काठमाडौँ- नेकपामा उत्पन्न तनाव र अविश्वासबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित शीर्ष नेताहरुबीच सैद्धान्तिक समझदारी भएपनि केन्द्रीय सचिवालय बैठकको मिति तय हुन सकेको छैन।
पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिएपनि त्योसँग जोडिएका र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न नेकपामा केन्द्रीय सचिवालयसँगै स्थायी कमिटी बोलाउनु पर्ने दबाब जारी छ।
तर सचिवालय बैठक डाक्नुभन्दा अगावै अध्यादेश जारी भएपछि शीर्ष नेताहरुसँग बढेको अविश्वास मत्थर गरी बैठकका लागि न्यूनतम एजेण्डा तय गर्ने रणनीति निर्माणमा ओली जुटेकाले बैठकको मिति अनिश्चित बनेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए।
शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आज (आइतबार) चार बजे केन्द्रीय सचिवालय बैठक डाक्ने आश्वासन दिएका थिए।
तर शनिबार साँझपख प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत सचिवालय बैठक बस्न केही दिन लाग्ने सन्देश पठाएको ती सदस्यको भनाइ छ।
ती सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा आफूप्रति बढेको अविश्वास कम गर्ने प्रयासमा शनिबार प्रचण्डसँगै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेता वामदेव गौतमलाई छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए। उनीहरुसँग ओलीले सकेसम्म मिलेर जानु पर्ने भन्दै आफू लचक हुने संकेत समेत दिएका थिए।
यता ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध उभिए पनि प्रचण्ड सहित ६ नेताहरुमध्ये केहीले आफूहरुलाई के मिल्छ? भन्ने विषयमा आफ्ना स-साना समूहमा छलफल थालेको बुझिएको छ।
त्यसमा सबैभन्दा धेरै चासो प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण राष्ट्रियसभा सदस्य हुनबाट बञ्चित नेता गौतमले देखाएको नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले बताए।
‘प्रधामन्त्री ओली यो बीचमा आफूले पहिले गरेका गल्ती सच्याउन तत्पर देखिएमा र आफ्नो अडानबाटपछि हटेमा फेरि शीर्ष नेताहरु एकैठाउँमा उभिने छन्। र स्थायी कमिटी सदस्यकाे माग अनुसार बैठक नबस्न पनि सक्छ,’ ती सदस्य भन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेता गौतमलाई सचिवालय बैठकको पूर्वनिर्णयअनुसार राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेमा गौतम ओलीविरुद्ध उभिने सम्भावना कम देखिएको छ।
यस्तै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार ओलीबाट निर्णय मात्रै होइन व्यवहारिकरुपमा प्राप्त गरे प्रचण्ड पनि ओलीविरुद्ध उत्रिने सम्भावना कम भएको ती सदस्यको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पाटीभित्र कुनै पनि सल्लाह नगरी बैशाख ८ गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती अध्यादेशहरु तत्कालै अनुमोदन गरेकी थिइन्।
तर त्यसविरुद्ध प्रचण्डसहित नेकपाका ६ शीर्ष नेताहरु खुलेरै त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका थिए। ती अध्यादेशविरुद्ध उभिएका नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले तत्कालै स्थायी कमिटी बैठक डाक्न लिखित माग गरेका थिए।
अध्यादेशविरुद्ध ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरु पनि बैठकमा ओलीको विपक्षमा उत्रिने निश्चित छ।
उनीहरुबाट आफ्नो राजीनामाको माग समेत उठ्न सक्नेमा सचेत हुँदै सबैभन्दा पहिले सचिवालयका शीर्ष नेताहरुलाई फकाउने अनि मात्रै सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने रणनीतिमा ओली छन्।
त्यसका लागि लकडाउन पनि ओलीका लागि एउटा बहाना बन्न सक्ने नेकपाभित्र अड्कल काटिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
