काठमाडौँ – नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य एवं गण्डगी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उत्कर्षमा पुगेको नेकपा विवाद समाधानका लागि कम्तिमा चार विषयमा ‘प्याकेज’मा सम्झौता गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका छन्।
सोमबार देश सञ्चारसँगको अन्तर्वार्तामा नेता गुरुङले विवादमा मुछिएका दुवै पक्षले ‘प्याकेज’मा सम्झौता गरेको खण्डमा विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टी एकताको रक्षा हुने निष्कर्ष सुनाएका हुन्।
यो आफ्नो निष्कर्षबारे पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत आफूले संकेत गरेको उनको भनाई छ।
नेता गुरुङका अनुसार आगामी २८ गते स्थायी कमिटि बैठक हुनु अगावै ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच यसखाले सम्झौता हुन सक्ने र उक्त बैठकमा ओली पनि सहभागी हुने सम्भावना प्रवल छ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता गुरुङले केन्द्रीय सचिवालय वास्तवमै नालायक ठहरिएको र त्यसको कुनै औचित्यनै नभएकाले सचिवालयका सदस्य भन्दा बाहिर गएर नयाँ पुस्ताको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजिक समिति बनाउने, एकताका बाँकी काम पुरा गर्न कार्यदल बनाउने, गुटगत, समूहगतलगायत सबै खाले प्रवृतिहरुलाई संवोधन गरेर बृहत रुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, अन्य संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरु भागबण्डामै गर्नेलगायत विषय ‘प्याकेज’ मा सम्झौता गर्ने विकल्प हालका लागि उत्कृष्ट हुने बताएका हुन्।
तर यसखाले सम्झौता अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मात्रै बसेर गर्दा फेरि पनि अविश्वास पैदा हुने भएकाले उनीहरुबीचको सम्झौताका बेला अर्को कुनै नेता पनि सहभागि हुनुपर्ने नेता गुरुङको अडान छ।
नेता गुरुङले हारजितको लडाईँ अघि बढाउँदा पार्टी टुक्रिने भएकाले यसतर्फ नेताहरु सजक हुनुपर्ने बताएका छन्। यो विवाद उत्कर्षमा पुर्याउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका नेता माधवकुमार नेपालको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको नेता गुरुङको ठहर छ।
विधि र पद्धतिको कुरा गरेर भागबण्डा मात्रै खोज्ने, सरकार र पार्टी सञ्चालनमा कुनै पनि हैसियत नराख्ने नेता नेपालले अहिले सबै नेतालाई उचालिरहेको नेता गुरुङको आरोप छ।
योसँगै उनले अन्तर्वार्तामा पार्टी एकता, सहमति उल्लंघन र राजतन्त्रका पक्षमा बढ्दो आवाजबारे पनि आफ्नो धारणा राखेका छन्। प्रस्तुत छ नेता गुरुङसँग लिइएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अशं :
पार्टी अध्यक्ष भएर कमिटी बैठकमा अनुपस्थित हुन मिल्छ? यसबाट विवाद चर्काउने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन गर्नुभएको हो?
यो विरोधीहरुको मुल्याङ्कन होला। केपीजीको पनि आफ्नो मुल्याङ्कन होला। योबीचको आरोपप्रत्यारोपमा पत्र बुझाउने कामबाट गुज्रियो। त्यसले पार्टीभित्र गम्भीर संकट निम्ताएको सबैलाई जगजायर नै छ।
वास्तवमै सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटि बैठकसम्म पुगेको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आरोपत्र यस्तो आरोपत्र हो जसको हिसाव उहाँले बुझाउनै पर्छ। यसको हिसावकिताव उहाँलाई धेरै नै महंगो पर्ने छ। यो आरोपपत्रले एकताको ‘म्यान्डेट’ तोडेको अवस्था हो।
दुई वटा अध्यक्ष रहने र सहमतिका साथ सरकार चलाउनेदेखि महाधिवेशन गर्ने भन्ने सहमति भएको हो। र महाधिवेशनपछि दुवैले विश्राम लिने सहमति हो।
यस्तै दुई अध्यक्षले सहमतिमा बैठकहरुका एजेण्डा तय गर्ने र त्यसका आधारमा महासचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने सहमति भएको थियो।
तर एउटा अध्यक्षले लगाएको आरोपमा अर्को अध्यक्षको सहमति हुने कुरै भएन। संगिन आरोप छन्। ती आरोपहरु संविधान, राज्य, फौजदारी कानुन, व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएका छन्।
त्यस्तो आरोपलाई अर्को अध्यक्षको भन्ने हर्कत भएको छ। यसबाट पार्टी टुटे टुटोस्, फुटे फुटोस् भन्ने चाहना स्पष्ट भएको छ। यो बन्दुक खोलियो, फायर गरियो भन्ने सन्देश हो।
तर विगतका घटनाक्रम हेर्दा त ओलीले नै पहिले विवाद सिर्जना गरेको देखिन्छ। यसमा तपाईँहरु किन पूर्वाग्रही बनेको हो?
यो उहाँहरुले आफूलाई बचाउनलाई बाहिर प्रचार गरेको भ्रम मात्रै हो। वास्तविकता के भएको थियो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। अघिल्लो पटक हामीले केपीजीलाई पार्टीमा संकट उत्पन्न भयो, तपाईँमाथि संगीन आरोप लागेको छ, तपाईँको चित्त पनि दुखेको होला।
तर यो बेला जसरी महादेवले कालकुट विष पिएर अपनाएको उपाय जस्तै उपाय अपनाउन सुझाव दिएका थियौँ। अर्थात विष पिएर भएपनि पार्टी एकता जोगाउनुहोस् भनेका थियौँ।
त्यसैले विभाजनको बन्दुक प्रचण्डजीले नै खोल्नु भएको हो। सहमतिको राजनीति टुट्यो भन्ने उहाँहरु हो। हाम्रो पक्षले त्यसलाई टुट्नबाट जोगाएको हो।
पार्टीको बैठक छल्दा ओली पार्टी भन्दा माथि भएको सन्देश बाहिरिएको छ। बैठक नै छलेर बच्ने रणनीति किन बनाएको हो?
सहमतिबिना स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा तय गरेर फेरि अर्को बन्दुक पड्काइएको छ। केपी शर्मा ओलीले के गर्ने रहेछन् भनेर परीक्षण मात्रै गरिएको हो। तर यो सफल हुने छैन।
ओलीजीको सहमतिबिना बैठक बसेको छ र आरोपपत्रलाई राजनीतिक दस्ताबेज भन्दै बाँड्ने काम भएको छ। यो विधान विपरीत छ। दुई अध्यक्षको सहमतिबाट बनेको बैठकको एजेण्डा होइन। केपीजीले आरोपपत्रलाई एजेण्डा बनाइने भए म बैठकमा सामेल हुन्न भन्नु भएको हो।
भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीमा ओली रहिरहने, कार्यकारी अधिकारसहित प्रचण्डले पार्टी सम्हाल्ने सहमति उल्लंघन गर्ने काम ओलीबाट भएको छ। तपाईँहरु आफ्नो गल्ती सच्याउन किन तयार नभएको?
ओलीजीले स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गरेन भनिन्छ। तर कमिटी बैठकले एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउने, अर्को अध्यक्षले पार्टी संगठन चलाउने तर सहमति र समन्वयमा चलाउने निर्णय गरेको हो।
ओलीजीले सरकार चलाउने काम त गरिरहनु भएको छ। पार्टी संगठनको जिम्मा लिएको व्यक्तिले किन काम नगरेको? खै पार्टी एकताका बाँकी काम सकेको? खै महाधिवेशनको तयारी गरेको? प्रचण्डजी त भोलीपल्टबाटै धुम्बाराहीमा अड्डा जमाएर पार्टीको काममा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन? अनि सहमति कसले उल्लंघन गर्यो?
तर कार्यकारी अधिकार पाएका प्रचण्डले बैठक बसाल्छु भन्दा बैठक बसेकै दिन पार्टी फुटको घोषणा गर्छु भन्न ओलीलाई नैतिकताले दियो त?
विधानअनुसार बैठक नडाक्ने अनि बहुमत जुटाएर राजीनामा माग्न ठिक्क परेर बैठक डाक्न खोज्नेलाई के भन्नु पर्ने थियो होला त?
एक्लै एक्लै चल्न मिल्छ ? जबकी सहमतिमा अघि बढ्ने भनेर पार्टी एकता गरेको हो। हामी त अहिले पनि संक्रमणकालिन अवस्थामा छौँ। त्यो प्रचण्डले किन किन नबुझ्नु भएको हो?
असन्तुष्ट पक्षले अहिलको लडाईँ विधि र पद्धतिका लागि हो भन्ने अडान लिएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
आरोपत्रलाई बैठकको एजेण्डा बनाएर विधि र पद्धतिको कुरा गर्न मिल्छ? यो विवाद उत्कर्षमा पुर्याउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका नेता माधवकुमार नेपालको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ।
विधि र पद्धतिको कुरा गरेर भागबण्डा मात्रै खोज्ने, सरकार र पार्टी सञ्चालनमा कुनै पनि हैसियत नराख्ने नेता नेपालले अहिले सबै नेतालाई उचालिरहनु भएको छ।
भनेपछि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले चाहे अनुसार ओलीले दुवै पद नछोड्ने अडानबाट तपाईँहरु पछि हट्नुहुन्न?
ओलीजीले प्रस्ट पारिसक्नु भएको छ यो विषयमा। उहाँले प्रचण्डजीलाई सचिवालय बैठकमा तपाईँले टाउको गनेर जे जस्तो हर्कत गर्नु भएको छ त्यो मलाई स्वीकार्य हुने कुरा भएन भन्नु भएको छ। ।
तर महाधिवेशन आउन चार महिना बाँकी रहेकाले त्यतिबेलासम्म म दुवै पदबाट राजीनामा दिन्न भनि सक्नु भएको छ। बरु महाधिवेशन आयोजनाका लागि तयारीलाई तिब्र बनाऔँ भन्नु भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उपसमितिहरु गठन गरौँ पनि भन्नु भएको छ।
सरकारले आफ्नो कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उत्तिकै भूमिका खेलौँ भन्नु भएको छ।
तर ओलीजीले भनेको यो काम नगर्ने अनि भएनभएका आरोप लगाएर त्यो एजेण्डा हो भनेर पार्टी कमिटि बैठक अघि बढाउने?
एउटा अध्यक्षको सहमतिबिना पार्टीका लोगो र छाप राखेर आरोपत्र तलसम्म पठाउने काम पनि गर्ने? यो अति गम्भीर कुरा हो र यसबाट पार्टी विभाजन भए पनि होस् भन्न बुझिन्छ।
त्यसो भएर विवाद समाधान न्यून भएको हो?
त्यस्तो पनि होेइन। एकथरीले फायर खोलिरहेको छ। अर्कोथरीले त्यसलाई रोकिरहेको छ। यो पार्टीको अहितमा जान्छ, विवादको पक्षमा जान्छ भनेर त्यसलाई रोक्ने कोशिस गरिएको हो।
हामीलले फायरको सामना गरिरहेका छौँ, प्रतिफायरतर्फ लागेका छैनौँ। वास्तवमा अहिले प्रचण्ड–नेपाल पक्षको फायर ‘मिस’ फायर भइसकेको छ।
पार्टी विभाजनको त्रास देखाएर केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गराउने यसअघिको रणनीति असफल भएको थियो। फेरि पनि अहिले त्यही रणनीति उहाँहरुको छ।
तर यसपटक पनि उहाँहरु असफल भइसक्नु भएको छ। आइतवार ओलीजीले स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेको पत्रमा महाधिवेशन आउन चार महिना बाँकी रहेको, महाधिवेशन भएमा अध्यक्ष पनि हुने पाइने भएकाले महाधिवेशनको आयोजनातर्फ लागौँ भन्नु भएको छ। त्यसपछि म अध्यक्ष हुन्न भन्न केपीजीको भनाई छ।
अध्यक्ष जसलाई छानेपनि मेरो सहमति हुनेछ भन्नु भएको छ। तर महाधिवेशन अघि म मेरो दायीत्वबाट पन्छिन मिल्दैन भन्ने केपीजीको अडान हो। यो जायज पनि छ।
जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई पाँच वर्ष सत्ता चलाउने ‘म्यान्डेट’ दिएको, सोही अनुसार यो सरकार बनेको,यो सकारको प्रधानमन्त्री म हो र मैले राजीनामा दिन मिल्दैन भन्नु भएको छ।
तपाईँहरुलाई सत्ता मोह जाग्यो भन्दैमा मैले प्रधानमन्त्री पद छोड्न मिल्दैन भन्ने ओलीजीको तर्क अर्थपूर्ण छ। अर्को चुनावसम्म केपजीले राजीनामा दिन मिल्दैन पनि।
यो लडाईँमा जसरी पनि जित सुनिश्चित गर्ने कोशिसमा तपाईँहरु हुनुहुन्छ हैन त?
यो विवादमा एउटाको हार, एउटाको जित भन्ने कुरा हुँदैन। पार्टीको जित हुनुपर्छ। जनताको जित हुनुपर्छ। जनताले पार्टी फुटोस् भनेका छैनन्। यो सरकारबाट केपी हट्यो भन्यो जनताको हार हुनेछ।
उहाँ जनताबाट अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री हो। हारजितको लडाईँमा जाने हो भने पार्टी टुक्रिन्छ। त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ।
तपाईँको प्रधानमन्त्री ओलीसँग पछिल्लो पटक विवाद निकासबारे कुनै छलफल भएको छ?
अब पक्ष-विपक्षबीच धेरै चरणमा अनौपचारिक बैठक र संवाद हुन जरुरी छ। संवाद गम्भीर हुुनुपर्छ। अब प्याकेजमा सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। केन्द्रीय सचिवालय वास्तवमै नालायक ठहरिएको छ। त्यसको कुनै औचित्य नै छैन अब।
त्यसैले सचिवालय भन्दा बाहिरका नयाँ पुस्ताको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजिक समिति बनाउने, एकताका बाँकी काम पुरा गर्न कार्यदल बनाउने, गुटगत, समूहगतलगायत सबै खाले प्रवृतिहरुलाई संवोधन गरेर वृहतरुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, अन्य संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरु भागबण्डामै गर्नेलगायत विषय ‘प्याकेज’ मा सम्झौता गर्ने विकल्प हालका लागि उत्कृष्ट हुन सक्छन्।
यसखाले सम्झौता अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मात्रै बसेर गर्दा फेरि पनि अविश्वास पैदा हुने भएकाले उनीहरुबीच सम्झौताका गर्ने बेला अर्को कुनै नेता पनि सहभागि हुनु राम्रो हुन्छ।
किनभने भित्र एउटा सहमति गर्ने अनि बाहिर आएर अर्को भन्ने चलन छ यहाँ। अर्कोले म कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने चलन छ। सम्झौताका बेला अर्को कुनै प्रत्यक्षदर्शी बसेको खण्डमा केपीले धोका दिन्छन् भन्ने गुनासो पनि रहन्न।
यसैपनि यो लडाईँ कुनै नीति, विचार, दार्शनिक, राजनीतिक र सिद्धान्तका लागि होइन। कसले कति खाने भन्ने विषयमै विवाद भइरहेको हो।
केपी ओलीले एक्लै राख्यो, खायो भन्नेमा मात्रै विरोध छ। यो नेताहरुको प्राविधिक लडाईँ हो। यसले संवैधानिक मर्ममा प्रहार गर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन।
तपाईँले पार्टी विभाजन रोक्ने सुत्र ठान्नु भएका यी विकल्पबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनु भयो? उहाँको प्रतिक्रिया के छ?
प्रधानमन्त्री ओलीसँग मेरो आज पनि लामो छलफल भएको छ। उहाँलाई मैले यी विकल्पबारे स्पष्ट त बताएको छैन। तर संकेत भने गरेको छु।
हामी पार्टी विभाजन हुन दिन्नौँ। दुई अध्यक्षलाई फेरि संवादमा ल्याउने काममा हामी अघि बढ्छौँ। उहाँहरुको यो बीचमा पछिल्लो सचिवालय बैठकको अघिल्लो दिनदेखि फैरि संवाद सुरु भएको छ।
सचिवालय बैठक अघि पनि वान टु वान वार्ता भयो। स्थायी कमिटी बैठक अघि पनि उहाँहरुले टेलिफोनमा वार्ता गर्नु भएको थियो। दुवै अध्यक्षले केही न केही छोड्नुपर्ने होला। मैले मात्रै जित्छु भनेर हुन्न। ‘विन विन’ अवस्थामा हामी पुग्ने छौँ।
हिजोको कमिटी बैठकमा जान हामीलाई पनि रोक्नु भएको छैन। आफ्नो राजनीतिक बिमतीमा अडान राखेर बैठकमा उहाँ नजानु भएको हो। आरोप पत्र बैठकको एजेण्डा हुन्छ भनिएकाले उहाँ नजानु भएको हो।
पार्टी भन्दा फरक प्रसंगमा जाने चाहे, राजतन्त्रका पक्षमा बढ्दो आवाजलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ?
लोकतन्त्रमा यस्ता कुरा भइरहन्छन्। राजतन्त्र आइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हाम्रो हर्कत यही हुने भयो र अस्थिर हुने भयो भने जनताले निकास त खोज्छ।
आफ्नै सरकारलाई असहयोग हुन थालेपछि, स्थिर सरकारलाई संकटमा पार्न खोजेपछि जनता के चाहन्छ?
तर आन्तरिक लडाईँ जारी राख्ने, पार्टी र सरकारलाई संकटमा पार्ने नेताहरुका लागि राजतन्त्रका पक्षमा बढ्दो आवाज गतिलो झापड हो।
त्यही कारणले गर्दा आइतवारको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड नरम भएको पाइएको पनि छ। प्रचण्डजीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले नरम बनाउँदै लगेको बुझिन्छ। उहाँले त्यसको संकेत पनि गरिसक्नु भएको छ।
उहाँले केपी ओली नरम भएर भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको र प्रचण्डले चीनलाई समर्थन गरेको भन्दै भारतीय जनता पार्टीको मुखपत्रले लेखेको भन्दै स्थायी कमिटी बैठकमा सुनाउनु भएको छ। त्यसले आफूलाई संवेदनशील बनाएको उहाँको भनाई छ।
हामीले झगडा गर्दा विदेशी खेल्दा रहेछन् पनि भन्नु भएको छ। उहाँले अब झगडा गर्नुहुन्न, एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा म पुगेको छु र म भावुक पनि भएको छु भन्नु भयो।
वास्तवमा भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुख आएर भेट्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने काम भयो। यता मुलुकमा राजतन्त्रको पक्षमा नारा लागि रहेको छ।
यसले पनि प्रचण्डजीलाई सहमतिका लागि दबाब दिएको बुझिन्छ। पूर्वमाओवादीमा पनि उहाँलाई पूर्णरुपमा साथ दिने कमै छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
