काठमाडौँ- चर्को दबाब समक्ष करिब एक महिनादेखि नझुकेका नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले बामदेव गौतम सम्बन्धी मामिलामा लगाएको ‘अन्तरिम रोक’ खारेज गरेको भोलीपल्ट बिहीबार नै नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भएका छन्।
सर्वोच्चको यो कदमसँगै शुक्रबार चार बजे डाकिएको सचिवालय बैठकमा बामदेव गौतमलाई असन्तुष्ट पक्षबाट फेरि अलग गराउने प्रपञ्चमा प्रधानमन्त्री ओली लागेको र परी आएमा उनलाई कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मासहित प्रथम उपप्रधानमन्त्री बनाउने कसरतमा ओली जुटेको अड्कलबाजी हुन थालेको छ।
ओलीबाट अपमानित महशुस गरेका पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता गौतम शुक्रबार बैठक बसाल्न ओली सहमत हुुनु सकारात्मक भएपनि त्यसका पछाडि अन्य कारणहरु लुकेको भन्नेतर्फ बहस सोझाएका छन्।
गौतम मन्त्रिपरिषद्मा आउन तयार भएमा केन्द्रीय सचिवालयमा ओली पुनः एक पल्ट पूर्णसमर्थकसहित बहुमतमा हुने छन्।
००
मगंलबार चार बजेसम्म बैठक बोलाउन ओली तयार थिएनन्। ‘तपाईँले ‘एक्सन’ चाले म महाएक्सन चाल्छु’ भन्दै प्रचण्डलाई धम्काएर पठाएका ओली बिहीबार बिहान महासचिव विष्णु पौडेललाई औपचारिक बैठक बोलाउन र त्यसबारे प्रचण्डलगायत सबै सचिवालय सदस्यलाई खबर गर्न लगाएका थिए।
बैठक गर्न ओली सहमत भएको खबरसँगै प्रचण्डले आफ्ना समूहका सदस्यहरुसँग सल्लाह गरेर बिहीबार चार बजे पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा तय गरेको अनौपचारिक बैठक स्थगित गरेका थिए।
‘कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतीमा बिहीबार नै बैठक गरौँ भन्नु भएको थियो। भोली गरौँ भन्ने प्रधामन्त्रीबाट आएको प्रस्तावलाई प्रचण्डले स्वीकार गर्नु भएको हो। सहमत नै भइसकेको अवस्थामा भोली बैठक गर्दा फरक नपर्ने हाम्रो पनि बुझाई हो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले देशसञ्चारसँग भने।
तर ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार शुक्रबार ४ बजेका लागि बैठक डाक्न सहमत देखिएका ओलीले त्यसको केही मिनेट अगाडिसम्म आफूविरुद्धको प्रचण्ड-नेपाल समिकरण भत्काउन बामदेव गौतमलाई आफ्नो सरकारमा लग्ने कोशिस गरीरहने छन्।
ओली निकट एक प्रभावशाली स्थायी कमिटी सदस्यले देशसञ्चारसँग भने,‘सचिवालय बैठकको बहाना गराएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुबै पदबाट हटाउने रणनीति बनेको हामीलाई प्रष्ट छ। प्रधानमन्त्री ओली यसबारे जानकार हुनुहुन्छ नै। त्यो रणनीति सफल हुने छैन। बामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने प्रयास अन्तिम समयसम्म हुनेछ। त्यो स्वभाविक पनि हो।’
ती सदस्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई सांसद र मन्त्री पदमा कायमै हुने बाटो खुल्ला गरेकै दिन बुधबार राती प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई फोनमार्फत बधाई दिनुका साथै आफ्नो सरकारमा सामेल हुने प्रस्तावसमेत गरिसकेका छन्।
‘तपाईँको आवश्यकता महशुस भएको छ। तपाईँलाई थाहै छ तपाईँ हामीलाई भड्काउनेको संख्यामा कमी छैन। अब हामी मिलेर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन,‘ओलीको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने।
गौतमले ओलीको प्रस्ताव तत्कालै अस्वीकार गरेको भएपनि उनलाई मनाउन ओलीले बिहीबार पनि प्रयास जारी राखेका छन्।
ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिहीबार नै सामाजिक सञ्जालमार्फत गौतमको पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
पोखरेलले भनेका थिए,‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको राजनीतिक निर्णयमा अदालत निरपेक्ष बस्नु नै उचित हुन्थ्यो । ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कमजोरी सच्याएको छ। राजनीतिक आन्दोलनमा खेलेको विशिष्ट योगदान र हासिल गरेको अनुभव पनि विज्ञता नै हो। यस प्रश्नमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको थियो। बधाइ छ कमरेड वामदेव गौतमलाई।’
तर सर्वोच्चको बुधबारको आदेशलाई कतिपयले राजनीतिक र ओलीको समर्थनमा आएको अर्थलाग्ने गरी टिपप्णी पनि गरेका छन्।
जनता समाजबादी नेता बाबुराम भट्टराईल ट्वीट गरेका छन्,‘ नेकपाभित्रको पार्टीगत किचलो उसको आन्तरिक मामिला होला; उसैले छिनोफानो गरोस! तर केपी शर्मा ओली सरकारको दुष्कर्म/अकर्म आम जनता र प्रतिपक्षी दलहरूको पनि गम्भीर चासोको बिषय हुनाले यी मुद्दामा संसद अधिवेसन बोलाएर छलफल गर्ने कि? १) कोरोना २) अर्थतन्त्र ३) संघीयता ४)भ्रष्टाचार ५) विदेश सम्बन्ध ६) अन्य!’
यता गौतमले भने जसले जस्तोसुकै प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएपनि आफू सरकारमा नजाने भन्दै आफूप्रति विश्वास गर्न ओलीविरुद्धको समिकरणका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
समिकरणका एक सदस्यले भने,‘बामदेवजीले यसअघि पनि हामीलाई पूर्णविश्वास गर्नुहोस् म यसपटक धोखा दिन्न भन्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई सांसद र मन्त्री बन्ने बाटो खोलेको छ। तर पनि पार्टीमा विधि र पद्धतिको लडाईँ लडिरहेका बेला हतारमा मन्त्री हुन्न भन्ने कुरा फेरि बताउनु भएको छ। यसमा हामीले विश्वास गर्नुको विकल्प छैन।’
ती सदस्यले आफूहरु पदका लागि नभई ओलीको अराजक कार्यशैलीकाविरुद्ध भएको एकै ठाउँमा उभिन बाध्य भएको र त्यो उद्देश्य पुरा गर्न गौतमले साथ दिनेमा विश्वास कायमै रहेको बताए।
गौतम निकट केन्द्रीय सदस्य बलराम बास्कोटाले पनि गौतम आफ्नो अडानमा नडगमगाएको बताए। उनले भने,‘पार्टीलाई विधिमा चलाउनका लागि सुरु गरेको लडाईँबाटउहाँ पछाडी हट्नु हुन्न। बाहिर जति हल्ला आएपनि उहाँ आफ्नो अडानमा बिचलित हुनुहुन्न।’
तर पार्टीमा ठूलो विवाद भइरहेका बेला नेता गौतमलाई ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेह हुन गरिएको आग्रह पनि अस्वाभाविक नभएको बताए।
उनले भने,‘प्रधानन्त्री ओलीले अपहरणशैलीमा कसैलाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन र बामदेवजी हतारमा मन्त्री बनिहाल्नुहुन्छ भन्नेमा मलाई कति पनि विश्वास छैन। बामदेवजीले यसअघि प्रस्तुत गरेको ६ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गरेको भएपनि पार्टीमा यस्तो संकट आउने थिएन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णयविपरीतका कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाउँदै उनको विरुद्धमा असन्तुष्टहरुको समिकरण बनेको हो।
अहिले ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा गौतमसहित पाँच सदस्य ओलविरुद्ध खुलेरै उभिएका छन्। पछिल्लो पटक यी सदस्यहरुको पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा तीन पटक अनौपचारिक सचिवालय बैठक बसिसकेको छ।
कोरोना महामारी, पार्टी स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको समिक्षा गर्न भन्दै ओलीलाई औपचारिक बैठक बोलाउन सहमत गराउने र त्यसपछि ओलीलाई प्रधामन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबैबाट हटाउने रणनीतिमा प्रचण्ड-नेपाल समिकरण जुटेको छ।
तर अहिले आफूले ओलीको राजीनामा नमागेको सार्वजनिकरुमा भन्दै आएको छ। सार्वजनिकरुपमा ओलीको राजीनामा नमागेपनि प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई आफ्नो राजीनामा मागिरहेको आरोप ओलीले यसअघि पटकपटक लगाइसकेका छन्।
बुधबार किमाथाङ्काबाट ओलीले आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पदबाट नहट्ने सार्वजनिक घोषणासमेत गरेका छन्।
समिकरणका अर्का एक सदस्य भन्छन्,‘हामी पहिले जस्तो हतारमा ओलीको राजीनामा माग्ने छैनौँ। यसपाली सुझबुझका साथ काम गर्ने छौँ। शुक्रबार तय गरिएको बैठक अघि र त्यतिबेला के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर पार्टी निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि अब ओलीलाई हटाउनुको विकल्प भने छैन।’
ओलीले पार्टी निर्णयविपरीत अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलगायत फरक मत राख्ने नेताहरुलाई सार्वजनिकरुपमै अपमान गरेको, एकलौटी शैलीमा सरकार चलाएको पनि असन्तुष्ट पक्षमा महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ।
सर्वोच्चको आदेश लगत्तै गौतमले त्यसलाई स्वागत गरी संसदमा जानु प्रतिष्ठानको विषय भएको र त्यसलाई पद प्राप्तीसँग आफूले नजोडेको दाबी गरेका थिए।
बुधबारको आदेश पनि अस्थायी भएको र अन्तिम फैसलामा सर्वोच्चले गौतमको मन्त्रिपरिषदमा उपस्थिति संविधानबिपरीत ठहर गरेमा गौतमको राजनीति र विश्वसनीयता अझै धरापमा पर्ने चेतावनी पनि उनी निकटस्थहरुले दिएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
