वीरेन्द्रनगर- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमको लक्ष्य बढाउँदै लगेपनि आवास निर्माण कार्य झन् घट्दै गएको छ।
जनता आवास कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्ने क्रममा तत्कालै साबिकको मध्यपश्चिमाञ्चलमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम मुलुक संघीयतामा गएपछि कर्णाली प्रदेशले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको थियो।
तर पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबाट प्राप्त विवरणमा केन्द्र सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालमा सुर्खेतमा एउटा मात्रै आवास निर्माण भएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालमा बादी समुदायमा एक हजार ५० आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३१९ लाभग्राही छनौट भएका थिए भने २८८ आवासको निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
उक्त आर्थिक वर्षमा ९२ आवास निर्माण गर्न बाँकी नै रह्यो। त्यसपछि मुलुक संघीयतामा गएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा मात्रै १५ सय आवास निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न ८ करोड ६१ लाख बजेट नै विनियोजन गरे पनि त्यो आर्थिक वर्ष बादी समुदायका लागि कुनै पनि आवास प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सकेन।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आएर प्रदेश सरकारले १९ सय घर निर्माण गर्न १४ करोड ९६ लाख ८५ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४३ आवासका लागि १९ लाख ५७ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। अझै ४९ घर निर्माण गर्न बाँकी छ।
प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालमा २१ सय आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर १ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा जम्मा १ लाख ६९ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च गरेर ३ वटा घर निर्माण भए। अझै ४६ आवास निर्माण गर्न बाँकी छ।
बादी, दलित, अति विपन्न, लोपोन्मुख, मुसलमान लगायत समुदायका लागि सरकारले निःशुल्क आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। उसले एक परिवारका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ चार किस्तामा दिएर आवास निर्माणको योजना बनाएको थियो।
बादी, दलित, अति विपन्न, लोपोन्मुख, मुसलमान लगायत समुदायका लागि सरकारले निःशुल्क आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। उसले एक परिवारका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ चार किस्तामा दिएर आवास निर्माणको योजना बनाएको थियो।
यो कार्यक्रम केन्द्र सरकारले पहिले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयलाई दिएकोमा पछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको थियो भने पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक बासुदेव पौडेलले संघीयताका मुलुकका लागि पहिलो अभ्यास भएको र त्यसको कार्यान्वयमा केही जटिलता थपिएको बताए।
उनका अनुसार केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले लिएर सञ्चालन गर्दा केही व्यवधान आएका छन्।
उनले भने, ‘यो कार्यक्रममा लालपुर्जा नभएकाहरुको आवास निमार्ण गर्न मिल्दैन। सुर्खेतमा अधिकांश लालपुर्जा छैन।’ तर अब यो कार्यक्रमले गति लिने उनको विश्वास छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
