वीरेन्द्रनगर– प्रादेशिक संरचना आफ्नै प्रदेशभित्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने संघीयताको मुख्य मर्म भएपनि कर्णाली प्रदेश प्रहरी मातहत रहेका तत्कालिन क्षेत्रीय चार महत्वपूर्ण संरचना प्रदेश पाँचकाे बाँकेको नेपालगंजमै लामो समयदेखि रहन पुगेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकार आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गम्भीर नबन्दा कर्णाली प्रदेश प्रहरीका दंगा प्रहरी कार्यालय, तालिम केन्द्र, ‘डग’ शाखा, ‘मेन्टेनेन्स’ कार्यालय नेपालगञ्जमै छोडिएका हुन्।
त्यसले गर्दा कर्णाली प्रदेश प्रहरीको आफ्नो दैनिक कामकारवाही र गतिविधि प्रभावित बनेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रहरीको भर्ना कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा गरेपनि उनीहरुलाई तालिम लिन नेपालगञ्जनै पठाउनु पर्ने बाध्यतामा परेको छ।
यस्तै दंगा प्रहरीको कार्यालय सुर्खेतमा नहुँदा व्यवधान खडा भएको प्रदेश प्रहरी स्रोत बताउँछ।
‘डग’ शाखा र मेन्टेन्नस कार्यालय पनि नेपालगञ्जमै रहँदा कर्णाली प्रदेश प्रहरीले समस्या भोगिरहेको छ। तर पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले ती सबै कार्यालय सुर्खेतमा सार्न तदारुकता नदेखाएको स्रोतको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरीका डिआइजी बसन्त पन्त यी चार महत्वपूर्ण संरचना सुर्खेतमा सञ्चालन गर्न उचित स्थानमा आवश्यक जग्गाको खोजी भइरहेको र कोरोना महामारी सकिएपछि त्यसले पूर्णता पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्दैछ। कोरोना संकटपछि पक्कै पनि जग्गाको निधो हुनेछ।’
नेपालगञ्जमा आफ्ना महत्वपूर्ण शाखा रहँदा सुर्खेतमा काम गर्न प्रहरीलाई समस्या परेको भने डीआइजी पन्त स्वीकार गर्छन्।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नेतृत्वमा रहने तालिम केन्द्र सुर्खेतमा सार्नका लागि मात्रै कम्तीमा ४५ विगाह जमिनको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। यो केन्द्रबाट वर्षेनी ६ सयभन्दा बढी जवानहरु उत्पादन हुने गरेका छन् भने २ हजार भन्दा बढीले तालिम लिँदै आएका छन्।
तर त्यसका लागि सुर्खेतलगायत कर्णालीका अन्य ९ जिल्लाबाट प्रहरी नेपालगञ्जको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ सुर्खेतबाट नेपलागञ्ज पुग्न कम्तिमा तीन घण्टा लाग्छ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरीको आफ्नै अस्पताल पनि प्रदेश पाँचमै परेपछि यस क्षेत्रका प्रहरीमा जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिएमा उनीहरुलाई नेपालगञ्ज या काठमाडौँ पठाउनुपर्ने बाध्यतामा कर्णाली प्रदेश परेको छ।
‘प्रहरीका संरचना आफ्नो प्रदेशमा विशेषगरी राजधानीमा सार्नुपर्ने संघीयताको मूल अवधारणा हो। त्यसअनुसार अन्य क्षेत्रका संरचना सार्ने काम भएपनि प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण कर्णाली प्रदेश प्रहरी त्यसबाट बञ्चित भएको छ। स्रोतसाधनको पनि अनावश्यक खर्च भइरहेको छ,’ कर्णाली प्रदेश कार्यालय स्रोत भन्छ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी संघीय सरकारको वेवास्ताका कारण प्रदेश प्रहरी गठन हुन नसकेको र केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रहरीको ढोका बन्द गरेका कारण प्रदेश चाहे जसरी आफ्ना संरचना सुर्खेत सार्न नसकेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्,‘प्रदेश प्रहरी गठनलगायत अन्य शान्ति सुरक्षाका मामिलामा संघले प्रदेशको अधिकार आफै खुम्चाएको छ। जबसम्म प्रदेश प्रहरी गठनको अधिकार हामीलाई दिँइदैन तबसम्म हामीलाइै सबै संरचना ल्याउन मुस्किल छ।’
प्रदेश प्रहरी गठनको अधिकार प्राप्त गरेपछि मात्रै जग्गा खोज्नेलगायत काम तिब्र गतिले अघि बढ्ने उनको भनाई छ।
उनी भन्छन्,‘ओएनएम पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छैन। अधिकार पनि हामीले पाएका छैनौँ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
