काठमाडौँ- पार्टीभित्र देखिएको विवाद मिलाउन असक्षम सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कारण पार्टीको पूर्वनिर्धारित केन्द्रीय कमिटी बैठक अन्तिम समयमा आएर पर धकेलिएको छ।
करिब डेढ महिनाअघि २५ भदौको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र त्यसको कार्ययोजना निर्माणका लागि यही कात्तिक १५ देखि १७ सम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर बैठक स्थगित भएसँगै ओली र दाहालको असक्षमता र मनमुटाव फेरि सतहमा आएको छ। स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि असोज मसान्तभित्रै पार्टी एकताका बाँकी काम सक्नुपर्ने थियो।
तर ओली र दाहाल मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलाई दिनहुँ छलफलमा बस्ने तर सहमतिमा पुग्न नसक्ने कार्यले निरन्तरता पाउँदा उनीहरुको पार्टी एकताको बाँकी काममा ध्यान नै पुग्न नसकेको र त्यसैको परिणाम स्वरुप पूर्वनिर्धारित केन्द्रीय कमिटी बैठक नै पर धकल्नु परेको नेकपा सचिवालयका एक सदस्य बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यो अवस्था आउँछ भन्ने आँकलन पहिल्यै गरिएको थियो जति बेला दुई अध्यक्षले मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरलाई लिएर सहमति नगर्ने तर समय खेर फाल्ने काम गरेका थिए।’
पार्टी एकताका बाँकी काम सक्नलाई ओली र प्रचण्डलाई डेढ महिना समय थियो। तर उनीहरुले आफ्ना पूर्वप्रतिवद्धतालाई भुलेर मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा मात्रै खोज्न थाल्नुको परिणामको असर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा परेको उनको भनाइ छ।
लामा र पटक–पटकका छलफलहरुमा प्रचण्डको असहमति कायमै रहेका बेला र कर्णाली विवाद चर्किएको अवस्थामा ओलीले प्रचण्डको इच्छा विपरित असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर, नियुक्ति र कार्यविभाजनको निर्णय गरेका थिए।
प्रचण्डले केही महत्वपूर्ण ‘सिनियर’ मन्त्रीलाई यथावत राख्ने र बाँकी सबै मन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रचण्डको चाहना विपरित ओलीले आफू निकट पात्रहरुलाई मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिएका थिए। त्यसैअनुसार मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन पनि उनले गरेका थिए। जबकी स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका क्रममा पार्टीको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने ओलीले लिखित प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
तर उनले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको भन्दै प्रचण्डको इच्छाविपरीत मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको ओली निकट एक मन्त्रीले त्यो बेला देशसञ्चारलाई बताएका थिए।
स्थायी कमिटी बैठपछि बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकको उपयुक्त मापदण्ड निर्माण गरी संघ र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निर्णयसमेत ओलीले उल्लंघन गरेका थिए।
ओलीको एकलौटी कार्यशैली फेरि पनि दोहोरिएपछि उनीसँग प्रचण्ड क्षुब्ध भएका छन्। उता प्रचण्ड निकट कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध ओलीका ८, माधवकुमार नेपालका ७ जना र प्रचण्ड निकट ३ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न विवाद सहमतिमा सल्टाउन ओली र दाहाल असक्षम भए।
माधवकुमार नेपालको साथ पाएपछि हाललाई कर्णाली विवादमा प्रचण्डको जित देखिएको छ। तर त्यसमा ‘इगो’ साँधेर ओलीले करिब डेढ महिनाअघि प्रचण्डले प्राप्त गरेको कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेपछि प्रचण्ड अझै ओलीप्रति आक्रामक बनेका छन्।
त्यसले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक पर धकेल्न मद्दत पुगेको प्रचण्ड निकट एक नेता बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘ओलीमा सधैँभरी हेपाहा प्रवृतिले मात्रै बास पाउन थाल्यो। आफैले गरेको निर्णय उल्लंघन गरेर आफू शक्तिशाली बन्ने होडमा ओली पुगेको पाइन्छ। यसले सिंगो पार्टीको एकता र महाधिवेशनमा ठूलो असर पर्नेछ।’
उसो त ओलीले कार्तिक ५ गते पार्टीलाई कुनै पनि जानकारी नगराई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई भेटेपछि उनी र प्रचण्डबीचको विवाद अझै उत्कर्षमा पुगेको छ। त्यसले पनि बैठकलाई असर गरेको ती नेता बताउँछन्।
सीमा लगायत विषयमा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि वार्ता हुन नसकेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक मर्यादा विपरित गोयललाई भेटेर मुलुकको सार्वभौमसत्ताको धज्जी उढाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
तर ओलीका विश्वासपात्र मन्त्रीहरु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत बनेर गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको भन्दै ओली र गोयलबीचको भेटको बचाउमा उत्रिएका छन्।
ती नेताका अनुसार ओली र प्रचण्ड विगत ८ दिनदेखि संवादहीन अवस्थामा पुगेका छन्। खासगरी आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकबाट गुलावजंग शाहलाई हटाउने निर्णय बदर गर्ने ओलीको निर्देशन र त्यो टुंग्याउने जिम्मा प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारलाई नै दिने भन्दै प्रचण्डको निर्देशन अलग–अलग रुपमा आएको थियो।
यो बीचमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरुबीच भएको झडपमा परी घाइत भएका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेकपा पर्सा बिन्दावासिनी गाउँपालिका कमिटी सचिव एवं जिल्ला कमिटी सदस्य उमेश चौरसियाको उपचारका क्रममा मृत्यु हुँदा र त्यसलाई लिएर प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगर्दा प्रचण्ड ओलीसँग अझ रिसाएका छन्।
त्यसपछि उनले आफू एक्लैले हस्ताक्षर गरेको एक विज्ञप्ति जारी गरी चौरसियाको हत्याका दोषीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरी नमान्नु अत्यन्तै बिडम्बना भएको बताएका थिए।
उनले चौरसियाको हत्या घटनाबारे तत्काल छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न ओली नेतृत्वको सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्।
खासगरी नेकपा नेता मातृका यादव, प्रदेश सह–इन्चार्ज नागेन्द्र चौधरीलगायतले ओली निकट पार्टी जिल्ला अध्यक्ष ओराजकुमार गुप्ताको योजनाअनुसार चौरसियाको हत्या भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
पार्टीको शीर्ष तहमा देखिएको यस किसिमको अविश्वास र विवादले केन्द्रीय कमिटी बैठक एक महिना पर धकेलिएपछि यसको असर महाधिवेशनमा पनि पर्ने निश्चित भएको नेताहरु बताउँछन्। अर्कोतिर नेतृत्वमा देखिएको विवाद कसरी र कहिले सुल्झिने हो त्यो पनि अनिश्चित बनेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
