
काठमाडौँ- मुलुकका विभिन्न भागमा व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन फैलिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष अनुमोदन आफ्नै अगाडि भएको प्रत्यक्षदर्शी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्न पुगेका छन् भने विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुले अहिले व्याप्त परिस्थितिका लागि सरकार प्रमुखलाई दोष दिएर उम्किए।
मगंलबार प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आह्वान गरिएको ‘सर्वदलीय’ बैठकमा विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका नेताहरुले आ-आफ्ना दल र समस्यासँग जोडिएका प्रश्न उठाए पनि प्रतिपक्ष जनता समाजवादी पार्टी तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा आन्दोलन बढ्नुमा सरकारकै असफलतालाई दोष दिए।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले राजसंस्था सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित नगरिएमा नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्व र विकास नहुनेमा जोड दिए।
ती नेताका अनुसार सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले बोल्नै पाएनन्।
समय अभावका कारण उनीहरुले बोल्न नपाएको बैठकमा सामेल प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालले देशसञ्चारलाई बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने कार्यव्यस्तता तथा आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका कारण उठाइएका सबै मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए।
सबैभन्दा बढी तिक्त अभिव्यक्ति नेपाली काँग्रेसका विजय गच्छदार र रामचन्द्र पौडेलले दिएका थिए।
गच्छदारले प्रधानमन्त्रीका रुपमा माधव नेपालले ललिता निवास जमिन सम्बन्धी फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिएअनुसार आफूले काम गर्दा आफूलाई अन्यायपूर्वक भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको आरोप लगाए।
यो प्रकरणमा माधव नेपाल चोखो र आफू दोषी हुन नसक्ने भन्दै थारुको छोरो भएकाले यो भेदभाव गरिएको अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए।
यस्तै नेता पौडेलले ओली सरकारले आम जनताको स्वतन्त्र आवागमनमा व्यवधान पुर्याएको र प्रतिपक्षलाई समाप्त पार्न खोजेको आरोपकासाथ शाही शासन भन्दा पनि ओली सरकार अधिनायकवादी बनेको आरोप लगाए।
पौडेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मामिलामा देखिएको सत्ता र दलीय हस्तक्षेपको पछि विरोध गरे।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई जेलमा सडाउने षड्यन्त्र स्वरुप उनका पार्टीका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा नगरेको आरोप लगाए।
उक्त पार्टीका उपेन्द्र यादपले सरकार प्रतिगमनमा लागेको तथा संघीयता तथा गणतन्त्रविरुद्ध लागेको आरोप लगाए।
सरकारविरुद्ध लगाइएका यी आरोपहरुमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले पनि समर्थन जनाएका थिए।
सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक विरोधीहरुले आफूमाथि भ्रमपूर्ण र व्यक्तिगत लाञ्छना लगाएको र राजनीतिक व्यवस्थालाई नै निशाना बनाइएकोमा संविधानको रक्षामा एकजुट हुन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका थिए।
नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाश शरण महतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सही आलोचना र सुझावलाई आत्मसाथ गर्न आफू तयार भएपनि जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ‘निहित स्वार्थ’का समूहहरु लागि परेको गुनासो गरे।