काठमाडौँ- सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माफी नमागे उनलाई जघन्य अपराधी र मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा ‘हेग’मा पुर्याउने घुमाउरो चेतावनीसहित प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएका छन्।
प्रचण्डको हस्ताक्षरमा कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा पेश गरेको र ओलीसँग असन्तुष्ट अन्य चारजना केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरुले समेत स्वामित्व लिएको प्रस्तावमा ओलीलाई भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर आरोप लगाइएको थियो।
ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र शैली पार्टीमा उत्पन्न संकटका प्रमुख कारण भएको र ओलीले भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त पार्नेतर्फ कुनै सार्थक कदम नचालेको आरोप प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावबाट लगाएका थिए।
भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भएनभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा ओली स्वयम्ले गरेको आरोप पनि प्रचण्डले लगाएका थिए।
प्रचण्डले ओलीलाई संघीयता र समाजवाद विरोधी भएको पनि आरोप लगाएका थिए। त्यसको प्रतिउत्तरमा ओलीलगायत उनी पक्षधरका नेताहरु सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाललगायतले बुधबार मध्यरातमा अन्तिम रुप दिएको ४० पाने प्रस्तावमा प्रचण्डका त्यस्ता सबै आरोपहरुको खण्डन गर्दै प्रचण्डले मानवता विरोधी अपराध गरेको, त्यो विश्वव्यापी विषय भएको र उनले माफी नमागेमा त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुन आकर्षित हुनसक्ने घुमाउरो चेतावनी दिइएको छ।
तीन दिनपछि प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पेश गर्न तयार गरिएको प्रस्तावमा प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा ‘सशस्त्र विद्रोह’मा मारिएका १७ हजार मानिसमध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु भन्दै दिएको अभिव्यक्ति के हो भनेर प्रश्न गरिएको ती नेताले दाबी गरे।
खासगरी ओलीले चितवनको बाँदरमुडे अर्थात प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा १६ वर्षअघि कम्तिमा ४२ जनाको ज्यान जानेगरी गराइएको बस एम्बुसको घटनालाई पनि त्योसँगै जोड्न सकिने ती नेताको दाबी छ।
संयोग, प्रचण्डलाई ‘हेग’ उभ्याउन सक्ने घुमाउरो चेतावनीसहित लेखिएको प्रस्ताव लेखकमण्डलमा रहेका नेता नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाका अध्यक्षका रुपमा सरकारलाई फौजदारी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र स्वीकार गर्ने अभिसन्धि (‘रोम स्ट्याचुट) मा हस्ताक्षर गर्न आदेश दिएका थिए।
प्रस्ताव प्रचण्डले विगतमा गरेका गतिविधिमा बढी केन्द्रीत छ भने उनीबाट पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई अलग्याउन खोजेको संकेत पनि प्रस्तावमा भेटिन्छ।
र, हाल आएर पनि प्रचण्डले गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिएको, पटकपटक सहमति भंग गरेको र बोली फेरेको, सत्ता र शक्तिका लागि आफूविरुद्ध षड्यन्त्र जारी राखेको आरोप पनि ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा लगाएको ती नेताको दाबी छ।
‘संघीयता र समाजवाद विरोधी म कि तपाईँ?’
प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा ओलीबाट प्रदेशसँग सम्बन्धित विधेयकहरु बनाउँदा होस् वा कर्मचारी र आर्थिक विन्यास गर्दा होस् संघीयता विरोधी विचार प्रकट भएको आरोप लगाएका थिए।
कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ मात्र रहेको तथा सबै प्रदेश र देशकै दल नेता आफू मात्रै भएको व्याख्या गरेर ओलीले आफूलाई संघीय र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको तथ्य प्रमाणित गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।
ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा प्रचण्डलाई ‘त्यतिबेला संविधान, शासकीय स्वरुप र संघीयताबारे तपाई के भन्नुहुन्थ्यो? के मान्यता राख्नुहुन्थ्यो? सबै हेक्का छ?’ भन्दै प्रश्न गरेको प्रस्ताव लेखनमा सहभागी अर्का एक नेता बताउँछन्।
‘हाल आएर कर्णालीमा मुख्यमन्त्री बचाउन तपाईँले के गर्नुभयो? कर्णालीमा तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुलाई के भन्ने?’ थप प्रश्न पनि ओलीले प्रचण्डलाई गरेका छन्।
आफू संघीयताविरोधी होइन भन्नका लागि ओलीले सरकारले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमको फेहरिस्त पनि प्रस्तावमा समावेश गरेको बुझिएको छ।
समाजवादका मामिलामा पनि आफ्ना धारणा, मान्यता, अडान र सरकारद्धारा सञ्चालित कार्यक्रमको उदाहरण ओलीले प्रस्तावमा समावेश गरेको ती नेता बताउँछन्।
प्रचण्डको आरोप थियो, ‘ओलीले न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको। न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ। व्यवहारतः ओलीले दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नवउदारवादी पूँजीवादलाई नै पछ्याइरहनु भएको छ।’
तर ओलीले भने प्रचण्डले भनेजस्तो संघीयता र समाजवाद विरोधी आफू नभएको बरु त्यो विशेषण प्रचण्डलाई मिल्ने बताएका छन्। ती नेताका अनुसार अोलीको प्रस्तावमा भनिएको छ,‘मलाई तपाईँले समाजवाद विरोधी भनेको कत्तिपनि सुहाउँदैन। समाजवाद के हो भन्ने ब्याख्यासहित भनेको छु।’
‘म भ्रष्टाचारी भएको पुष्ट गर्न सक्नुहुन्छ?’
ओलीले आफू भ्रष्टाचार विरोधी भएको, प्रचण्डले नै भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप प्रस्तावमा लगाएका छन्।ओलीले सरकारले सुरुवातदेखिनै भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारवाहीसमेत गरेको दाबी गरेका छन्।
ती नेताका अनुसार ओलीले त्यसको जवाफमा भनेका छन्, ‘मलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ। तर तपाईँको विगत र हालको चाहना जनतासँग स्पष्टरुपमा पुग्यो भने के हुन्छ? यो यति गम्भीर विषय हो, जसलाई यतिकै छोड्न मिल्दैन। तपाईले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लान्छित गर्नु भएको छैन। मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजधारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनु भएको छ। यति गम्भीर आरोप लागेको मानिस आत्मालोचना गरेर मात्रै उम्किन सक्दैन।’
ओलीले आरोप पुष्टि हुँदा राज्यको कानुन र पार्टीको विधान अनुसार कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘तपाईँलाई मेरो चुनौती छ कि आरोप पुष्टि गर्नुहोस् र राज्यको कानुन र पार्टी विधान अनुसार मलाई कारबाही गर्नुहोस् । कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने दृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्।’
‘शान्ति प्रक्रियामा किन बदमासी गरेको?’
अोलीले प्रचण्डको हालको गतिविधिमा असन्तुष्ट मात्रै व्यक्त गरेका छैनन, उनको विगत पनि मिहिन ढंगले कोट्याएको बताइएको छ।
ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बेलासमेत प्रचण्डले बदमासी गरेको र पहिलो पल्ट उनी प्रधानमन्त्री हुँदा अनावश्यक रुपले राज्यको संवेदनशील संयन्त्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रस्ताव तयारीमा भूमिका खेलका अर्का एक नेताका अनुसार प्रस्तावमा ओलीले भनेका छन्, ‘निर्वाचन सफलताको उन्मादमा कहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला त कहिले माधवकुमार नेपाललाई किन च्यापेको? उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनेट अघि मात्रै, संसदीय दलको कार्यालयमा झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन नगर्ने किन भनेको? कसको इसारामा त्यो दाउपेच भयो?’
योसँगै उनले संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा राज्य संयन्त्रमा जथाभावी हस्तक्षेप गर्दा उक्त सरकार कसरी ढल्यो? भन्दै प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्।
‘संविधान निर्माणको सहमति किन भंग गरेको?’
प्रचण्डले ओलीलाई संविधानको मर्मविपरीत कामकारवाही अघि बढाएको आरोप लगाएका थिए। जबाफमा ओलीले प्रचण्डले आफू संविधान विरोधी नभएको बताएका छन्।
बरु ओलीले प्रचण्डलाई संविधान निर्माणका लागि २०६९ जेठ २ गते गरिएको सहमति किन भंग गरेको भन्दै प्रश्न गरेको ती नेताको दाबी छ।
यस्तै ओलीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको हार स्वीकार्न नसकेर ‘फेस सेभिङ’का लागि छानविन समिति बनाएको भुलेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
योसँगै ओलीले संविधानप्रति प्रचण्डले देखाएको निष्ठा सही नभएको आरोपसमेत लगाएका छन्। तर हाल पनि प्रचण्डलाई विभिन्न बहानामा संविधान संशोधन गर्न मन लागिरहेको पनि निष्कर्ष निकालिएको छ।
‘मेरो नेतृत्वको सरकार सात महिनामै किन ढाल्न खोजेको?’
ओलीले अघिल्लो पटक आफूले नेतृत्व गरेको सरकारको बाधक प्रचण्ड नै भएको प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। उनले नाकाबन्दी जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा रााष्ट्रिय हितमा युगान्तकारी काम गरेको आफ्नो सरकार प्रचण्डले ढाल्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्।
ओलीले प्रचण्डलाई सोधेका छन्, ‘तपाईँले सात महिनामै मेरो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कोशिस गर्नुभएको हो कि होइन?’
योसँगै प्रचण्डले पूर्व एमालेलाई किनारा लगाउन पनि अनेक तिकडम गरेको आरोप ओलीको छ। ओलीले विगतमा आफ्नो लोकप्रिय सरकार ढाल्नलाई जस्तो कोशिस भएको र हाल आएर पनि सोही कोशिस भएको बताएका छन्।
ओलीले हाल दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई पनि काम गर्न नदिने, राम्रो कामको जस पनि नदिने बरु अहिलेको सरकार ढालेर मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने कोशिस आफ्नै सहयोद्धाबाट हुनु दुखदपूर्ण भएको प्रस्तावमा निष्कर्ष निकालेको ती नेताको भनाई छ।
सरकारले संकटका बेला अहोरात्र गरेका राम्रा कामकारवाहीलाई प्रचार नगर्ने बरु तीनलाई लुकाउने प्रयासमा आफ्ना विरोधी नेताहरु लागेको प्रसंग पनि ओलीले प्रस्तावमा राखेको बुझिएको छ।
‘छोरीका लागि मतपत्र च्यात्ने काम किन गरेको?’
गत निर्वाचनमा नैतिकताविहीन तरिकाले चितवनमा कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो छोरीलाई मेयरमा जिताउन मतपत्र च्यातेको आरोप ओलीले प्रचण्डलाई लगाएका छन्।
र, एकतापूर्व आफ्नै पार्टी माओवादी भागीदार रहेको कांग्रेसलाई थाहा नदिई एमालेसँग एकता सहमति गरेको सिलसिलेवार आरोप पनि ओलीले प्रचण्डलाई लगाएका छन्।
ती नेताका अनुसार ओलीले भनेका छन्, ‘स्थानीय चुनावमा सारा घेराबन्दी तोड्दै एमाले पहिलो शक्ति भयो। अवस्था यस्तो आयो आफ्नै छोरीलाई जिताउन मत पत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनु पर्यो। त्यतिबेला तपाई कांग्रेससँग बिलय हुने या नयाँ धारमा अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न थियो।’
‘चुनाव चिह्नको सहमति २४ घण्टा नबित्दै किन तोडेको?’
ओलीले २०७४ साल असोज १७ गते आफूहरु दुबै चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको सहमतिमा पुग्नु राजनीतिक तस्बीर बदल्ने दूरगामी घटना भएको तर एउटै चुनाव चिह्न सूर्यमा लड्ने भन्दै गरेको सहमति प्रचण्डले २४ घण्टा नबित्दै तोडेको आरोप पनि लगाएका छन्।
प्रस्तावमा भनिएको छ,‘ तपाईँको यो प्रस्ताव वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको अभियोगपत्र हो र यसलाई अगाडि सारेर तपाईंले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ ।’
त्यसकारण नेकपालाई एक्लै दुई तिहाई पुर्याउने लाखौँ मत बदर भएको ओलीको निष्कर्ष छ। प्रस्तावमा भनिएको छ,‘नेकपालाई एक्लै दुई तिहाइ पुर्याउन सघाउने लाखौँ मतहरु यसै कारणले बदर भए । अरुबेला भए मैले सोध्ने थिइनँ, तर आज जब तपाईं प्रकारान्तरले
एकताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेजसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, सोध्न मिल्छ होला नि– २४ घण्टामै सहमति उल्ट्याउने यो निर्णय तपाईंले कसको दबाब र प्रभावमा गर्नुभएको थियो? अनि, यसले पनि तपाईं सधैभरि सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र ?’
चुनाव चिह्नमा सहमति हुन नसक्दा समस्या आएको तत्कालिन एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको थियो।
चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको थियो,‘केही कानुनी जटिलता र भावनात्मक पक्षलाई ध्यान दिँदै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनामा एउटै चुनाव चिह्न लिएर जनताबीच जान नसकिएकाले निर्वाचनामा दुबै पार्टीका चुनाव चिह्नहरु प्रयोग गरिनेछन्।’
‘तपाईँले प्रधानमन्त्रीमा त्याग गरेको हो या लेनदेन मात्र?’
प्रचण्डले यसअघि कयौँ सार्वजनिक भाषणमा भन्दै आएका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर थियो। तर मैले पार्टी एकताका लागि त्यो अवसरमा त्याग गरेको हो। ओलोपालो सहमति पनि मैले गर्दा नै खारेज भएको हो। मैले उहाँलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री छोडेर उद्धारभाव प्रकट गरेको हो। ’
ती नेताका अनुसार ओलीले त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा त्याग नगरेको बताएका छन्।
प्रस्तावमा भनिएको छ,‘ गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार बन्न कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरियो । प्रतिनिधिसभामा १६ सिट जितेको संघीय समाजवादी फोरमले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने कुरा गरेपछि मात्रै घटनाक्रमले सहज मोड लिएका हुन् । ’
‘आलोपालो सहमति नगरेसम्म सरकारमा किन नआएको?’
ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ ग्रहण गर्ने दिन दुबै पार्टीका साथीहरुलाई साथै राखेर सानो टिम बनाउन बनाउन नपाएको र जनताले पहिलो गासमै ढुब्गा लागेको अनुभव गरे गरेको दाबी गरेका छन्।
उनले दुःख मनाउ गरेका छन्, ‘२०७४ फागुन ७ गते राति दुई अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को लिखतमा सही नहुञ्जेल सरकारले पूर्णता पाउने वातावरण बनेन। एउटै चुनावी घोषणापत्र सहित, वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको पार्टीका नेताको हैसियतमा तपाईंले अर्को पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयाश गर्नु नैतिकताको कसीमा कहाँनिर उभिन पुग्थ्यो ? चुनावबाट तेस्रो पार्टीका रुपमा आएको पार्टीका अध्यक्षले मैले प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्याएँ’ भन्नु त्याग थियो कि तपाईँभित्र सुषुप्त रुपमा लुकेको सत्तालिप्सा ?’
‘विदेशी भूमिमा गएर अस्थिरताको सन्देश किन दिएको?’
योसँगै ओलीले एकताको तीन महिना नबित्दै भारतमा गएर आलोपालो सहमतिको खुलासा गरेर राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिएको आरोप पनि प्रचण्डमाथि लगाएका छन्।
ओलीले प्रस्तावमा भनेका छन्,‘ यसबाट राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र स्थायीत्वमाथि गम्भिर प्रतिकूल असर पर्दैन? त्यही कुरा अभिव्यक्त गर्नु थियो भनेपनि त्यस भन्दा अघि वा पछि समय उपलब्ध हुन सक्दैन थियो र? विदेशी भूमिमा गएर राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिनु पर्ने खण्डखातिर किन पर्यो, मैले आजसम्म पनि तपाईंलाई सोधेको छैन । तर के त्यसकोकुनै गंभीर अर्थ थिएन र ?
त्यो बेला प्रचण्डले भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा ओलीसँगको आलोपालो सहमति खुलासा गरेका थिए। त्यहाँबाट नै प्रचण्डसँग अविश्वास सुरु भएको ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा स्पष्ट पारेका छन्।
‘पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् परिवर्तनको हल्ला किन गरेको?’
प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप यतिमा सिमित छैन। उनले मन्त्रीहरुले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि आफू निकटलाई सरकारमा समावेश गर्ने हिसाबमा पटकपटक मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुँदैछ भन्दै सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन्।
त्यतिमात्रै होइन आफै पनि प्रधानमन्त्री बन्न पटक–पटक कोशिस गरेको आरोप प्रचण्डमाथि लगाइएको छ। ओलीले प्रचण्डलाई सोधेका छन्, ‘कति पटक आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने भन्नुभएको छ? कतिपय विषय पछि सल्टाउने भन्दै मित्र राष्ट्रलाई कति विषय अल्झाउनु भएको छ?’
‘म पनि कार्यकारी अध्यक्ष होइन र?’
प्रचण्डले ओलीबाट पटक–पटक आफ्नो कार्यकारी अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै आएका थिए।
त्यसबाट आफू अपमानित भएको उनको निष्कर्ष छ। उनले आफ्नो प्रस्तावमा भनेका छन्,‘ एकातिर तपाईँ कार्यकारी अध्यक्ष दिइसकेपछि गरेर देखाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर एक नम्बर पनि मै हो, कार्यकारी पनि मै हो भनेर एकता प्रक्रियादेखि अन्य कुनै पनि काम आफ्नो सहमति बिना हुन नसक्ने कुराको अड्डी लिनुहुन्छ। यसलाई हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने बाहेक अरु के हो?’
तर ओलीले आफूहरु दुबै अध्यक्ष कार्यकारी भएको जवाफ दिएका छन्। तर मात्र एउटा सरकारको काममा केन्द्रित हुने, एउटा पार्टीको काम कारबाहीमा केन्द्रीत हुने मात्रै भनिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधामन्त्रीको संवैधानिक स्वतन्त्रता र अधिकारबारे पनि प्रस्ट्याउने कोशिस गरेको बुझिएको छ। पटकपटक पार्टीका नेताहरुले पार्टीले सरकार चलाउनु पर्ने मान्यता अघि सारेकाले ओलीले पार्टी र सरकारको सम्बन्धबारे पनि प्रस्तावमा स्पष्ट पार्ने कोशिस गरेका छन्। प्रधानमन्त्री संविधानबाट चल्ने र पार्टी विधानबाट चल्नेबारे पनि उनले उल्लेख गरेको बुझिएको छ।
यस्तै आगामी दिनको पार्टीको रणनीति, कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा जस्तो विषय पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा प्राथमिकतामा परेको बुझिएको छ।
योसँगै ओलीले आफ्ना गतिविधिबाट पार्टी विभाजन गर्न खोजेको सन्देश दिएपनि आफूले त्यसो गर्न नदिने अडान पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
आफू पार्टी एकताको पक्षमै रहेको तर पार्टी विभाजन गर्न चाहानेले सुरुवातदेखिनै सहमतिहरु भंग गर्दै गुटबन्दी गरेको आरोप ओलीले लगाएका छन्।
प्रस्तावलाई अन्तिमरुप दिने बेला ओलीले आफू निकट नेताहरुलाई भनेका छन्, ‘मलाई जसरी पनि हटाउने तपाईँको रणनीति बुझेको छु। तर तपाइँले सोचेजस्तो हुनेवाला छैन।’
यो प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ताभएसँगै प्रचण्डको ठिमुरिएर पार्टीमै बस्नुपर्ने नियति बन्ने निष्कर्ष प्रस्ताव तयार पार्ने ओली पक्षका नेताहरुले निकालेका छन्।
प्रस्तावमा नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरुविरुद्ध खुल्ला र गोप्यरुपमा प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्तिलाई कोट्याउने प्रयास गरिएको छ।
तर प्रचण्डबाहेक असन्तुष्ट नेताहरुका बारे प्रस्तावमा केही बोलिएको छैन। प्रस्तावमा कतिपय प्रचण्डको आरोपमा ठाडो जवाफ दिएका छन् भने कतिपयमा प्रत्यारोप गरेका छन्। यो प्रस्ताव अंग्रेजीमा पनि प्रकाशन गर्ने तयारी छ।
यो प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेश हुनासाथ देशव्यापी रुपमा वितरण गर्नेगरी ओली पक्षले तयारीसमेत गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
