झापा – झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले खरिद गरेको गाडी प्रकरणमा प्रदेश १ सरकारको कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि सवारी खरिद गर्दा तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी मूल्य हालेर बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले गाडी खरिद गरेको हो।
गाडी खरिदका लागि सात वटै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।
निर्देशिकामा सरकारी सवारी साधन खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया र मापदण्ड तय गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीले रु. १ करोडसम्मको गाडी खरिद गर्न सक्छन्।
प्रदेश– १ को निर्देशिकाको ११ नम्बर बुँदामा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र मन्त्रिस्तर तथा प्रमुख सचिवलाई रु. ७५ लाख, सचिवलाई रु. ६० लाख, महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई रु.४५ लाखसम्मका गाडी खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ।
तर, अहिलेसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि सवारी साधन खरिद गर्नेबारे कुनै मापदण्ड छैन।
त्यसैको फाइदा उठाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेशमन्त्रीको भन्दा महँगा गाडी किनेका छन्।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले करिब ७० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको स्करपियो गाडी खरिद गरेको हो। जुन प्रदेशका मन्त्री तथा मन्त्रिस्तरका पदाधिकारी बराबरको हैसियत हुन जान्छ।
निर्देशिका बन्न अघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले १ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको गाडी पनि खरिद गरेका उदाहरण छन्। तर प्रदेशको कानुन बनिसकेपछि स्थानीय तहले सोही कानुनलाई उल्लंघन गरेर सवारी साधन खरिद गर्नु गैर कानुनी ठहरछ।
नयाँ गाडी उपाध्यक्षका लागि होइनः गाउँपालिका अध्यक्ष, रमेशकुमार भुजेल
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशकुमार भुजेलले खरिद गरिएको नयाँ गाडी उपाध्यक्ष मीरा भूर्तेलका लागि नभएको बताएका छन्।
देशसञ्चारलगायत सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि उनले गाउँपालिकालाई आवश्यक महसुस भएर गाडी खरिद गरिएको बताए।
उनले भने, ‘गाडी उपाध्यक्षका लागि होइन। त्यो गाडीमा को चढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ।’
प्रदेश सरकारको कानुन उल्लंघन गरेर गाडी किनेको प्रसंगमा अध्यक्ष भुजेलले गाउँपालिकाको भूगोल अनुसार महंगो गाडी किन्नु परेको दाबी गरे।
भर्खरै
लोकप्रिय
