पद दुरुपयोग गरी जुटाएको बहुमत मान्य हुन्न, यसले झन द्वन्द्व निम्तायो

अ +

अ

अ -

काठमाडौँ- नेकपा कर्णालीका सहन्चार्ज यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पद दुरुपयोग गरी र सांसदहरुलाई प्रलोभनमा पारी बहुमत पुर्याई अनाधिकृतरुपमा आफ्नो पद जोगाएर झन द्वन्द्व बढाएको आरोप लगाएका छन्।

नेता कँडेललगायत नेकपाका १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहिबिरुद्ध १२ दिनअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा शाहीको अग्रसरतामा बिहीबार आयोजित संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएको भन्दै कँडेलले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

उनले भने, ‘अनाधिकृत व्यक्तिको अध्यक्षतामा गरेको बैठकले गरेको निर्णय मान्य हुँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बित मुख्यमन्त्रीले नयाँ नियुक्त गरेको व्यक्तिले अध्यक्षता गर्नुभयो। यसले नेकपाभित्रको लोकतन्त्रलाई धारासायी बनायो।’

मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विवाद मिलाउने जिम्मा नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिएपनि उनीहरुले नै सहमति नगरी यही कार्तिक चार गते छुट्टाछुट्टै विरोधाभासपूर्ण सहमति सार्वजनिक गरेका थिए।

ओलीले दाहालसँग भएको भनेको सहमति कार्यान्वयनका लागि एक्लै मुख्यमन्त्री शाहीलाई लिखित निर्देशन दिएको पात्र बिहीबार सुर्खेतमा संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि सार्वजनिक भएको थियो।

ओलीको लिखित निर्देशबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको त्यतिबेला बैठकमा सामेल नेता चन्द्रबहादुर शाहीले बताएका थिए। यसैविषयमा नेता कँडेलसँग लिइएको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता

तपाईहरुले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव त फेल भयो अबको कदम के हुन्छ?

अब आफ्नो कदम भन्दा पनि पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नेलाई के हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ।

पार्टीको निर्देशन नमानेर बैठक डाकेर जुटाएको बहुमतलाई हामीले कसरी मान्ने? सबै दृश्य हेरेर अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहन पुगेको छ। अब पार्टीले के भन्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा रह्यो।

अब तपाईहरुले केन्द्रको मुख ताक्नुहुन्छ कि आफ्नै केही तयारी छ?

पार्टी हो। दलीय व्यवस्थामा विभिन्न ठाउँमा प्रश्न त उठ्छ त। पार्टीभित्र प्रश्न उठ्छ। दलभित्र उठ्छ।

हाउस चलेमा त्यहाँ पनि उठ्छ। व्यक्तिले पनि यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्ला त। यी सबै कुरालाई ख्याल राखिन्छ। यो कुनै रहर पुरा गर्नलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको त होइन।

यो त गोलमोटल भएन र ?

दलीय व्यवस्था हुँदा सम्म व्यक्तिका आआफ्ना अधिकार हुन्छ। केन्द्रको मुख ताक्ने की आफै गर्ने भन्ने पनि प्रश्न हो र? केन्द्र त सँधैभरी रहिरन्छ।

आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कहिलेकाँही तल र माथि फरक मत हुन सक्छ। यसको मतलब केन्द्रको मुखै नताक्ने भन्ने त होइन नी?

आज मेरो एउटै प्रश्न छ केन्द्र्रले अब के गर्छ? केन्द्रको निर्देशनबिपरित तल भएका कामकारवाहीविरुद्ध के गर्छ अब? त्यो हेर्नुपर्यो।

त्यसो भए मुख्यमन्त्रीसँग सम्भावना समाप्त भएको हो?

यो कुनै व्यक्तिबीचको लडाईँ होइन। पदीय जिम्मेवारीमा महेन्द्रबहादुर शाही रहेकाले उहाँले काम गर्न नसकेका कारण हामीले उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको हो।

छलफलका लागि म सँधै तयार थिए। अहिले पनि छु। तर महेन्द्रबहादुर शाहीले छलफलको कुनै पनि ढोका नखोलेर एकपछि अर्को द्वन्द सिर्जना गरिरहनु भएको छ त?

तपाईले आफ्नो तर्क अघि सारिरहँदा संख्याका हिसावमा त मुख्यमन्त्रीकै जित भयो नी हैन?

विषयमा सहमत भएर बहमुत जुटेको हो की पदमा सहमति भएर बहुमत जुटेको हो? त्यो त छरपस्ट नै छ नी। मानीयहरु चौरमा बसेका बस्तु त बन्न भएन नी। विषयमा सहमत भएर गएको भए हामी पनि सन्तुष्ट हुने थियौँ।

तर अब अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर फिर्ता लिनेहरुलाई पद दिइएन भने भोलीपल्ट कता जान्छन् हेरौँ न। आजै, भोली सपथग्रहण गर्ने तयारी भएको मैले सुनिरहेको छु।
भनेपछि शाहीको पक्षमा स्वार्थले मात्रै ठाउँ पाएको हो त?