काठमाडौँ- भारतसँगको सीमा विवाद चर्किएका बेला विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारलाई भारतसँग एक्लै, भारत र चीनसँग त्रिविपक्षीय उच्चस्तरीय वार्ता तत्कालै अघि बढाउन दबाब दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझपख बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सामेल प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, हालै गठित जनता समाजवादी पार्टीको नेता डा.बाबुराम भट्टराई, राजपाका नेता महत्थ ठाकुरलगायतले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
काँग्रेस सभापति देउबाले काली (महाकाली) पूर्वको सबै भूभाग नेपालको भएको भन्दै यो समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग पहिले एक्लै र त्यसपछि भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय वार्ता अघि बढाउन सुझाव दिएको बताए।
उनले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएकोमा कुनै शंका छैन। तर अब यो भूमि भारतको कब्जाबाट फिर्ता गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ। त्यहाँ तैनाथ भारतका सेना फिर्ता लग्न नेपालले दबाब दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएँ।’
उनले थपे, ‘सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच भएको समझदारीलाई लिएर नेपालले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो सुझाव पेश गरेँ।’
योसँगै देउवाले ओली सरकारले पुर्ववर्ति सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अमेरिकन मिलिनियम च्यालेञ्ज कार्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदन तत्कालै गर्नु पर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल नेकपा र विपक्षी दलका नेताहरु, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीलगायतलाई छलफलमा बोलाएका थिए।
राप्रपा (संयुक्त)
बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिएका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा . प्रकाशचन्द्र लोहनीले सीमा समस्याका सम्बन्धमा सरकारले जनतालाई गुमराहमा राखेको र त्यसो नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।
उनले भने, ‘सीमा समस्यालाई लिएर सरकारबाट जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम भएको छ। वास्तवमा भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्ने हो भने जनताको साथ लिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएँ।’
जनता समाजवादी पार्टी
जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. भट्टराई पनि सीमा समस्या समाधानका लागि त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्नेमा उभिएका छन्।
उनले बैठकमा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सिमाना पनि भएको हुनाले र चीन र भारतले पहिले पनि सहमति गरेको हुनाले त्रिपक्षीय ढंगले नै यसलाई हल गर्ने दिशातिर नेपाल जानु पर्ने सुझाव दिएको बताए।
उनले सरकारलाई भनेका छन्,‘ विगतमा पनि चीनसँगको सीमा सम्झौता हुँदा जुन जिरो पिल्लर भन्छन्, त्रिदेशीय विन्दू जहाँबाट शुरु हुन्छ त्यो नै कायम गरिएको छैन।
विगतमा भारत र चीनले मात्रै जुन सम्झौता गरे, २०१५ मा नेपाललाई बाइपास गरेर त्यहाँ दुवै पक्षले हाम्रो हितको ध्यान नदिएको प्रश्न छ। यसैले त्रिपक्षीय ढंगले नै त्रिदेशीय सीमा विन्दू किटान हुनुपर्छ।’
डा.भट्टराईले सीमा समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रस्ताव पनि गरेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरण
बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुले भारतसँगको सीमा विवाद अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय दुईपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ताका आवश्यकता रहेको सुझाव दिएपछि सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा कालापानी, लिपुलेकका मामिलामा नेपाल सरकारले बोलेका कुरा आधिकारिक नै भएको बताएका छन्।
उनले प्रश्न गरे,‘ यो गम्भीर विषयमा सरकारलाई भन्दा अरू सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार हुन्छ र?’ उनले सरकारले आधिकारिकरुपमा ‘डिप्लोमेटिक नोट’ बुझाइसकेको अवस्था र त्यसको प्रतिक्रियालाई कुरेर बसेको अवस्थामा कसले भन्यो भन्नेतर्फ जान आवश्यक नहुने बताए।
यस्तै उनले संविधानसँग पनि जोडिएकाले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको बताएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
