वीरेन्द्रनगर- सरकारद्धारा बिनियोजित बजेटलाई लिएर विपक्षी दलले असन्तुष्टि या विरोध प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक स्वाभाविक मानिन्छ।
केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेशमा पनि सम्बन्धित सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटलाई लिएर विपक्षी मात्रै होइन, सत्ता पक्ष दलका नेताहरुको विरोधका स्वर बाक्लिने गर्छन्।
तर मुलुक गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको पृष्ठभूमिमा यसपाली केन्द्र र त्यसपछि प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरे।
केन्द्रमा बजेटलाई लिएर भएको बहस लगभग टुंगिए पनि प्रदेशमा भने त्यसको बहस सकिएको छैन। कतिपय प्रदेशमा बजेट प्रस्तुतिलाई लिएर प्रदेशसभा समेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ।
त्यसैको हाल उदाहरण बनेको छ कर्णाली प्रदेश। यो प्रदेशमा विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका आधारमा वार्षिक विकास कार्यक्रम नआएको र त्यो नसच्याएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने अडानलाई निरन्तरता दिएको छ।
काँग्रेसको अडानका कारण बुधबार र बिहीबार प्रदेशसभामा पूर्वनिर्धारित ऐजण्डामाथिको छलफल स्थगित भएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा कर्णाली प्रदेश असफल भइरहेको व्यापक गुनासो आइरहेका बेला यस प्रदेश सरकारले बजेट किताव अनुसार वार्षिक विकास कार्यक्रम नल्याएको र त्यो पनि कर्णाली प्रदेश आयोगले जारी गर्नुपर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको भन्दै काँग्रेसले आपत्ती जनाएको हो।
बुधबार सभामुख राजबहादुर शाही र विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई लिएर सवालजवाफले निरन्तरता पायो। अन्तत : सभा नै स्थगित गर्न बाध्य बने सभामुख शाही।
बिहीबार कार्य व्यवस्था समितिको बैठकपछि सभामुख शाहीले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको असफल प्रयास गरे।
सभामुख शाही कर्णाली प्रदेश बिनियोजित विद्येयक २०७७ अन्तर्गतको प्रदेशसभा सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका शीर्षकमाथिको छलफल अघि बढाउन चाहन्छन्।
तर विपक्षी दलका नेता शाहीलगायत ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले कर्णाली योजना आयोगलाई बेवास्ता गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्रुटीपूर्ण वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यो नसच्याएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने आफ्नो अडान कायमै राखे।
त्रुटिपूर्ण वार्षिक विकास कार्यक्रम
सरकारले प्राय शीर्षक अनुसार बजेट बिनियोजन गरेको हुन्छ। त्यसैअनुसार उक्त बजेट प्रशासनिक, पुँजिगत, वित्तिय व्यवस्थापन खर्चलगायतबारे उल्लेख गरी वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्ने अभ्यास छ।
तर कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयले जारी गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम अपूर्ण छ। त्यसमा चालू खर्च उल्लेख गरिएको छैन।
पुँजिगत खर्च पनि स्पष्ट छैन। काँग्रेसले यी दुवै खर्च समावेश गरेर वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अडान लिएको छ। सत्ताधारी नेकपाका सभा सदस्यले समेत यो कार्यक्रमलाई लिएर असन्तुष्ट जनाएका छन्।
यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयको आआफ्नो वार्षिक विकास आउनु पर्नेमा त्यसरी आएको छैन। उदाहरणका लागि सिचाई शीर्षकमा बजेट छुट्टाइएको छ तर त्यसको वितरण गरिएको छैन।
मुलुकका केही प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको योजना नबनाएको अवस्थामा कर्णालीमा आफ्नै योजना आयोग छ। तर आयोगले वार्षिक विकास कार्यक्रम नबनाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बनाएकोमा काँग्रेसको आपत्ती छ।
तर सभामुख शाही वार्षिक विकास कार्यक्रम संविधानको मर्मअनुसारनै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ल्याएको प्रदेशसभामै बताएका छन्। उनले काँग्रेसले प्रक्रियामा नभई विषयवस्तुमा प्रश्न उठाएकाले ती सभामा छलफलकै क्रममा संवोधन हुने भन्दै काँग्रेसलाई सभा अवरुद्ध नगर्न अनुरोध गरेका छन्।
कुनै पनि बजेटको उपशीर्षक राखिनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धित नियमावलीले गरेको छ। उपशीर्षकको व्यवस्था गरिएमा मात्रै सभामा दफादार छलफल गर्ने अडान काँग्रेसले लिएको छ।
विपक्षी दलका नेता शाहीले भने,‘पूर्ण वार्षिक कार्यक्रम नआएसम्म सभामा यसलाई लिएर छलफल अघि बढ्न सक्दैन।’ कर्णाली सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड, १३ हजार ५३ रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बिनियोजन गरेको छ।
विकास कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई दिने शशर्त अनुदानबारे अन्तिममा मात्रै उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रदेश सरकरको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य निर्धारण गरिएको छैन। यस्तै खर्चका आधारमा विकास कार्यक्रमको बिनियोजन बजेट रकम र प्रतिशत उल्लेख गरिएको छैन।
कार्यक्रममा रणनीति, प्रथामिकता, दीगो विकासबारे पनि अस्पिष्ट छ। काँग्रेसले रुपान्तरणकारी योजना पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ। विगतको प्रगति र आगामी दिनका ठोष योजनाबारे पनि कार्यक्रमले जबाफ दिन सक्दैन।
यस्तै सार्वजनिक निर्माण कार्य, शीर्षकहरुमा एक मुष्ट भन्ने नयाँ शीर्षक सिर्जना गरी सबै जिल्लाका कार्यक्रमहरुमा एक अर्ब ७२ करोड९६ लाख राखिएको छ।
उपशीर्षक नराखी एक मुष्ट राखिएको भन्दै काँग्रेसले आपत्ती जनाएको हो। कार्यक्रममा यस्ता कयौँ प्राविधिक विषयमा त्रुटी भेट्न सकिन्छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पूल, सडक, खानेपानी, सिचाई, नदी नियन्त्रण एक अर्ब, १५ करोड ५६ लाख एक मुष्ट राखिनु गलत भएको अर्का काँगे्रस नेता हिमबहादुर शाही बताउँछन्।
बजेट बक्तव्य कितावको बुँदा नम्बर ७२ मा भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रोजगार मुलक साना सिचाईका लागि ३५ करोड बिनियोजन गरेको उल्लेख गरिएकोमा कार्यक्रममा जम्मा २७ करोड ७० लाख आएको देखाइएको छ। बजेटमा भएको विषयलाई बार्षिक कार्यक्रमबाट किन हटाइएको?,’ शाहीको प्रश्न छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
