित ६ जना भैँसीपाटीस्थित वामदेव गौतमको घरमा भेला भए, साँझ।
भेलाले अध्यादेश सम्बन्धी निर्णय फिर्ता गर्न शुक्रबारसम्मको म्याद तोक्दै प्रधानमन्त्रीले नमानेमा शनिबारनै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने चेतावनी दियो। कमिटीका बहुमत सदस्यहरु आफ्नो निर्णयविरुद्ध उभिएको प्रष्ट भएपछि ओली अन्ततः पछि हटेका हुन्। प्रतिपक्ष दलबाट ओलीको विरोध हुने प्रारम्भिक स्वरुप सडकमा देखा परिसकेका थिए, लकडाउनले त्यो रोक्ने अवस्था थिएन।
अर्काेतर्फ मधेश केन्द्रित दलहरुको रातरात एकता गर्ने निर्णयले अध्यादेशमार्फत् ती दलहरुमा विभाजन ल्याउने ओलीको आकांक्षाले पनि हावा खाइसकेको थियो उनीहरुले त उल्टो आफूहरु एक हुनुको श्रेय ओलीमा जाने भन्दै व्यांग्यात्मक शैलीमा धन्यवाद दिएका थिए।
उर्जामन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार शुक्रबार निर्णय फिर्ता लिनेक्रममा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘अध्यादेश जारी गर्नुमा सरकारको कुनै खोट लुकेको छैन। तर अहिले प्रतिपक्षीले मात्रै हैन आफ्नै दलका नेताहरुले पनि साथ दिएनन्। त्यसैले निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने भयो।’
नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यो निर्णय फिर्ता लिर्नैपर्ने थियो। उनले प्रधानमन्त्रीले गल्ती सच्चाउँदा मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको र अब प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहेकै भरमा सबै कुरा स्वीकार्न सकिन्न भन्ने सन्देश पनि बाहिर आएको बताए।
उनी भन्छन्, ‘संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत कोही कसैले पनि निर्णय गर्न हुन्न। त्यसो भएमा सबैभन्दा घातक असर निर्णय गर्नेलाई नै पर्छ।’
नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री शीर्ष नेताहरु भन्दा अझ आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइन् । ‘अध्यादेश फिर्ता भयो रे! के योसंगै सम्पूर्ण राजनीतिक र नैतिक प्रश्न सकिन्छ? मलाई लाग्छ सकिदैन। अब के हुन्छ?’, उनले ट्विट गरेकी थिइन् ।
अध्यादेश प्रकरणमा मौन रहेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती सच्याउनुलाई लचकता प्रदर्शन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भट्टराई ट्वीटरमा भन्छन्, ‘खारिएको, अनुभवी र लोकतान्त्रिक नेतृत्वको विशेष विशेषता : लचकता।’
अध्यादेश प्रकरणमा रक्षात्मक बन्न पुगेका ओलीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि निशाना साँधेको छ।
कांग्रेसले अध्यादेश सम्बन्धी निर्णय फिर्ता हुँदैमा यसले प्रेरित गरेको अपराधलाई कानुनी उन्मुक्ति दिन नहुने बताएको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘अध्यादेश फिर्ता भए पनि यो प्रकरणसँग गाँसिएको अपहरणको शैलीमा समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका दोषीलाई बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्दा माफी दिइएको शैलीमा झैं विवादास्पद ढंगले उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।’
यता कांग्रेसका नेता गगन थापाले केहीबेर अघि ट्वीट गरेका छन, ‘अध्यादेश फिर्ता! अनि धन्यवाद ! सांसद उठाउनेलाई गाली तर बालुवाटारमा बसेर षडयन्त्रका तानावाना बुन्ने र आदेश दिनेलाई भने सलामी ! तैं चुप मै चुप! सबै खत माफ? राजनीतिको विकृत धन्धा त यसरी चल्ला तर वैधता गुमाएको कमाण्डरबाट न यो महासंकट पार लाग्छ न त संविधानको भक्षकबाट यसको रक्षा नै हुनेछ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
