ओलीका दुई विकल्प: झुक्ने कि टुट्ने

काठमाडौँ- प्रतिरोधमा पराजित हुँदै स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शनिवारको सचिवालय बैठकमा घोषणा थियो, ‘आइतवारको स्थायी कमिटी बैठकमा म उपस्थित हुन्न। यो बैठकको कुनै ‍‍औचित्य पनि छैन।’

तर ओलीसँग विधिवत रूपमा वारपारको लडाईँ सुरु गरेका नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओली अडानको पर्वाह गरेनन्। अब ओलीका लागि पूर्वनिर्धारित बैठक पर धकेल्ने समय नभएको सन्देश प्रचण्डले दिए, आइतबार १ बजे स्थायी कमिटी बैठक गर्ने निर्णय सुनाएर।

अनि पूर्वघोषणा र अडानअनुसार ओली आइतबारको सचिवालय बैठकमा अनुपस्थित रहन्छन् भन्नेमा लगभग निश्चित जस्तै थिए प्रचण्ड र उनी पक्षीय नेताहरु। यद्यपि आफ्ना धारणा राख्न ओली बैठकमा सामेल हुन्छन् कि भन्ने झिनो आशा भने उनीहरुमा जीवितै थियो।

यसअघि आफूलाई ‘सेक्युरिटी थ्रेट’ भएको भन्दै पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा तय गरिएको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा सारेका ओली आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा सामेल हुन सक्ने सूचनाका आधारमा धुम्बाराहीमा सुरक्षा व्यवस्था एकाएक कडा पारियो।

सुरक्षाका लागि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका कुुकुर समेत परिचालन भए। मुख्यालयको वरिपरिका घरका छत पनि सुरक्षाकर्मीले घेरिरहे।

दिउँसो एक बजेपछि मुख्यालय भवनको तल्लो हलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरु र माथिल्लो हलमा सचिवालय सदस्य समेत रहेका नेताहरु ओलीको प्रतिक्षामा थिए। अचानक ओलीको पत्र बोकेर स्थायी कमिटी सदस्य ईश्वर पोखरेल मुख्यालय छिरे।

ओलीको पत्र र बैठकका एजेण्डाबारे मोटामोटी रुपमा करिव एक घण्टा अनौपचारिक छलफल गरेपछि मात्रै सचिवालय सदस्यहरु स्थायी कमिटी सदस्यहरु भएको हलमा झरे।

वास्तवमा प्रचण्ड पक्षको अनुमान केही हदसम्म मिल्यो। ओलीले बैठकमा आफ्नो अडान या धारणा लिखितरुपमा सुनाउन चाहे, भौतिकरुपमा अनुपस्थित भएर।

प्रचण्ड पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावलले भौतिकरुपमा बैठकमा सामेल नभएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुलाई संवोधन गर्दै विचार लेखेर पठाएको र राजनीतिशास्त्रले यसलाई बैठकमै उपस्थिति भएको मान्ने प्रतिक्रिया दिए।

योसँगै नेता रावलले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति अनिवार्य भएको पनि सुनाए। बैठकपछि उनले भने,‘पार्टीमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ। अब आँटपूर्ण निर्णय बैठकबाटै हुनेछ।

कसैले त्यसलाई समान्य निर्णयका रुपमा बुझ्न पनि सक्छन्। कुनै व्यक्तिका फरक धारणा हुन सक्छन् तर पार्टी अब अनिर्णयको बन्दी हुन्न। यो सुनिश्चित छ। तर समस्याबारे कति हदसम्म छलफल गर्ने भन्नेमा लचकता र प्रयास पनि हुन सक्छ।’

नेता रावलकाअनुसार मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई हेरेर पनि नेकपाका आगामी बैठक अनिर्णयको बन्दी हुन मिल्दैन।  तर ओली निकट नेताहरु पार्टी एकताको रक्षाका लागि सहमतिबाट स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा तय हुनुपर्ने अडानमा उत्रिए।

स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओली स्वास्थ्य लगायत कारणले बैठकमा सामेल नभएपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अडान र मान्यता स्पष्टरुपमा पठाएको र त्यसैअनुसार स्थायी कमिटी बैठक अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ओलीको बचाउमा उत्रिए।

उनले बैठकपछि भने,‘प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै अर्का अध्यक्षको प्रस्तावमाथिको छलफलको एजेण्डा स्थायी कमिटी बैठकले बनाउनु हुन्न। पार्टीमा देखिएको आन्तरिक समस्या सहमतिका साथ हल गर्नुपर्छ। आरोपप्रत्यारोसहितको प्रस्तावमाथिको छलफल बैठकको एजेण्डा बन्न सक्दैन।’

तर प्रचण्ड पक्षका नेता एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड दुबैका प्रस्तावमाथिको छलफल स्थायी कमिटीको एजेण्डा भएको र त्यसैअनुसार अध्ययन गरी निष्कर्षसहित एक सातापछि आउन स्थायी कमिटी सदस्यलाई वितरण गरिएको जानकारी सार्वजनिकरुपमा दिए।

उनले भने,‘दुवै प्रस्तावमाथि छलफल बैठकको एजेण्डा तय भएको छ। ती प्रस्ताव अध्ययनका लागि वितरण पनि गरिएको छ। आगामी २८ गतेको बैठकमा निष्कर्षसहित आउने निर्णय भएको छ।’

आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली अनुपस्थित भएपनि प्रचण्ड पक्षले,‘ओली बिना पनि हामी अघि बढ्न सक्छौँ’ भन्ने सन्देश दिने कोशिस गरेको छ। योसँगै ओलीको विकल्प खोज्न आफूहरुलाई सहज भएको प्रचण्ड पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।

उनले भने,‘ओलीको कार्यशैली, सोच र व्यवहार अब सच्चिदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसैले अब उनलाई दुबै पदबाट हटाउने प्रक्रियाको थालनी भएको छ।’

ओलीको पक्षमा देखिने १३ जना सदस्य छन् स्थायी कमिटीमा। तर उनीहरु पनि मौन रहनुपर्ने अवस्था आएको छ। यद्यपि आगामी दिनमा दुई पक्षीय छलफल र सहमतिको ढोका भने खुल्लै रहेको उसको सन्देश छ।

यता आफुविरुद्ध प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने ओलीका अडानमा जबाफ दिनेक्रममा प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता हुन नसक्ने र तार्किक निष्कर्षका साथ यसलाई बिस्थापित गर्न सक्ने चुनौति दिएका छन्।

ओलीले आइतबार स्थायी कमिटी बैठकमा पढेर सुनाउन नेता पोखरेलाई पठाएको पत्रमा प्रचण्डको प्रस्तावलाई लक्षित गर्दै भनिएको छ,‘पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निसर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत छ।’

यस्तै प्रस्तावमा थप भनिएको छ,‘आफैले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको त्यस्तो संगीन आरोप पत्रका बारेमा हुने छलफलमा म सहभागि हुन म असमर्थ रहेको व्यहोरा कमरेडहरुलाई अनुरोध गर्दछु।’

ओलीले खेलको अन्तिमतिर आएर खेलको नियम नै बदल्न खोज्नु नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले गलत मात्रै नभएर विभाजनकारीसमेत भएको भन्दै पार्टी विवादको दोष प्रचण्डतर्फ सोझाएका छन्। यो दोष यसपटक ओलीले प्रचण्डमा सिमित राखेका छैनन्।

बहुमतमा रहेको असन्तुष्ट पक्षलाई घुमाउरो किसिमले असत्यको पक्षधर भएको उनले संकेत गरेका छन्। यस्तै उनले वारपारको लडाईँमा आफू रहेको अर्थात यो भिडन्तमा कुनै पनि हदसम्म जाने संकेत ओलीको छ।

उनले भनेका छन्,‘सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने मेरो जीवनको आदर्श हो।’ ओलीले जनताले विश्वास गरेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी आज इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको पत्र वाचन गरिएलगत्तै प्रचण्डले विवादको ‘फायर’ ओलीबाटै सुरु भएको आरोप लगाएका थिए।

स्रोतका अनुसार प्रचण्डले भनेका थिए,‘ओलीबाटै विवादको फायर खोलिएको हो। हामीले बैठकको माग गरेर पत्र लेखेपछि बैठक डाक्न छोडेर उहाँले प्रतिउत्तरमा अपमानजनक तरिकाले अर्को पत्र लेख्नु भयो। त्यसको जबाफ हामीले दिनै पर्ने भयो।’

प्रचण्डले आफूले स्वास्थ्यका कारण बैठकमा सहभागि नहुनु भएको हो भनेर सोध्दा ओलीले आफू राजनीतिक कारणले बैठकमा नआएको सुनाएकोसमेत बताएका छन्।

यस्तै यसअघिको सचिवालय बैठकमा भाग लिएर पनि ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा नआएर ठूलो भूल गरेको बताएका थिए। योसँगै प्रचण्डले ओलीको अडान अनुसार आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका हुन्।

प्रचण्डले भनेका थिए,‘मेरो प्रस्ताव पार्टीको मात्रै होइन, जनताको भइसक्यो । अब फिर्ता लिन मिल्दैन। अर्को कुनै तार्किक निष्कर्षले मात्रै मेरो प्रस्ताव विस्तापित गर्न सक्छ। छलफलका लागि मेरो मात्रै होइन, ओलीजीको प्रस्ताव पनि अघि सारिएकै छ। यिनै प्रस्तावमाथि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगौँ।’

साँघुरिएका ओलीका यी विकल्पहरु

आफ्नो अडानबिपरीत स्थायी कमिटी बैठकले प्रचण्डको प्रस्तावमाथिको छलफललाई एजेण्डा बनाएपछि अब ओलीले के गर्लान्?

स्थायी कमिटीको अधिकार क्षेत्रमा दुवै अध्यक्षले पेश गरेका प्रस्तावमाथि बहस हुनेक्रममा यदी कुनै छानबिन समिति गठन भएमा ओलीका दुवै पद नैतिक हिसावले धरापमा पर्ने देखिन्छ।

प्रचण्ड प्रस्तावमा ओलीलाई भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको, नातावाद, गुटबादलाई प्राथमिकता दिएको, कुटनीतिक मर्यादाबिपरीत विदेशीसँग भेटघाट गरेका जस्ता गम्भीर लगाइएको छ।

छानबिन समिति बन्नु पहिले ओलीले नेपाली राजनीतिमा अर्थ राख्ने कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेको बुझिन्छ। नेकपा सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पार्टीका सबै कमिटीमा संख्याको हिसावले ओली पछाडि पर्दा उनका विकल्पहरु पनि सिमित हुन पुगेका छन्।

तर सत्ताको नेतृत्वमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न पार्टी विभाजन गरी प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेससँग गठबन्धन सरकार निर्माण गर्नु ओलीको पहिलो विकल्प हुन सक्छ।

यस्तै दोस्रो विकल्पमा मन्त्रिपरिषद्मा आफूपक्षीयलाई मात्रै समावेश गरी संसद विघटन गर्नु हुन सक्न ती सदस्य बताउँछन्। संविधानका केही धारा निलम्बन गरी मुलुकमा संकटकालको घोषणा गर्ने ओलीको तेस्रो विकल्प हुन सक्छ।

तर संसदले अनुमोदन नगर्दाको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आलोचना र निन्दाको पात्र हुने हुनाले ओलीले अपनाउने तेस्रो विकल्पको सम्भावना निकै कम देखिन्छ।

चौथो र अन्तिम विकल्पमा मात्रै ढिलै भएपनि बहुमतको सम्मान गर्दै कम्तिमा एक पद त्यागी सहमतिको वातावरण बनाउने कोशिस ओलीले गर्ने बुझिन्छ।