काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आज (आइतबार) आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्।
त्यसका लागि उनी आइतबार बिहानदेखि आन्तरिक सल्लाह र परामर्शमा जुटेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वसहमति अनुसार आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेल’ गराउन सहयोग गरेका माधवकुमार नेपाल समूहका सातजनामध्ये तीनजनालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिने निश्चित भएको स्रोतले बतायो।
शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा हाल नेपाल पक्षबाट एक जना प्रकाश ज्वाला मात्रै मन्त्री छन्। स्रोतले भन्यो, ‘पूर्वसहमति अनुसार माधव नेपाल समूहबाट बढीमा ३ जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिने तयारी भएको छ।
प्रकाश ज्वालालाई हटाइएको खण्डमा माधव नेपाल समूहबाट नयाँ तीनजनालाई मन्त्रिपरिषदमा स्थान दिइने छ।
प्रकाश ज्वालालाई राख्नु परेमा मन्त्रिपरिषदमा नेपाल समूहबाट दुईजना नयाँ थपिने छ।
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा हाल ६ जना मन्त्री रहेकोमा भौतिक मन्त्रालय खाली छ। हाल २ जना ओली, १ जना नेपाल र २ जना प्रचण्ड पक्षका छन्।
शाहीले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका दुई मन्त्रीलाई हटाएर माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिने तयारी गरेका हुन्।
ओलीपक्षबाट सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढा छन्।
मुख्यमन्त्री शाही आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेल’ बनाउन गत कार्तीक २७ गते नेपाल समूहका मुगु २ का चन्द्रबहादुर शाही, जाजरकोट २ का करविर शाही र दैलेख २ का विजयी अमरबहादुर थापालाई मन्त्री बनाउन सहमत भएका थिए।
चन्द्रबहादुर शाहीलाई भौतिक मन्त्री बनाउने यसअघि नै सहमति भएको थियो। त्यो कार्यान्वयन नभएपछि नेपाल समूह शाहीसँग चिडिएको थियो।
त्यसैदिन उनले नेकपा कर्णाली संसदीय दलको सचेतकमा कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध गत असोज २५ गते नेपाल समूहका सात जना, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका आठ जना र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षका तीन जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरापमा परेलगत्तै प्रचण्डले नेता नेपालको सहयोग मागेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेल’ गराउन नेता नेपालले काठमाडौँबाट आफू निकट केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यलाई सुर्खेत पठाएका थिए।
आचार्यले आफ्ना समूहका सांसदहरुलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको तेस्रो दिन आव्हान गरिएको संसदीय दलको बैठक जानबाट रोकेका थिए भने मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने शर्तमा नेपाल समूहका तीन जनालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिने वाचा गरेका थिए।
यस्तै मुख्यमन्त्री शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन भूमिका खेलेको भन्दै ओली पक्षका नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई निलम्बन गरेका थिए।
उनको स्थानमा ल्याइएकी सीता नेपालीले कार्तीक सात गतेको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएका थिए।
यता उनीहरुलाई विवाद यथावत राखेर आफूहरुसँग संयुक्त छलफल गर्न काठमाडौँ बोलाएपनि विवाद समाधान गर्न ओली र प्रचण्ड असफल भएका थिए।
बरु ओली र प्रचण्डले कर्णाली विवादलाई लिएर छुट्टाछुट्टै प्रेस नोट र निर्देशन जारी गरेर विवादलाई अझै चर्काएका थिए।
११ दिनपछि शनिबार ओली र प्रचण्डबीच संवादहिनता तोडिएपनि उनीहरुबीच कर्णालीलगायत विवाद कसरी टुंगो लगाउने भन्ने सहमति हुन सकेन।
प्रचण्डले ओलीसमक्ष अब आफूहरुबीच छलफल गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै केन्द्रीय सचिवालय बैठकको माग गरेका छन्। ओलीेले भने बैठकको मिती तय गर्न सकेनन्।
प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहको पद फिर्ता गर्ने ओलीको एकल निर्देशन कार्यान्वयन नगरेका मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्न लागेका हुन्।
कर्णाली प्रदेशको हकमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
