
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध आफ्नै पार्टीका नेताहरुको पुन : मोर्चाबन्दी निर्माण भएपछि देशभरका आफूनिकट नेताहरुलाई जनताको बहुदलीय जनबाद(जबज)मा एक हुनुपर्ने, नभए आफूहरु सकिने भन्दै कडा निर्देशन दिएका छन्।
ओलीले आफू अहिले पनि पार्टी एकताको रक्षाका लागि कोशिस गरिरहेको तर अर्को पक्षबाट एकताका आधार भत्काउने कोशिस जारी रहेमा अन्तिम विकल्पमा जबजलाई आत्मसाथ गर्नेहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन्।
जबजलाई पूर्वएमालेमा मात्रै नभएर पूर्वमाओवादीले पनि आत्मसाथ गर्न सक्ने उनको भनाई छ। पूर्वएमाले नेता मदनभण्डारीद्वारा उत्पादित विचार जबज र पूर्वमाओवादीको २१ सौँ शताब्दीको जनवादका राम्रा पक्षलाई समेटेर नेकपाले तात्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवाद बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सहमतिका साथ जानु पर्नेमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट पूर्वसमूहहरु मिलेर समिकरण बनाउने काम भएको र त्यसबाट प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भन्ने तहसम्मको कुरा आएकोले आफूहरु सचेत हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ।
उनले बालुवाटारमा संवाद गर्ने अनि अर्को ठाउँमा समिकरण बनाउने र गुटबन्दी गर्ने काम भएपछि समस्या उत्पन्न भएकोसमेत आफ्ना नेताहरुलाई सुनाएका छन्।
ओलीविरुद्ध आइतबार प्रचण्डको नेतृत्वमा खुमलटरामा मोर्चा बनेको थियो। त्यसमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादल पनि सामेल भएको दाबी गरिएको छ। तर नेता बामदेव गौतमलाई मगंलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकताको संरक्षणको आग्रह गरेकी छिन्, शितल निवास बोलाएर।
पार्टी स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान ओलीले नेकपा प्रदेश १ का नेतृत्वमा रहेका र अन्य सदस्यहरुसँग बालुवाटारबाट आकस्मिक ‘जुम’ बैठकको आयोजना गरी आफूहरुलाई एक बनाउने अन्तिम अस्त्र जबज नै भएको र त्यसलाई बलियो गरी टेक्न प्रदेशस्तरीय नेताहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा ओली निकट उपप्रधानमन्त्री तथा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल पनि सामेल थिए। बैठकमा प्रदेश १ का तर्फबाट १७ जना नेताहरुले पार्टीमा पछिल्लो पटक विकसित समस्याबारे स्पष्ट हुन चाहेका थिए। र,उनीहरुले आफ्ना सुझावहरु पनि ओली र पोखरेलसमक्ष राखेका थिए।
ओलीले भने बैठकमा एकताका बेला निर्माण गरिएका निश्चित आधारमा उभिएपछि मात्रै अब एकता बाँच्ने हैन भने परिस्थिति अर्कै ढंगमा अघि बढ्ने भएकाले प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्ने तयारीमा आफूहरुको रहेको र त्यसैअनुसार अघि बढ्न् निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा पार्टी महाधिवेशनसम्म पुग्छ की पुग्दैन? भन्दै प्रश्नहरु उठाइएको थियो। जबाफमा केन्द्रबाट एकताको डोरी चुडाउने हिसावमा समिकरण बन्दै गएमा पार्टी महाधिवेशनसम्म नपुग्ने र त्यसको सामना गर्न तयार रहन निर्देशन दिइएको थियो।
यस्तै अर्को पक्ष आधारभुत कुराबाट विचलित भएमा दुखदपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने भनिएको छ।
ओलीले भनेका छन्,‘एकताको आधारमा उभिएर अघि बढौँ भनियो भने महाधिवेशनको राष्ट्रिय मञ्चबाट विचार, नेतृत्वको फैसला गरौँ भन्न सकिन्छ। हाम्रो पनि कोशिस एकताको डोरी नचुडियोस् भन्ने चाहना हो। होइन सकिन्न भनियो भने त्यसैअनुसार हामी विचारमा स्पष्ट भएर अघि बढ्नु पर्छ।’
ओलीले जबजलाई कमजोर ढंगबाट नसमात्न प्रदेशस्तरीय नेताहरुलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। उनले पार्टी एकतापछि केही समयका लागि अर्थात महाधिवेशन सम्मका लागि मात्रै अन्तरवस्तुमा जबज रहेपनि जनताको जनवाद भनिएको र वास्तविकता जबजबाट नै आफूहरुको कामकारवाही निर्देशित हुनुपर्ने बताएका छन्।
बैठकमा केही प्रदेशस्तरीय नेताहरुले एकता गर्नुनै गलत भएको निष्कर्षसमेत सुनाएका थिए। तर नेता पोखरेलले देशभरीका कार्यकर्ताको चाहना, जनताको चाहना र मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि एकता गरेको गरेको र त्यो गलत नभएको बताएका थिए।
पोखरेलले एकताका बेला बहमुतको बलियो सरकार निर्माण गरी त्यसले मुलुकमा समृद्धि ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना भएपनि अन्य नेताहरुको आफ्नो गुमेको राजनीति, संगठनात्मक हैसियत र शक्तिबाट बिमुख हुनु परेको अवस्था प्राप्त गर्ने चाहना पनि हुन सक्ने भएकाले पार्टीमा पटकपटक समस्या आएको बताएका छन्।
पोखरेलले भनेका छन्,‘कतिपय कुण्ठाग्रस्त मानसिकता बोकेका नेताहरु पनि नेतृत्व तहमा छन्। जसले एकता भएको अवस्थामा सबै स्वार्थ पूर्ति हुन्छन् भन्ने ठानेका थिए। त्यो पुरा नभएपछि समस्या खडा गरिरहन्छन्।’
‘बैठक बिग्रहको थलो बनाउन दिन हुन्न’
बैठकमा प्रदेस्तरीय कतिपय नेताहरुले ओलीको चाहना जस्तै दुई अध्यक्षबीच समझदारी भएपछि मात्रै बैठक डाक्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।
ओली र पोखरेलले पनि दुई अध्यक्षले आपसमा गरेको सहमति कमिटी बैठकहरुमा प्रस्तावहरुका रुपमा लैजाने पूर्वसहमति अनुसार नै काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
पोखरेलले भेनका छन्,‘सहमति बेगर बैठकमा जान हुन्न। बैठकका लागि बैठक हुन हुन्न। अध्यक्षहरुबाट सहमतिका साथ प्रस्ताव आएमा मात्रै बैठकले सही परिणाम दिन सक्छ। हैन भने बैठक बिग्रहको थलो बन्न सक्छ। हामीले बैठकलाई बिग्रहको थलो बनाउन दिन्नौँ।’
पोखरेलले बरु विश्वासिला साथीहरुलाई सँगै राखेर अध्यक्षहरुले छलफल गर्न सक्ने बाटो खुल्ला भएको, तर समझदारीका आधारमा कार्यसूचि बनाएर बैठक बोलाएमा सार्थक हुने धारणा राखेका छन्।
तर केहीगरी आफूहरुको सोचाईअनुसार परिस्थिति अघि नबढेको खण्डमा वा प्रतिकुल अवस्था आएको खण्डमा जबजलाई समातेर दरोसँग खुट्टा टेक्न पोखरेल पनि निर्देशन दिएका छन्।
‘सहमतिमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा प्रचण्ड बाधक’
बैठकमा विवादित बनेको मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनबारे प्रदेशस्तरीय नेताहरुले चासो राखेका छन्। तर बालुवाटारबाट भने प्रचण्डकै कारण मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुन नसकेको स्पष्ट पारिएको छ।
भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सचिवालय बैठक बसेको र उक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने अधिकार छोडिदिएको र त्यसैअनुसार प्रस्ताव गर्दा प्रचण्डले अस्वीकार गरेको भनिएको छ।
पोखरेलले भनेका छन्,‘स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीले सचिवालय सदस्यबाट सुझाव लिने हो, अर्का अध्यक्षसँग परामर्श गर्ने हो र आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव प्रचण्ड जीले मान्नु भएन।’
पोखरेलका अनुसार दुई वर्ष अवधि पुगेकालाई हटाउने र नयाँ ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव प्रचण्डले अस्वीकार गरेको बताएका छन्।
प्रचण्डले आफ्ना प्रिय पात्रहरुलाई दुई वर्ष पुगेपनि नहटाउने, आफूलाई मन नपरेकालाई दुई वर्ष नपुगेपनि हटाउने अडान लिएपछि मन्त्रिमण्डल समतिमा पुर्नगठन हुन नसकेको बैठकमा बताएका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सहज हुनेगरी काम गर्न पाउनु पर्ने र त्यसमा आफूहरु सबैको एउटै स्वर र निष्कर्ष हुनुपर्ने निर्देशन नेताहरुलाई दिइएको छ।
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहने भएकाले पार्टीले अनावश्यक हस्तक्षप गर्न नमिल्नेमा जोड दिइएको थियो। ओलीले आफ्नो पुरानै मापदण्डका आधारमा अब केही दिनमै मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
‘मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक’
बैठकमा मदनभण्डारी फाउण्डेशनलाई लिएर पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ओली र प्रचण्डले भने मदन भण्डारीका सिद्धान्त बुझाउने र फैलाउने आफूहरुको कर्तव्य भएको र यो सिद्धान्तले मात्रै नेताहरुलाई एकतावद्ध बनाउने उनको भनाई छ।
पोखरेले भनेका छन्,‘पार्टीलाई जोगाउन कतिपय कुरा मुलभुत कुरा कायम राख्न कहिलेकाँही गिभन–टेक हुन्छन्। तर विचारका आधारमा च्यूत हुनुहुन्न, संगठनका हिसावमा पनि हुनुहुन्न। आफ्ना मान्यताबाट पनि स्खलित हुनुहुन्न।’
‘कर्णालीमा आफ्नै नेताले परामर्श नगर्दा समस्या’
बैठकमा कर्णाली विवादलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। प्रचण्ड निकट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा आफू निकट नेताहरुलेसमेत परामर्श नगर्दा समस्या आएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
पोखरेलले भनेका छन,‘ कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा त्यहाँको संसदीय दललाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार भएपनि, उहाँहरुले माथि राम्रो परामर्श गर्न सक्नु भएन। माथि परामर्श नगरी त्यसरी कदम उठाउँदा अप्रिय वातावरण बन्यो।’
तर समस्या समाधानका लागि अन्तिममा आएर प्रचण्डले साथ नदिएको र उल्टै विवाद लम्बाएको निष्कर्ष बैठकको छ।
दुई अध्यक्षबीच प्रमुख सचेतकलाई हटाउने निर्णय बदर गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पनि फिर्ता गर्ने सहमति भएपनि त्यसको उल्लंघन प्रचण्डबाट भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यस्तै पर्सामा आपसी झगडामा निधन हुनु दुखद भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। घटनामामाथि छानविन हुनुपर्ने र दोषीउपर कारवाही हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता भएपनि गुटबन्दी गरेर अप्रिय परिस्थिति सिर्जना गर्ने काम ओलीले सुनाएका छन्। त्यसमा पार्टी स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।
‘रअ प्रमुखले भेटेर कुनै गल्ती भएको छैन’
बैठकमा ओलीले भारतयी जासुसी प्रमुख ‘रअ’ प्रमुखलाई भेटेर आफूले कुनै पनि कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन नगरेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्,‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष दूत पठाउँछु भनेपछि मैले भेट्दिन भन्नु भएन। आएपछि कुरा नगर्ने भन्ने हुुन्न थियो।परराष्ट्रमन्त्रालयलाई जानकारी गराएकै है। परराष्ट्रमामिलाका साथीहरु पनि थिए।’
योसँगै उनले भारतसँग समस्या रहेका विषयमा वार्ता गर्न ढोका खुलेको बताएका छन्। बैठकमा कुलमान घिसिङको कुरा पनि उठेको छ।
नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया हुँदा हुँदै, कार्यअवधि बाँकी रहँदा रहँदै घिसिङलाई देशव्यापी माहोल बनाएर सेलिब्रेटी बनाउने काम भएको भनिएको छ।
आफ्नो सरकारले व्यक्तिविशेषलाई भन्दा पनि प्रणालीलाई ध्यान दिने भएकाले त्यसको रक्षाका लागि नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
यस्तो कार्यक्रम गर्न ढिलो भएको प्रदेशस्तरीय नेताहरुले गुनासो गरेका छन्। ओलीले अब यस किसिमका कार्यक्रमहरु सबैप्रदेशतिर गर्ने योजना बनाएको सुनाएका छन्।