काठमाडौँ-सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्ट पक्षले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मगंलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेशले मुलुकलाई थप सकंटमा पारेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल यो फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशले संवैधानिक मूल्यमान्यतासँगै मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको निष्कर्ष पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत पाँचजना उच्च तहका नेताहरुले निकालेका हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले अप्रत्याशितरुपमा अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसबारे सामूहिक धारणा र अडान बनाउन उनीहरु प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भेला भएका थिए।
भेलामा प्रचण्डसहित पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ उपस्थित थिए।
अध्यादेश फिर्ताको विकल्प नभएको अडान फेसबुकबाट आफ्नो निजी धारणा भन्दै सार्वजनिक गरेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भेलामा पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि भन्दै स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेका बेला, संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको र यो फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालिएको बताए।
उनले भने,‘ यो अध्यादेश पहिला नै फिर्ता लिइएको सबैलाई थाहा छ। यो अध्यादेश ल्याउन कार्य अति आपत्तिजनक छ। यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सामूहिक निष्कर्ष हो।’
श्रेष्ठका अनुसार भेलामा पार्टीमा कुनै पनि किसिमको छलफल र परामर्श मात्रै नभई जानकारी समेत नगराइ अध्यादेश ल्याइएको भन्नेमा नेताहरुको मत एक बनेको छ। श्रेष्ठले अध्यादेशबारे यो सामूहिक निष्कर्ष अब भोलि बुधबार प्रस्तावित स्थायी कमिटी बैठकमा सुनाउने निर्णय गरिएको बताए।
उनले भने,‘हामीले आफ्नो निष्कर्ष र अडान भोलीको स्थायी कमिटी बैठकमा सुनाउने निर्णय गरेका छौँ। भोलीको बैठक नसर्नेमा मलाई विश्वास छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
