काठमाडौँ – आफ्नो पार्टीभित्र लामो समयदेखि पेचिलो बनेको अमेरिकी सहयोग मिलियिनयम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर नेकपाले शनिबार पनि ठोष निर्णय गर्न सकेन।
शनिबार बालुवाटारमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सम्मिलित नेकपा सचिवालय बैठकले एमसीसीबारे ठोष निर्णय गर्न नसकेको हो।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसीकाबारेमा समग्रतमा छलफल गरेर छिट्टै निर्णय गर्ने सहमति भएको बताए। एमसीसी सम्झौता। संसद बाट अनुमोदन नभएसम्म बाँकी काम तत्काल अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीमार्फत निर्देशन दिने निष्कर्ष निकालेको छ।
बजेटमा एमसीसी सम्झौता संसदमा विचाराधीन रहेकाले संसदले त्यो अनुमोदन गरेको अवस्थमा कार्यान्वयन हुने र अनुमोदन नगरे कार्यान्वयन नहुने भन्ने उल्लेख भएको र त्यसबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तै संसदमा स्पष्ट पार्ने निर्णय गरिएको हो।
स्रोतका अनुसार यथास्थितिमा एमसीसी संसोधन गर्न नहुने पक्षमा रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पार्टीमा ठोष निष्कर्ष ननिकाली एमसीसीबारे बजेटमा उल्लेख गरिएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए।
उनीहरुले बजेटलाई कानुनकै रुपमा हेरिने भएकाले पार्टीभित्रको छलफल र निष्कर्षलाई बहिस्कार गरिएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्।
तर बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्रीबाटै नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी संसदको अंग भएको भन्ने सम्बोधन भएकाले त्यसलाई बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
बैठकमा सहभागि एक सचिवालय सदस्यका अनुसार मन्त्री खतिवडाले बैठकमा भनेका थिए,‘ नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीबारे उल्लेख गरिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा एमसीसीबारे बजेटमा उल्लेख हुनु स्वाभाविक हो।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ गते सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जबाफ दिनेक्रममा एमसीसी संसदको अगं भएको र उसले पास गरे अघि बढ्ने, पास नगरे खारेज हुने बताएका थिए।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी संसदबाट अनुमोदनको विकल्प नभएको र एमसीसी अनुमोदन हुँदा राष्ट्रिय स्वाधिनतामा असर नपर्ने दाबी गरेका थिए।
नेकपाभित्रको विवादले पाँच वर्षभित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने अमेरिकाले दिन लागेको ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन।
आगामी असार १६ गतेभित्र एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको सुरुवात गरिसक्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ। एमसीसी अनुदानबाट लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटेसम्म, दमौलीदेखि बुटुवलसम्म र बुटुवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म चार सय केभी क्षमताको तीन सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ।
यस्तै एमसीसी अनुदानबाट रातामाटे,दमौली र बुटुवलमा तीन वटा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ। यता राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले तयार गरेको प्रसारण गुरुयोजनाअनुसार बुटुवल सबस्टेसनलाई हब स्टेसन बनाउने सरकारको योजना छ।
उक्त सबस्टेसनमा माथिल्लो मस्र्याङदी करिडोरबाट छ सय मेघावाट, कालीगण्डकी करिडोरबाट चार सय मेघावाट र मस्र्याङदी करिडोरबाट तीन सय मेघावाट विद्युत पुर्याउने सरकारको महत्वकांक्षी योजना छ।
त्यति मात्रै होइन, सरकारले बुटुवल सबस्टेसनमा पुर्याउने विद्युत प्रस्तावित बुटुवल- गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत भारतलाई बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ। तर एमसीसी अध्ययन कार्यादलमा नेता खनाल र नेता रावलले एमसीसी सम्झौता विद्यमान अवस्थामै संसदबाट अनुमोदन गरे राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र स्वाधिनतामाथि प्रहार हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। सरकारले उक्त सम्झौतमा हस्ताक्षर गरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
