काठमाडौँ- नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर उनकै विश्वास पात्रकारुपमा चिनिएका नेताहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन्।
तर पनि पार्टी एकता बचाउनु पर्ने आफूहरुको मुलु मान्यताका कारण ओलीसँग र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वार्ता अघि बढाउन आफूहरु दौडधूप गरिरहेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन्।
‘हामी ओली पक्षका हौँ। तर ओलीले नै पटकपटक हाम्रा सल्लाह-सुझाव लत्याएर सरकारलाईसमेत अफठ्यारो पर्ने गरी आफूखुसी निर्णय लिनुहुन्छ। त्यो यसपटक पनि दोहोरिन पुगेको छ। उहाँको एकोहोरो स्वभाव अझैँ हटेको छैन। पार्टीमा भएका सहमति पनि उहाँले छिट्टै बिर्सने गर्नुहुन्छ। अनि हलचल मच्चिहाल्छ। त्यसमा हामी दुःखी छौँ। यसपालि सकारात्मक नतिजा निस्कन मुस्किल देखिन्छ’, बिहीबार ओली निकट एक नेताले भने।
तर उनका अनुसार पार्टी निर्णय उल्लंघन गर्नेमा प्रचण्ड पनि अघि नै छन्। उनले भने, ‘प्रचण्डको पनि सहमतिअनुसार अघि बढ्ने बानी छैन। उहाँलाई पार्टीमा पूर्णरुपमा केन्द्रित हुने जिम्मा लगाइए पनि उहाँको ध्यान पार्टीको कामकारवाही भन्दा सरकारको कामकारवाहीमा बढी जाने गरेको छ। त्यसले झन असहज परिस्थिति निम्त्याउने गरेको छ।’
नेकपामा पछिल्लो पटक राजदूत नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलाई लिएर ओली र प्रचण्डबीच तिक्तता बढेको थियो।
ओलीले पार्टी निर्णय उल्लंघन गर्नेक्रम बढेपछि अर्का वरिष्ठ नेता माधकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ देखिने गरी ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका छन्।
खासगरी गत भदौ २५ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेका १५ बुँदे प्रस्तावमध्ये संवैधानिक पद, मन्त्री राजदूत नियुक्त गर्दा पार्टीभित्र सल्लाह हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि एक थियो।
त्यसअनुसार केही सिनियर मन्त्रीलाई राख्ने र धेरैलाई हटाएर नयाँलाई अवसर दिने प्रचण्डको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरेको भन्दै प्रचण्डको ओलीप्रतिको असन्तुष्टिको ‘लेबल’ बढेको बुझिन्छ। यसबारे ओलीले आफूहरुसँग गहन छलफल नगरेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्।
‘पार्टी एकतालाई असर पर्ने, दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव हुनेखालका निर्णयहरु लिँदा प्रधानमन्त्रीले हामीसँग पनि सल्लाह गर्नुहुन्न। यसपालि पनि उहाँ हतारिनु भयो। त्यसले धेरै गडबड गर्यो,’ ओली निकट एक अर्का प्रभावशाली नेताले भने।
०००
ती नेताका अनुसार ओलीले खासगरी पार्टी पंक्तिलाई चित्त नबुझ्ने गरी भदौ २५ यता आधा दर्जन बढी निर्णयहरु गरेका छन्। त्यसमध्ये केही प्रदेश सरकारले उल्ट्याएर ओलीको ‘ड्यामज कन्ट्रोल’ को प्रयास गरेका छन्।
यो बीचमा संविधान, जनस्वास्थ्य ऐन मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबिपरित ओली नेतृत्वको सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने निर्णय गर्नु सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको ती नेता बताउँछन्।
महामारी वा संकटका बेला जनताको सहारा बन्नु पर्ने सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदा सरकारलाई नै यसले क्षति पुर्याएको उनको भनाइ छ।
पार्टीका आफ्नै विश्वास पात्रहरुसँग मात्रै पनि एक पटक ओलीले छलफल गरेको भए यस्तो विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गर्नबाट उनी जोगिने थिए। अन्ततः प्रदेश सरकारले एकपछि अर्को गर्दै केन्द्र सरकारको यो निर्णय उल्ट्याए।
त्यसअघि सरकारले कोरोना परीक्षण पनि निःशुल्क नगर्ने भन्दै आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट हात झिकेको थियो।
प्रचण्ड-नेपाल समूहको पहलबाट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेल’ भएको यथार्थ एकातिर छ भने अर्कोतिर ओलीले पार्टी निर्णयमार्फत आफूबाट प्रचण्डले प्राप्त गरिसकेको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमाथि हस्तक्षेप गर्दा पनि उनी निकट नेताहरुलाई ननिको लागेको छ।
त्यतिबेला अविश्वासको प्रस्तावका समर्थक ओली निकट एक नेताले भनेको थिए, ‘अरु विषयमा प्रधानमन्त्रीले राम्रै गर्नु भएको हो। तर पार्टीका अर्का कार्यकारी अध्यक्षको हस्ताक्षर बिना एक्लै गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकमा फिर्ता बोलाउन मुख्यमन्त्रीलाई लिखितरुपमा निर्देशन चाहिँ नदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई नै असर गर्यो।’
यो बीचमा ओलीले सीमा लगायत अनेक विवादमा बार्ता ठप्प भएका बेला भारतीय जासुसी संस्था(रअ) प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई भेटेको विषयमा पनि उनी निकट नेताहरु खुसी छैनन्।
तर आवरणमा ओलीको बचाउमा धेरै शब्दहरु खर्चिनु पर्ने बाध्यतामा उनीहरु परेका छन्।
ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘गोयलसँग भएको भेटबारे अनेक भनाइहरु सार्वजनिक भए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संवादका लागि ‘दूत’का रुपमा जासुसी संस्थाकै प्रमुखलाई किन पठायो? के त्यसबारे पहिल्यै थाहा भएन हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई? अनि नरेन्द्र मोदीले वास्तवमै नेपालसँग वार्ता गर्न चाहेको भए कुनै एक कूटनीतिज्ञलाई किन नपठाएको?’
भारतले यहाँ जासुसी संस्थाका प्रमुखलाई ओलीसँग भेट्न पठाएर ओलीको आलोचना होस् भन्ने चाहिरहेको आफूलाई आशंका भएको उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘आफ्नो चाहना अनुसार काम नगर्ने ओली सरकारलाई धक्का पुगोस् भन्ने भारतले चाहेको देखिन्छ। त्यसैले उसले ओली विरोधमा पर्ने गरी जासुसी संस्थाका प्रमुख पठाएको बुझिन्छ। उसको यस्तो अदृश्य रणनीति नबुझ्नु प्रधानमन्त्रीको गल्ती हो।’
भर्खरै
लोकप्रिय
