सुर्खेत – देशको संविधान भन्छ-शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवास नागरिकका मौलिक अधिकार । त्यही संविधान जारी भएको शनिबार पाँच वर्ष पूरा भएको छ।
संविधान जारी भए पछिका प्रत्येक चुनावमा प्रायः सबैजसो दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा लेखे–संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन हाम्रो पहिलो दायित्व हो।स्थानीय तहको चुनावमा पनि नेताहरुले प्राकृतिक विपदबाट पीडितको जीवन सुरक्षित बनाउने बाचा दोहोर्याए।
संघ र प्रदेशको चुनावमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणामै लेखियो, ‘सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्प पीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित घरबारबिहीन सबै परिवारलाई घर उपलब्ध गराइनेछ।
घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकहरुले काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। र,निर्माण सामग्री सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादित प्रयोग गरिनेछ।’ तर, विडम्बना घोषणापत्रमा गरिएका ती प्रतिबद्धता चुनावी प्रचारप्रसार र जित हात पार्ने बेलासम्म मात्र सीमित रहे।
र, सुर्खेतका बाढी पहिरो पीडितहरुको नियती र राजनीतिक नेताहरुको नियत कहिल्यै फेरिएन। जबकि बाढी पहिरो पीडितलाई आश्वासन फ्याँकेर एमाले–माओवादी गठबन्धनले सुर्खेतमा मात्र नभएर देशभर नै उल्लेख्य जित हात पार्यो ।
त्यही जितको जगमा बनेको केपी ओली सरकारको नेतृत्वले ३० महिना अर्थात झण्डै ३ वर्ष पूरा गरिसकेको छ ।
भविष्य थप अनिश्चित
तर चुनावभन्दा करिब ३ वर्ष पहिले नै सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा गएको बाढीपहिरोबाट सबै जायजेथा गुमाएकाहरुमध्ये अझै ५ सय ३१ परिवार आफ्नै देशमा शरणार्थी सरह जंगल, पाल र भाडाका साँघुरा कोठामा बस्न बाध्य छन् ।
कोरोना महामारीसँगै सुरु भएको लकडाउनले उनीहरु जीवन थप कष्टकर बनेको छ। भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ। यो बीचमा पालको कटेरोमा कोही उपचार नपाएर बिते। कोही रोग पहिचान हुनुभन्दा पहिले ढले। केही रोजीरोटीका लागि मुग्लान भासिए। कोही हिंसामा परे। अधिकांशमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखिएको छ।
सात वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले घोषणा गरेअनुसार उनीहरु सबैका लागि आवास सुविधा दिन सकेको छैन। नत जमिनको व्यवस्था नै गरिदिएको छ । जबकी शुरुमा केन्द्र सरकारले जग्गा हुनेलाई घर बनाउन ५० हजार, जग्गा नहुनेलाई १ लाख दिने घोषण गरेको थियो । त्यसमा कर्णाली प्रदेश सरकारले थपेर घर निर्माणका लागि जग्गा हुनेलाई ३ लाख, जग्गा नहुनेलाई ५ लाख दिने दिने घोषणा गर्यो।
तर, जम्मा १२ सय ३४ बाढीपहिरो पीडित परिवारमध्ये ५३१ परिवारले कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्। तीमध्ये २९२ परिवारको कतै दर्ता जग्गा छ कि भन्ने आशंकामा छानविन सुरु गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई पूर्वघोषणाअनुसार आर्थिक सहयोग गर्न बिलम्ब गरेको छ। बाँकी २३९ परिवार जग्गा पनि नभएका, आफैले घर पनि बनाउने क्षमता नभएको पुष्टी भएपनि उनीहरुले अझैसम्म प्रदेश सरकारको सहयोग पाएका छैनन्।
ती परिवारमध्ये १५ परिवार वीरेन्द्रनगरको महिला विकास कार्यालय परिसरमा पाल मुनि सिमित छन्। १०४ परिवार वीरेन्द्रनगरमै आफन्तहरुको शरणमा छन्। १९८ परिवार त्यहाँबाट पश्चिम पञ्चपुरी र १६८ परिवार बराहतालको जंगलमा छन्। यस्तै ६ परिवार चौकुने, ३८ परिवार भेरीगंगा, २ जना गुर्भाकोटमा छन्। रेडक्रस र कारितासले त्यतिबेला निर्माण गरिदिएका १८९ परिवार पनि जोखिममा परेका छन्। उनीहरुलाई पनि प्रदेश सरकारले घर मर्मतका लागि ३ लाख दिने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
बत्तिमुनिको अध्याँरो
कर्णाली प्रदेशको राजधानी घोषणा भएयता सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा विकासका गतिविधि तिब्रता पाएको छ। आर्थिक र व्यापारिक कारोवार पनि ह्वात्तै बढेको छ।
तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयदेखि नजिकै महिला विकास कार्यालय परिसरमा पुगेपछि बाढी पीडितको एउटा कहालीलाग्दो र दारुण दृश्य देखिन्छ।
दुबै खुट्टा गुमाएका बाढीपीडित नरबहादुर रोकाय जसले यही पालमूनि श्रीमती पनि गुमाए।
राहतमा आएको थोत्रा पाललाई छानो, खर र दाउरालाई बनाएको बान्नो सहितको भित्र छिर्न समेत हम्मेहम्मे पर्ने टहरोमा सात परिवारसहित बस्दै आएका छन् ५५ वर्षीय नरबहादुर रोकाय ।
२०७१ साल साउन २९ गते वीरेन्द्रनगर ७, इत्रामखोलाको बाढीले किनारमा रहेको आफ्नो कटेरो बगाउँदा रोकाय भारतमा सेक्युरिटी गार्डका रुपमा कार्यरत थिए। उनी फर्कँदा दुईसाता सरकारी स्कूलको शरण लिएर उनको परिवार उक्त कार्यालय परिसरमा सरिसकेको थियो।
पालमुनिको बसाईमै ‘प्यारालाईसिस’ को समस्या भोगेका रोकायले भारतमा पुगेर वर्षदिनको फरकमा दुवै खुट्टा काट्नु पर्यो। तनावग्रस्त उनकी पत्नी हृदयघातले बितिन्, त्यही पालमुनि।
आफू र आफ्ना बच्चाको रेखदेखका लागि हाल सालीको सहयोग लिइरहेका रोकाय नेताहरुको आश्वासन सम्झेर विरक्त छन्। भन्छन्, ‘हामीलाई आश्वासन दिने नेता स्थानीयदेखि केन्द्र सरकार सबैतिर छन्। तर हाम्रो भोटबिर्सिए, बाचा पनि। अब हामी मरेपछि नेताहरुले हाम्रा लागि बास बनाउलान्। एक छाक मिठो पनि खान देलान्। जिउँदो हुँदा हामीलाई हेरे त सरकारको ढुकुटी रित्तिन्छ।’
रोकायलाई बाढी पीडित हुँदा सरकारको सहयोग नपाएकोमा जति चित्त दुखेको छ त्यतिनै अपांगता भएकोमा सहयोग नपाउँदा। उनी भन्छन्, ‘ओली नेतृत्वको सरकारले अपांगता भएकालाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने घोषणा गर्यो। तर हामी फुस्सै।’
बाढीपीडित भएपछि रोकायले खेपेको पीडा र उपेक्षा छेउकै कटेरोमा बस्दै आएका अन्य १४ परिवारको पनि ठ्याक्कै मिल्छ। फरक छ त केवल उमेर र लिंग। बालबालिकाको अवस्था अझै दयनीय छ।
भूँइको विस्तारमा पानी पसेपछि केही बाढीपीडित आफ्ना खाट निर्माण गर्दै।
आर्थिक अभावले कतिपय बालबालिका पढ्नबाट बञ्चित छन्। बाढीपीडित भएको केही महिनामै श्रीमानले अर्की विवाह गरेर भागेका र तीन छोराछोरीसहित साहराबिहिन बनेकी ५४ वर्षीया मैसरा गुरुङ भन्छिन्, ‘सहयोग माग्दै वडा, नगर, जिल्ला प्रशासन र मन्त्रालय धाउँदैमा हाम्रो शरीर गल्यो। मन पनि जल्यो। अब त न बास न आस।’
पाँडुलेमा विपद्को त्रास
वीरेन्द्रनगरबाट पूर्वतिर रत्नराजमार्गको करिब २६ किलोमिटर यात्रा गर्दा आउने भेरीगंगा नगरपालीका, पाँडुलेको जंगलमा रहेका पहिरो पीडितले भोगेका पीडा त झनै कहालीलाग्दो छ ।
६ वर्ष पालमुनि बिताएका र एक वर्षयता खरको एक छाने कटेरोमा जीवन निर्वाह गर्दै आएका यहाँ सात पहिरोपीडित परिवार भेटिए। एकै ठाउँमा गुजुमुज्जु परेका टहरामा को कसको परिवारको सदस्य हो चिन्न मुस्किल पर्छ।
पीडा पनि उस्तै, पहिरन पनि उस्तै, आस र आक्रोश पनि उस्तै। तर उनीहरुको सरकारप्रतिको आस हरेक दिन जन्मिन्छ र मर्छ। राजामार्गमा हुँइकिने नेता र सरकारी प्रतिनिधिका चिल्ला गाडी हेरेपछि उनीहरुको मन कुडिएको सात वर्ष भयो।
लेकपराजुली नगरपालिकाको डुंगी खोलामा गएको पहिरोले यी परिवारहरुको जेजति जायजेथा थियो सबै पुर्यो। जसोतसो ज्यान बचाएका उनीहरु जंगलमा १३ दिन बसे। हेलिकप्टरबाट केहीदिन राहतका प्याकेट झरे।त्यसपछि सरकारी स्कूलमा सरेका उनीहरुले सँधैभरी त्यहाँ बास पाउने कुरा थिएन।
अन्ततः रत्नराजमार्ग, पाँडुलेको जंगल किनारमा विभिन्न संस्थाले वितरण गरेको पालमुनि आफ्नो बास बनाए। नजिकैको खोला उनीहरुको छाक टार्ने माध्यम बन्यो। के महिला के पुरुष सबैले गिट्टी र बालुवा संकलन गरी जीवन जोगाए, बालबच्चाको इच्छा पूरा गरे।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालीको पाँडुले, यहाँको जगंलमा सात पहिरोपीडितले जीवन गुजरा गर्दै आएका छन्।
तर असाध्यै होचा यी कटेरामध्ये एउटा कटेरोमा कुनै कारणबस आगो लागे सबै ध्वस्त हुने स्थिति छ। जंगली जनवारले आक्रमण गर्ने जोखिम उत्तिकै छ। जीवन नै धरापमा पर्दा उनीहरुको निन्द्रा हराएको छ।
यसबीच कमला सुनुवारका श्रीमान उपचार नपाएर त्यही बिते। देउरुपाका १९ वर्षीय छोरा सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाए। उनीहरुमा यिनै छाप्रोबाट पनि विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्रास छ । नगरले उठाउँछ रे भनेको सुन्दा उनीहरुको मुटु पोल्छ।
आफ्ना छोरीहरुका साथमा पहिरोपीडित अमृता बिक।
६० वर्षीय सुशीला बिक भन्छिन्, ‘हामीलाई सरकारबाट आस मात्रै देखाइयो। न बास पाइयो न छाक टार्नलाई काम गर्न पाइयो।’ ६३ वर्षीय सीतारामको मनमा पनि चैन छैन। भन्छन्, ‘सरकारले कम्तिमा स्थायी घर बनाइदिए हुन्थ्यो। खानका लागि त मागेरै चलाउँथ्यौं, पाखुरा पनि बलिया नै थिए।’
पहिरो पीडित सुशिला बिक जसले मजदुरी गरेर परिवारका सात सदस्यको छाकको जोहो गर्नुपर्छ।
६७ वर्षीया कृपासिंह डाँगीमा पीडासँगै आक्रोश देखिन्छ। भन्छन्, ‘चुनावका बेला घर बनाइदिन्छौँ, हामीलाई भोट हाल भन्दै हामीलाई हात जोडे नेताहरुले। अहिले हामीले उनीहरुका अघि सयौँ पटक हात जोड्दा पनि बस्ने बास पाएनौँ।’
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका पाँडुलेको जंगलमा बस्दै आएका पहिरो पीडितहरु।
यी परिवारलाई पुरानो स्थानमा फर्किनु छैन अब। त्यहाँ हरेक वर्ष आउने पहिरोले उनीहरुको खेतबारीको निशाना मेटाइसक्यो।
छिन्चुमा नगरद्धारा उठीबास
पाँडुलेबाट करिब आधाघण्टा पूर्वतिर यात्रा गरेपछि भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजारको ‘हाइट’ मा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको भवन भेटिन्छ। भवन परिसरमा पालमुनि ६ वर्षदेखि लेकपराजुलका ३१ पहिरोपीडित परिवारले जीवन गुजारा गर्दै थिए।
उपचारको अभावमा मिर्गौलाकी पीडित आफ्नी १८ वर्षीय छोरी गुमाए ४६ वर्षीया कर्णबहादुर बैगारले, पालमै। श्रीमती पनि अस्वस्थ। छाक टार्न मुस्किल परेपछि अर्की एक छोरीलाई घरेलु कामका लागि कुवेत पठाए उनले।
भन्छन्, ‘हामी गरीब भयौँ सरकारले हेरेन। धनी भएको भए सायद हाम्रो पीडा सुन्थ्यो।’ पालमुनिको जीवन कष्टकर भएपछि हुर्केका दुई छोरीलाई छोडेर, दुई छोरा र एक छोरीका साथ रोजीरोटीका लागि भारत गएका ४१ वर्षीया दिलबहादुर बिकको जीवनमा अर्को ठूलो बज्रपात पर्यो।
भारतमा सवारी दुर्घटनामा एउटा छोरो गुमाएपछि उनले पालमुनीकै बसाई ठिक भन्दै फर्किएका थिए उनी। तर त्यो बास पनि फुत्कियो उनको। गत भदौमा बैगारसअिथ सबै पहिरो पीडितलाई सात दिनभित्र स्वास्थ्य भवन परिसरबाट निस्कन भेरीगंगा नगरपालिकाले सूचना जारी गर्यो।
‘अर्को व्यवस्था नगरेसम्म हामी तपाईहरुलाई स्वास्थ्य भवन परिसरबाट निकाल्दैनौँ भन्दै स्थानीय चुनावमा भोट मागेका नेपाली कांग्रेसका भूपेन्द्र चन्द पछि त्यही नगरपालिकाको मेयर बने। तर आफैले हस्ताक्षर गरेर पहिरो पीडितलाई निस्कन चेतावनीसहित सूचना जारी गरे उनले। पहिरोपीडितको अनुनयपछि नगरले थप १५ दिन यहाँ बस्न दिइयो।
त्यसपछि नजिकै महँगोमा भाडामा साँघुरा कोठा लिएर पहिरोपीडित बस्न बाध्य भए।
सरकारी स्वास्थ्य भवन पसिरबाट नगरले निकालेपछि भेरीगंगा नगरपालीका छिन्चुमा भाडामा बस्दै आएका पहिरोपीडितहरु
बैगार भन्छन्, ‘लकडाउनपछि आम्दानीको स्रोत पनि सुक्यो। के ले खाने, केले टाल्ने?’ रोगका कारण श्रीमान गुमाएकी देउरुपा घर्तीको अनुहार पनि मलिन छ–बास अभावले।
आफ्नो डेरामा श्रीमान गुमाएकी देउरुपा घर्ती।
घर्तीजस्तै त्यहाँका ३१ परिवारका अगुवा एकै स्वरमा भन्छन्, ‘मात्र हामीलाई बास बनाईदियोस् सरकारले।’
संस्थाद्धारा निर्मित घर जीर्ण
बाढीपहिरो गएको वर्षमै सबैभन्दा पहिले रेडक्रस र कारितासले जग्गा भएका १८९ परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार घर र १० हजार शौचालय निर्माणका वितरण गरेका थिए।
रेडक्रसले भेरीगंगाका २४, लेकबेसीका ४५ र वीरेन्द्रनगरका ७१ र कारितासले वीरेन्द्रनगरका ४९ परिवारका लागि घर र शौचालय निर्माणमा लागि नगद अनुदान दिएको थियो । तर यी सबै घरहरु अहिले जीर्ण बनेका छन्।
जसले गर्दा यी परिवार पनि फेरि जोखिममा परेका छन्। जबकि प्रदेश सरकारले घर मर्मतका लागि भने तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियोा। त्यो घोषणा कागजमै सीमित भएको छ ।
जिम्मेवारी मुक्त बन्दै केन्द्र सरकार
चर्को आलोचनापछि केन्द्र सरकारले बाढीपहिरो गएकै वर्ष रेडक्रस र कारितासले घर निर्माणमा सहयोग गरेका बाहेक ९७० परिवारलाई बाढीपहिरो पीडित भनेर पहिचान गर्यो। जसमध्ये वीरेन्द्रनगरका ३२५, पञ्चपुरीका १९४, बराहतालका २२६, चौकुनेका ६, भेरीगंगाका १८३, गुर्भाकोटका २५, लेकबेसीका ११ परिवार थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पीडितका लागि सहयोगको घोषणा गर्यो। त्यो पनि आंशिक कार्यान्वयन भयो।
केन्द्र सरकारले तीनवर्ष लगाएर १९८ जनालाई घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले १ करोड ३ लाख र जग्गा नहुने ३९२ परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाखका दरले १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बितरण गरियो।
खेर फालिएको तीन वर्ष
पीडितको अवस्था दयनीय बन्दै गरेको यथार्थलाई बिर्सिएर विभिन्न बहानामा सरकारले त्यसपछिका तीन वर्ष खेर पाल्यो। २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि त सरकारबाट सहयोग नपाएका बाढीपहिरो पीडित त्यसै ओझेलमा परे।
त्यसैवर्ष असोज ३ गते संविधान आयो। त्यसको दुई वर्षपछि २०७४ सालमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो। २० वर्षपछि सम्पन्न चुनावप्रति बाढीपहिरोपीति मात्रै नभई आमनागरिकको अपेक्षा चुलिनु स्वभाविक थियो।
चुनाव जित्न नेताहरुले बाढीपहिरो पीडितको मत तान्न ‘जसरी पनि तपाईँहरुका लागि घर बनाउने बाचा गछौँ’ भन्दै भोट मागे। त्यसको ८ महिनापछि मंसिर १० र २१ मा संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि नेताहरुले उस्तै प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
२०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले केपी ओलीलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पिए। दुवैले पार्टीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा एक वर्षभित्र बाढीपहिरो पीडितको घर बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर त्यसपछि तीन वर्ष बित्नै लाग्दा समेत पीडितको पुर्नबासप्रति केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ।
टकटकिएका स्थानीय सरकार
केन्द्रले बेवास्ता गरेपछि बाढी पहिरो पीडितको आस स्थानीय सरकारतर्फ सोझियो। तर स्थानीय सरकार आफूसँग स्रोतसाधन नभएको भन्दै टकटकिए ।
पुर्नबासका लागि समन्वय र सहयोग गर्नु त परको कुरा भेरीगंगा नगरपालिकाले त उल्टो पीडित आफैले बनाएको पालको ओत समेत भत्कायो।
पुर्नबासका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नमिलाई किन सरकारी भवन परीसरबाट पहिरो पीडितलाई निकालेको भन्ने प्रश्नमा भेरीगंगा नगरपालीका मेयर भुपेन्द्र चन्द अस्पष्ट जवाफ दिन्छन्।
उनी भन्छन्,‘स्वास्थ भवनमा पहिरो पीडितहरु लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएको थियो। उहाँहरुमध्ये धेरैले सरकारबाट ३ लाख राहत पाउनु भएको थियो। कतिपय नक्कली पीडित बनेर बस्दै आउनुभएको थियो। कतिपयलाई रेडक्रसले घर पनि निर्माण गरिदिएको थियो। हामीलाई भवन सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो।’
पहिरो पीडितको सहयोगमा स्थानीय तहले किन बेवास्ता गरेको? भन्ने प्रश्नमा चन्द भन्छन्,‘स्थानीय तहले थोरै राहत दिने गरेको छ। त्यसले सबैलाई पुग्दा पनि पुग्दैन। हामीसँग उहाँहरुलाई बसाल्ने जग्गा पनि पर्याप्त छैन। धेरैजसो राष्ट्रिय जंगल भयो। पीडितको अवस्था जाँच गरेर १० देखि १५ सम्म दिने गरिएको छ।’
तर कर्णाली प्रदेश बाढीपहिरो समस्या समाधान समितिमा रहेर एक वर्ष काम गरेका नेकपा स्थानीय नेता यज्ञप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘बाढीपहिरो पीडितको कुनै पनि जिम्मा नलिएर सबैभन्दा ठूलो गल्ती स्थानीय तहले गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा बिना वैकल्पिक उपाय पीडितलाई निकाल्ने काम समेत भयो। केन्द्र सरकारले झनै बेवास्ता गर्यो।’
प्रदेश सरकारको सुस्त गति
बाढीपहिरो पीडितले जीवन सुरक्षाका लागि याचना गरेको लामो समयपछि मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले भने उनीहरुलाई सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो। तर निकै सुस्त गतिमा।
बाढीपहिरो समस्या समाधान गठन आदेशका आधारमा २०७५ साल साउन ६ गते एक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समाधान समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले केन्द्रको भन्दा अझ धेरै १ हजार ४५ परिवार बाढी पहिरो पीडितका रुपमा पहिचान गर्यो।
जसमध्ये वीरेन्द्रनगरमा ३२२, पञ्चपुरीमा २१४, बराहताल गाउँपालिकामा २५९, चौकुनेमा ६, भेरीगंगामा १५८, गुर्भामा ३४, लेकबेसीमा १२ परिवार छन्। त्यसमा रेडक्रसले सहयोग गरेपनि पुनः सहयोगको जरुरी भएका १८९ परिवार जोड्दा हाल कुल पीडितको परिवारको संख्या १२३४ पुग्छ।
यो बीचमा प्रदेश सरकारले जग्गा भएका ५१४ परिवारलाई प्रतिपरिवार घर निर्माणका लागि गत वर्ष १ लाख ५० हजार दियो। यही असारमा १ लाख दियो। ५० हजार दिन अझै बाँकी छ ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण रोकाय भन्छन्, ‘हामीले पैसा पठाइसकेका छौँ। स्थानीय तहले भुक्तान गरेर रिपोर्ट पठाउन विलम्ब गरेको छ।’
उनका अनुसार ५१४ परिवारले बाँकी रकम पाइसकेपछि मात्रै नयाँ ५३१ परिवारलाई र रेडक्रस तथा कारितासले निर्माण गरेका तर जीर्ण भएका घर मर्मतका लागि रकम दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
तर, ढकाल भने प्रदेश सरकारले राहत दिन शुरु गरे पनि बाढीपहिरो पीडितको पीडा बुझेर त्यसअनुसारको तदारुकता नदेखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्छन् । ‘आखिर दिनु नै छ भने किन ढिलो ? उनीहरुले यतिका वर्षसम्म भोग्नु परेको पीडामा सबै तहका सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ,’ ढकाल भन्छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
