काठमाडौँ- सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अन्तर कलह र संघर्षको प्रभाव राज्यका दुई महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय कार्यकारी र विधायिकामा पनि प्रत्यक्षरुपमा पर्न थालेको छ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी नेकपामा आफैमाथि लक्षित असन्तुष्ट र विवाद साम्य हुने कुनै संकेत नदेखिएका बेला संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर राज्यका महत्वपूर्ण दुई निकाय कार्यकारी र विधायिकालाई पनि प्रभावित गराउने कसरतमा उत्रिएको असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ छ।
स्थायी कमिटी बैठक रोकेर सहमतिका लागि एकसाता समय छुट्याइए पनि त्यसमा बिफल भएका ओलीले आइतवार प्रस्तावित नेकपा स्थायी कमिटी बैठकअघि बिहान संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरेका थिए। तर प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा ओलीले डाकेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सामेल हुनुलाई अस्वाभाविक ठाने।
बैठकका लागि अनिवार्य ठानिएका सभामुख अग्नी सापकोटा पनि बैठकमा सामेल नहुने भएपछि ओलीले अन्तिम समयमा आएर बैठकको गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गर्न बाध्य बने।
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सभामुख सापकोटा बैठकमा सामेल नहुनुलाई नेकपाको विद्यमान विवादसँग जोडिएर हेरिएको छ।
ओलीविरुद्ध पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उत्रिएका बेला सापकोटा ओलीले आव्हान गरेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सामेल नभएका हुन्।
सापकोटालाई सभामुखका रुपमा स्वीकार गर्न ओलीलाई कुनै बेला निकै कठिन परेको थियो। सापकोटालाई सभामुख बनाउन प्रचण्डले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेको भन्दै आफ्ना ‘दूत’हरुलाई प्रचण्ड फकाउने प्रयासमा खटाइरहेका बेला ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर नेकपा विवादको आगो बढाउने काम गरेको प्रचण्ड पक्षले बुझेको छ।
‘विवाद चर्किएका बेला संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउने आँट गर्नु भनेको ओली पार्टी फुटाउन ठिक्क परेका छन् भन्ने बुझे हुन्छ। उनी अब कुनै पनि हालतमा पार्टी एक रहोस् भन्ने पक्षमा छैनन्,’ प्रचण्ड पक्षका एक सचिवालय सदस्यले देशसञ्चारलाई भने।
उनका अनुसार आफ्ना तर्फबाट पार्टी एकताका लागि भरपुर प्रयास भएको तर त्यसलाई भत्काउने काम ओलीबाट भएको छ। प्रचण्ड पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यको पनि धारण पनि ती सचिवालय सदस्यको भन्दा फरक छैन।
उनी भन्छन्,‘ पुस एक गतेसम्मका लागि स्थायी कमिटी बैठक धकलिएको छ। त्यसको अघिल्लो दिन संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाइएको छ। यसमा कुन स्वार्थ लुकेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’
ओलीले मगंलबार आव्हान गरेको बैठकमा पनि काँग्रेस सभापति देउवा सामेल नहुने देखिन्छ। सभामुख सापकोटाको सहभागिता पनि निश्चित छैन। तर पनि ओलीले प्रचण्ड पक्षलाई तर्साउन यो सवै प्रयास गरिरहेको नेताहरुको विश्लेषण छ।
सहमतिका लागि छुट्टाइएको पछिल्ला तीन दिन पनि अर्थहीन हुने संकेत देखिएको छ। सोमबार ओली र प्रचण्डबीच संवाद हुने चर्चा चलेपनि उनीहरु त्यसमा जुटेनन्।
मगंलबार पनि उनीहरुबीचको संवादको सम्भावना निकै कम रहेको नेताहरु बताउँछन्। प्रचण्ड निकट स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन्,‘ योबीचमा हुने संवादले अर्थ राख्छ। तर त्यसतर्फ नेताहरुको पहल देखिन्न। पार्टी बैठकमा ओली सहभागि हुने या नहुने त्यो पनि निश्चित हुन्न। यसले नेकपा झन झन गहिरो संकटमा फस्दैछ भन्ने स्पष्ट भएको छ।’
तर ओली पक्षको आफूहरुबाट नभई प्रचण्ड पक्षबाटै पार्टी फुटाउने गतिविधि र रणनीतिहरु बढेको बुझाइ छ।
पार्टी एकताका सहमति, पार्टी विधान र चुनावी ‘म्यान्डेट’ भन्दा बाहिर गएर ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदको राजीनामा दिनुपर्ने माग कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन नहुने अडानमा ओली पक्ष छ।
त्यसैले पुस एक गते प्रस्तावित स्थायी कमिटी बैठक ओली र दाहालबीच जटिल बन्दै गएको द्वन्द्व समाधानको माध्यम नबन्ने संकेत देखिएको छ।
‘प्रचण्डले आफ्नो आरोपपत्र फिर्ता नलिएसम्म सहमतिको सुत्र पहिचान कठीन छ। आरोपत्रमाथि छलफल हुने सम्भावना म देख्दिन। त्यसैले ठोष प्रस्तावबिना बैठक सञ्चालनको अर्थ छैन,’ओली निकट सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल भन्छन्।’
पोखरेलले आगामी दिनमा प्रस्तावित पार्टी कमिटी बैठकहरु पर धकेलेर भएपनि सहमति गर्नुपर्ने संकेत गर्छन्। उनी भन्छन्,‘ सहमतिका लागि पार्टी कमिटी बैठक पर धकेलिनु स्वाभाविक हो। हामीले बैठक नगर्ने भनेका छैनौँ। तर बैठकको कार्यसूची सहमतिमा निर्माण हुनुपर्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
