शाही र कँडेलको पदीय लडाइँमा शाहलाई धक्का, चिठ्ठा पर्‍यो अर्कैलाई

काठमाडौँ- संकटमा भासिँदै गएको मुलुक उद्धारको मुख्य दायित्व लत्याएर पदीय भागबण्डा, लेनदेन, गुटउपगुटमा आफ्नो प्राण भर्दै आएको सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णालीका संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पदमुक्त गर्ने मामिलालाई लिएर उत्पन्न विद्रोह हाललाई स्थगित भएको छ।

अत्यावश्यक उपचार गर्न र बाँच्न पाउने संवैधानिक हकबाट बञ्चित हुने नागरिकको संख्या ह्वात्तै बढिरहेका बेला आफ्नै दलका १८ जना सांसदहरुले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मुख्यमन्त्री शाही सरकार सञ्चालनमा असफल भएको र त्यसले आफ्नो पार्टीको आगामी जनमतसमेत गुम्ने निश्चित भएको विषयलाई आवरणमा देखाई शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा अन्ततः यो पदीय भागबण्डामै पुगेर समाप्त हुन्छ भन्ने आँकलन यथार्थमा परिणत हुन तीन दिन पनि लागेन।

योसँगै यसले मुख्यमन्त्री शाहीले वास्तवमा सरकारको नेतृत्वमा रहेर सही या गलत कस्तो काम गरे ? भन्ने प्रश्नको खोजी एकाएक ओझेलमा परेको छ, पदको भागबण्डा नै नेताहरुका लागि ठूलो हो भन्ने स्पष्ट सन्देश बाहिरिएको छ।

यस्तै संघीयताको अभ्यासमा रहेको मुलुकमा सत्तासीन पार्टीको प्रदेशस्तरमा उत्पन्न अस्वाभाविक झगडा साम्य पार्न केन्द्रीय नेताहरुले नै पदीय भागबण्डा गरेर मिलाउनु पर्ने र स्वतन्त्रता या स्वायत्तता नारा मात्रै भएको अर्को नजिर पनि नेकपामा स्थापित भएको छ।

यस्तै पदका लागि विधानले स्पष्ट नपारेका विषयमा पनि संसदीय दलका नेताले एकल अधिकार प्रयोग गर्ने गलत अभ्यासकोसमेत थालनी भएको छ। विधानको धारा ७ ले संसदीय दलका नेताले सचेतक छान्ने भनिएपनि कुन अवस्थामा पदबाट हटाउने या निलम्बन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन।

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेलगत्तै आफ्नो निर्देशनविपरीत काम गरेको आरोपसहित आफ्नो पद जोगाउन शाहीलाई पदबाट निलम्बन गरे। तर शाहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै  मुख्यमन्त्री शाही अवैधानिक भएका र उनले गरेको निर्णय अमान्य हुने भन्दै आफूले बोलाएको बैठक पूर्वनिर्धारित समयमा हुने अडान लिएका थिए। बैठक हुनैपर्ने पक्षमा कँडेलको अडान पनि यथावत थियो। अन्तत :उनीहरु केन्द्रीय तहको आदेशपछि लल्याकलुलुक भए।

कँडेलले मुख्यमन्त्री  ताक्दा शाहलाई धक्का

चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताका लागि शीर्ष नेताहरुले गरेका पूर्वसहमतिभन्दा माथि उठेर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व मुख्यमन्त्रीमै देखेका र आफ्नो सपना पुरा गर्ने असफल प्रयास गरे नेता यामलाल कँडेलले, देखिनेगरी।

नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह-इन्चार्ज, पूर्वएमाले पृष्ठभूमि भएका र पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट कँडेल र मुख्यमन्त्री शाहीबीच सुरु भएको लडाइँमा ओली निकट नै मानिने नेकपा कर्णाली संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहको पद ‘चट्’ भएको छ।

त्यसबाट राजनीतिक जीवनमा जति घाटा शाहीले ब्यहोर्नु पर्यो त्यो भन्दा कयौँ गुना धक्का कँडेललाई लागेको छ। पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो हैसियत स्थापित गरेपनि मुख्यमन्त्रीको लालसाले कँडेलालाई प्रदेशमा झारेको थियो।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफूमाथि संसदीय दलको विश्वास कायम राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्रमुख सचेतकबाट निलम्बन गरेको पत्र अघिल्लो दिनको मितिसहित थमाउँदाको क्षण सायदै भुल्ने छन् शाहले।

यता मुख्यमन्त्री शाही र कँडेलको पदीय लडाइँमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सीताकुमारी नेपालीलाई नेकपा कर्णाली संसदीय दलको प्रमुख सचेतक र पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका, पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका कुर्मराज शाहीलाई सचेतकको चिठ्ठा परेको छ।

आफूलाई अचानक थमाइएको जिम्मेवारीबाट उनीहरु उत्साहित त बनेका छन् तर आफ्नो दायित्व र कर्तव्यको गाम्भीर्यताबारे उनीहरु लगभग अनविज्ञ देखिन्छन्।

मगंलबार दिउँसो अब पार्टीमा के परिवर्तन आउँछ भन्ने देशसञ्चारको प्रश्नमा कुर्मराज शाहीले भने, ‘परिवर्तन त के होला र? कामकारवाही उस्तै त हो। मलाई त केन्द्रीय तहका नेताहरुले अचानक जिम्मेवारी दिनुभएको हो। सबैभन्दा पहिले मलाई नियुक्तपत्र थमाएर अन्यलाई कसरी व्यस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रमा शीर्ष नेताहरु छलफल गरिरहनु भएको छ।’

कुर्मराज शाही मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सात जना सांसदमध्ये एक सांसद हुन्।

योसँगै अब नेपाल समूहबाट कम्तिमा पनि तीनजना सांसदलाई मन्त्रीका रुपमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा प्रवेश गराउने समझदारीमा नेपाल र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भइसकेको छ।

त्यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि भएका र प्रचण्ड निकट तीन जना, पूर्वएमाले पृष्ठभूमि भएका नेपाल निकट सात जना मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भन्दै मगंलबार डाकिएको संसदीय दलको बैठकमा भाग लिएनन्।

पार्टी उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल समूहबाट तीनजनालाई मन्त्री बनाउने सहमति भएपनि उनीहरुको नाम दुई दिनपछि प्रदेशमा झगडा गर्ने नेताहरुलाई नै राखेर सहमति गरिनेछ। नेता नेपालसँग सहमति गरेपछि प्रचण्ड र ओलीबीच नेता कँडेल,मुख्यमन्त्री शाही, प्रकाश ज्वाला, गुलाबजंग, चन्द्रबहादुर शाहीलगायतलाई काठमाडौँ बोलाएर झगडा मिलाउने सहमति भएको छ।

आफूहरुलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दुई दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन आएकाले बैठक स्थगित गर्नुपरेको तर्क गुलाबजंग शाहीले गरेका छन्। यता नेपाल समूहबाट नेकपा कर्णालीमा उत्पन्न भएको झगडा मिलाउन खटिएका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले संसंदीय दलको सचेतकमा कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि पदीय लेनदेनको कुरा शीर्षनेताहरुबीच नभएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘कर्णालीमा अचानक गञ्जागोलको स्थिति देखा परेपछि यहाँको व्यवस्थापनका लागि म पनि सुर्खेत आएको थिएँ। हाललाई समस्या व्यवस्थापन भएको स्थिति हो। मन्त्रीमण्डलको फेरबदलको कुरा आगामी बैठकमा पक्कै हुनेछ। त्यो पार्टी स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय पनि हो।’ गत वर्षपनि नेकपामा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रचण्डको आग्रहमा नेता नेपालले यिनै आचार्यलाई सुर्खेत पठाएका थिए।

पदीय भागबण्डाले मुख्यमन्त्रीको कामको समीक्षा ओझेलमा

वास्तवमा मुख्यमन्त्री शाही र कर्णाली प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीहरुको कार्यशैलीलाई लिएर गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला नभएको होइन। शाही नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा विकट, विकासका पूर्वाधारले पिछडिएको, सामाजिक चेतनाका हिसाबले कमजोर कर्णाली प्रदेशमा देखाएका सयौँ सपना तुहिएका छन्।

वास्तवमा कर्णालीका रोग, भोग र अभावमा जीवन गुजार्दै आएका यहाँका जनताले पनि उनको कामको मूल्याङ्कन सुरु नगरेका होइन। तर, ‘खडेरी वनमा आगो सल्किए’झैँ विस्तार भइरहेको महामारीका कारण अन्य प्रदेशजस्तै अकल्पनीय क्षति व्यहोर्न बाध्य यहाँका जनताले हाललाई आफ्नो जीवन आफैँ कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने जोहो गर्न थालेका छन्।

तर यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे १८ जना प्रदेशसभा सांसदहरुले। उनीहरुले आफ्नो पार्टीको पृष्ठभूमि, सहमति, वर्तमान परिस्थिति, संरचनाबारे एकपटक घोत्लिएको भए सायदै यो किचलो उत्पन्न हुन्थ्यो।

यो किचलो समाधानका लागि ओलीका तर्फबाट सदाझैँ यसपालि पनि दूत बने पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ। उनले मंगलबार सबेरै फोनबाटै निर्देशन दिएर पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योगमन्त्री नन्दसिंहलाई राजीनामा दिनबाट जोगाएनन् मात्रै, कँडेललगायत नेताको आक्रोश शान्त पार्न पनि सहयोग गरे।

नेम्वाङले साँझपख देशसञ्चारसँग भने, ‘दुई अध्यक्षले संयुक्तरुपमा आफ्नै घरमा बसेर धेरै झगडा नगर्नुहोस्, केन्द्रमा आउनुहोस् विवाद समाधान गरौँ भन्नु भएको छ।’ अविश्वासको प्रस्ताव तुहाउन नेपाल समूहबाट कम्तीमा तीन जना मन्त्री बनाउने सहमति पनि भएको हो भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘यी सबै विषयमा यही सल्लाह हुनेछ।’

कर्णालीबाट सुरु भएको नेकपाको झगडाको बाछिटा बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसम्म पुग्ने संकेत आएपछि नेम्वाङ विवाद सामधानका लागि अघि सरेको बुझ्न कठिन छैन।

०००

तर मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीलाई लिएर सबैभन्दा असन्तुष्ट भनिएको र स्वतस्फूर्त अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका भनिएका नेपाल समूहका सांसद पनि विधि भन्दा पद ठूलो भएको सन्देश दिएका छन्।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने एवं बैंक ग्यारेन्टी नक्कली बनाएको अभियोग लागेपछि कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री खड्क खत्रीले भने, ‘अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दा उहाँहरु स्वतस्फूर्त आउनु भएको थाहा छ। उहाँहरुलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली झन धेरै चित्त बुझेको थिएन। तर अहिले कसले के के पाउनु भयो त्यो थाहा छैन।’

खत्री मन्त्रीबाट हटेपछि शाहीले खत्रीको उत्तराधिकारीका रुपमा कसैलाई पनि नियुक्त नगरी आफ्नै मातहतमा राखेर शक्ति सिंचितको अभ्यासको थालनी गरेपछि नेपाल समूहका सांसदको असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। अन्तत : मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा र जाजरकोटका करवीर शाहीलाई मन्त्री बनाउन नेपालसँग प्रचण्ड सहमत भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिन पुगेको छ।