काठमाडौँ– झण्डै नौ साताअघि सरकारद्वारा घोषित ‘लकडाउन’ र विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि ‘प्रवेश निषेध’ गरे पनि बढ्दो आक्रोश र दबाबपछि व्यवस्थित तरिकाले उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने तयारीमा नेपाली सेनाले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार राजनीतिक नेतृत्वको ‘नो इन्ट्री’ अडानका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा चुलिएको आक्रोश सेना लगायत सरकारका विभिन्न एजेन्सीमार्फत आउन थालेपछि व्यवस्थित रुपमा उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने योजना र समन्वयद्वारा त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको हो।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार कान्तिपुर टेलिभिजनलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामार्फत खासगरी खाडी मुलुक र साइप्रस, इजरायलबाट गरी करिब २० हजार नेपालीहरुको उद्धार दुई सातामा हुने बताएका छन्। अन्यका हकमा ‘महामारी’लाई साझा रुपमा विश्वले सामना गर्नुपर्ने भन्दै बाहिर रहेका नेपालीहरुको हेरचाहको जिम्मा उनीहरु बसेकै मुलुकका सरकारको भएको घुमाउरो मन्तव्य दिएका थिए।
तर अहिले विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयसँग परामर्शका साथ नेपाली सेनाले तयारी गरिरहेको योजनाका केही अंश सात/दश दिनमै कार्यान्वयन हुने सम्भावना रहेको र त्यसपछि क्रमशः भारतबाट झण्डै ३ लाख ५० हजारदेखि चार लाखसम्म सडकमार्ग र खाडी तथा अन्य मुलुकहरुबाट १० लाखसम्म नेपालीहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले भित्र्याउने गरी योजना बनिरहेको एक उच्च सरकारी स्रोतले देशसञ्चारलाई बतायो।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरु कसरी सहज रुपमा आउन सक्छन्, त्यो हाम्रो चिन्ताको विषय हो, तर कति जना कसरी र कुन समयमा भित्र्याउने त्यसबारे सरकारले निर्णय गर्नासाथ नेपाली सेना आफ्नो निर्दिष्ट भूमिका खेल्न सधैं तयार र सक्षम छ।’
प्रस्तावित योजना अनुसार भारतसँग सीमावर्ती ६ प्रान्तका १६ ठाउँलाई निर्धारित निश्चित समयमा प्रवेश विन्दुका रुपमा प्रयोग गरी नेपालतर्फ छिरेपछि त्यहाँ स्थापित अस्थायी ‘हेल्थ डेस्क’मा स्वाब परीक्षण गरी सम्बन्धित व्यक्तिकै जिल्लामा पुर्याउने र त्यही क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रावधान छ दुई साताका लागि। उक्त क्वारेन्टाइनबाट निस्किएपछि ‘होम क्वारेन्टाइन’मा पनि एक साता अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आइसोलेसन वा अस्पताल नै पुर्याउनुपर्नेहरुलाई तत्काल त्यही अनुसारको सेवा पुर्याउने व्यवस्था पनि उक्त योजनामा उल्लेख छ।
अहिले प्रस्तावित नाकाहरुमा आवश्यक निर्माण कार्य भइरहेको छ। काँकरभिट्टा, जोगवनी, जलेश्वर, वीरगञ्ज, वेलहिया, कृष्णनगर, जमुनाह, गौरीफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट, प्रलघाट, गुलरिया, त्रिवेणी, ठोरी, गौर, माडर र राजविराजलाई प्रवेश नाकाको रुपमा विकसित गरिने श्रोतले बतायो।
केन्द्रीय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरका अनुमान अनुसार हाल भारत बाहेक विदेशमा रहेका ४० लाख नेपाली मध्ये पाँच लाख स्वदेश फर्कन सक्ने सम्भावना छ। नेपाली वायुसेवाबाट करिब दुई हजार जना दैनिक रुपमा आउने सम्भावना छ।
‘तर हामी नौ या १० लाखसम्म आफ्ना नागरिकहरुलाई हवाईमार्गबाट व्यवस्थित तरिकाले स्वदेश भित्र्याउन सक्छौँ’, सीसीएमसी स्रोतले भन्यो।
फिर्ता कार्य हुनुअघि काठमाडौँ लगायत जिल्लाहरुमा पर्याप्त क्वारेन्टाइन, यातायात र परीक्षण किट उपलब्ध भइसक्ने, विमानस्थलमा पर्याप्त ‘होल्डिङ स्पेस’ (प्रतिक्षा केन्द्र), हेल्थ डेस्क र त्यहाँबाट निर्धारित जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा पुर्याउने व्यवस्था भइरहेको पनि स्रोतले बतायो।
मन्त्री ज्ञवालीले दिएको टिभी अन्तर्वार्तामा खाडी मुलुकबाट फर्काइन लागेका व्यक्तिहरु मात्र आउने संकेत दिएतापनि सबै मुलुकका नेपाली दूतावासहरुलाई फर्कन चाहनेहरुको व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्य विवरण उपलब्ध गराउन सरकारमार्फत सीसीएमसीले निर्देशन दिने भएको छ।
अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा युरोपका विभिन्न मुलुकहरुस्थित गैर आवासीय नेपाली संघले आआफ्ना ठाउँका दूतावासहरुलाई नेपाल फर्कन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन दबाब दिइरहेका छन्।
यता भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरु, खासगरी चिकित्सकहरुले तत्काल आफ्नो उद्धार गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
‘हामी असुरक्षित महशुस गरिरहेका छौँ, र आफ्नै देश फर्केर यो परिस्थितिमा योगदान पुर्याउन हामी चाहन्छौँ’, ढाकामा पोष्ट ग्रयाजुएसन (मेडिकल)का विद्यार्थी नितेज कार्कीले देश सञ्चारसँग भने।
योजनामा केन्द्रीय राजधानी उपत्यकाका तीन वटा जिल्लाहरुमा सबै प्रदेशमा जानेहरुका लागि कम्तिमा दुई हजार जना क्षमताको ‘होल्डिङ एरिया’ बनाउने पनि उल्लेख छ।
योजना कार्यान्वयनमा परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेनासँगै जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, निजी यातायात व्यवसायी, प्रान्तीय सरकार, स्थानीय निकाय आदि सबैको सामूहिक र छुट्टाछुट्टै दायीत्व निर्धारण गरिने पनि स्रोतले बतायो।
भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रका तोकिएका प्रवेश विन्दुहरुमा जसरी नै टेष्टिङ कार्य सम्पन्न भएपछि आवश्यक विवरण संकलन र मोवाइल एप डाउनलोड गर्ने अनि उनीहरुलाई प्रदेश तथा जिल्लागत रुपमा छट्याई निर्धारित ‘क्वारेन्टाइन’ क्षेत्रमा पुर्याइने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
