काठमाडौँ- भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरावणेको बुधबारबाट शुरु हुने नेपाल यात्रालाई दुई देशबीचको सेनाको सम्बन्धको निरन्तरता र स्थायीत्वका रुपमा दुवैतर्फको संस्थापनले लिएको छ।
तर, यो यात्रा एउटा विवादित पृष्ठभूमिमा परेकाले अतीतका यस्ता भ्रमणहरुभन्दा फरक र केही नकारात्मक टिप्पणीहरु सञ्चार माध्यममा आएका छन्। गत मे १५ मा नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद चुलिएकै परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा भएका भारतविरोधी प्रदर्शनहरु अन्य कुनै मुलुकको उक्साहटमा भएको अभिव्यक्ति दिएका नरावणे व्यक्तिगतरुपमा नेपालमा आलोचित भएका हुन्।
राजदरबारमा सैनिक सचिव तथा शाही नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल टीका धमलाले नरावणेसँग यो विषयमा वार्ता गर्न उनका नेपाली समकक्षी प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै सुरक्षा विज्ञ तथा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यातले सात दशकभन्दा लामो मानार्थ महारथी पदवीको परम्परा तोड्न ढिलो भइसकेको अभिव्यक्ति दिएका छन्- ‘ द रिपब्लिका दैनिक’मा कात्तिक १७ मा प्रकाशित एउटा लेखमा।
जनरल नरावणेले नेपाली सेनाको महारथीको मानार्थ पदवी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा ग्रहण गर्दैछन् कात्तिक २० मा। उनले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्ना समकक्षी पूर्णचन्द्र थापासँग अलगअलग वार्ता गर्दैछन्। उनी कात्तिक २१ मा भारत फर्कँदै छन्।
गोर्खा भर्ती अभ्यास भारतीय सेनामा जारी रहेसम्म सम्भवत: दुई सेनाका प्रमुखले एक अर्काको सेनाको मानार्थ महारथी हुने परम्परा जारी रहने देखिन्छ।
संसदको विदेशी मामिला सम्बन्धि समितिले भारत र बेलायतमा गोर्खा भर्ती बन्द गर्न सरकारलाई पटकपटक निर्देशन दिएको छ तर संसदीय समितिहरुले अक्सर आफ्ना निर्देशन व्यापक छलफल, अध्ययन र त्यसका प्रभावबारे विस्तृत छलफल नगरी हचुवाका भरमा दिने गरेकाले पनि सहजै स्वीकार गर्न सम्भव नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्चअधिकारीले बताए।
नेपाल-भारत सेनाबीचको संस्थागत सम्बन्धको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहँदा त्यसमा सकारात्मक पक्षलाई वेवास्ता गर्न नहुने एक उच्च सैनिक अधिकृत बताउँछन्। नरावणेको यात्रालाई दुई पक्षबीचको ‘सैन्य कूटनीतिको भूमिका’को निरन्तरताका रुपमा सैनिक मुख्यालयले प्रस्तुत गरेको छ।
यसलाई दुई मुलुकका जनता र सेनाबीचको सम्बन्धको प्रगाढताको एउटा परम्परा र अभ्याससँग दुई मुलुकबीचका भरपर्दा संस्थाबीचको ‘संस्थागत’ सम्बन्धको निरन्तरताका रुपमा दुवै मुलुक तयार भएपछि नरावणे यात्राको साइत जुराइएको हो। खासगरि नेपाली सेनालाई २०६३ यता नेपालका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेश केन्द्रित कुनैपनि दलले राजनीतिक अभिभावकत्व प्रदान नगरेको मात्र हैन, नेपाली सेनालाई राजाको निजी सेनाको रुपमा प्रस्तुत गरी बाह्य दबाब र आर्थिक अनुदानमा त्यसको आकार घटाउने, द्वन्द्वकालीन अवस्थाका मानव अधिकार उल्लंघन मामिलामा सेना तथा तत्कालीन राज्य पक्षलाई मात्र दण्डित गर्ने प्रपञ्च हुन थालेपछि नेपाली सेनाका लागि भारतीय सेनासँगको संस्थागत सम्बन्ध धेरै सकारात्मक र अर्थपूर्ण बनेको एक सेवा निवृत्त सहायक रथी बताउँछन्।
माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनका तत्कालीन निकटतम नेता बाबुराम भट्टराई तथा रामबहादुर थापा बादलले प्रधान सेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गरी कुलबहादुर खड्कालाई सेनाको नेतृत्व दिने निर्णय पछाडि सेनालाई ‘योङ कम्युनिष्ट लिग’को अगाडि हतोत्साही बनाउने खेलपछि तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादबले तथा एमाले नेता केपी ओलीले पटकपटक भारतसँग सम्पर्क गरी नेपाली सेनाको संस्थागत हैसियतमा सम्झौता नगर्न माओवादीलाई चेतावनी दिएको थियो।
‘नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच संस्थागत भाइचाराको सम्बन्ध नभएको भए नेपाली सेनाको मोरल त्यही दिन ध्वस्त हुने थियो। माओवादीलाई समर्थन गरी नेपाली राजनीतिको केन्द्र र नेतृत्वमा ल्याउन भूमिका खेलेकको भारत सरकार र त्यहाँको कांग्रेस पार्टीले समेत भारतीय सेनाको दबाबका कारण नेपाली सेनाको पक्षमा उभिन बाध्य भएको थियो’, ती पूर्व सहायक रथीले भने।
मे १५ को वक्तव्यपछि जनरल नरावणेले ‘आफूले नेपालीको दिल दुखाउन नचाहेको’ बताएर संस्थागत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन वातावरण बनाएका छन्। नेपाली सेनाका पूर्व महारथी प्याराजङ्ग थापा अध्यक्ष रहेको नेपाली नीति अध्ययन केन्द्रले नरावणेको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा राखेको छ।
‘भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सैन्य कूटनीतिलाई थप बलियो बनाउने नै छ। दुवै देशले धार्मिक तथा सास्कृतिक एकता र विशिष्ट सम्बन्धको पृष्ठभूमिका आधारमा एक अर्काको सार्वभौमिकता, सुरक्षा एवं आर्थिक चासोलाई सँधैभरि उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्ने विश्वास दिलाउँदै बेलाबेलामा उत्पन्न असहज वातावरणलाई संवाद र समझदारीका माध्यमबाट समाधान गरि अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ’, महासचिव डा. राजु चित्रकार र अध्यक्ष थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भारतले २०७२ मा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीपछि त्यसलाई समाप्त गर्न र प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको वातावरण बनाउन पनि दुई सेनाको उच्चतम तहमा बनेको समझदारी जिम्मेवार थियो। प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले भारत गई आफ्ना समकक्षी दलवीर सिंहमार्फत भारत सरकारलाई नाकाबन्दी हटाउन दबाब दिएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
