काठमाडौँ- विवादास्पद संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिए पनि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’ का अध्यक्षं एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संकट कायमै छ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षले संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउन ठिक्क पारेको आवेदन फिर्ता लिन तयार भएपछि ओली मगंलबार जारी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन्।
तर प्रचण्डले ओलीको मागअनुसार उनीविरुद्ध सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि पार्टीमा उत्पन्न विवाद यथास्थितिमै रहन पुगेको हो।
बुधबार बालुवाटारमा भएका दुई चरणका वार्तामा प्रचण्डले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन चर्को दबाब दिएका थिए।
तर ओलीले आफूले अध्यादेश फिर्ता गर्नका लागि संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै ८३ जना सासंदको हस्तक्षरसहित शीतलनिवास पुगिसकेको आवेदन फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए। त्यसपछि प्रचण्ड आवेदनपत्र फिर्ता लिन तयार भए र ओली पनि अध्यादेशबाट पछि हटे।
त्योसँगै आफूविरुद्धको प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने र आगामी बैठकमा संयुक्त प्रस्ताव लैजानुपर्ने भन्दै चार बुँदे सहमति गर्नुपर्ने ओलीको माग प्रचण्डले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्।
बरु प्रचण्डले ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिएर मुलुकलाई निकास दिन आग्रह गरेका थिए। त्यसमा ओली तयार नभएपछि उनीहरुबीचको वार्ता अध्यादेश र आवेदन फिर्ता गर्ने, आगामी पाँच गतेलाई प्रस्तावित केन्द्रीय कमिटी बैठक १० गतेलाई सार्ने र पाँच गते फेरि स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने सहमतिमा सीमित बनेको थियो।
योसँगै ओलीले थप चार दिनलाई राहत पाएका छन्। तर उनले प्रचण्ड पक्षविरुद्धको रणनीति निर्माणमा यो समय खर्चिने निश्चित छ। अध्यादेशका कारण थप नैतिक संकटमा परेका ओली कुनै पनि हालतमा प्रचण्ड पक्षसँग गल्ने पक्षमा देखिन्नन्।
पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओलीले आफ्नो पद सुरक्षाका निम्ति एक पटक फिर्ता गरिसकेको अध्यादेश आठ महिनाको अन्तरालमा फेरि ल्याएका थिए। र, त्यसमा तत्काल हस्ताक्षर गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि ओलीसँगै विवाद र आलोचनाको घेरामा परेकी छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाअभियोग नै लगाउन माग गरेका बेला ओली बाध्य भएर अध्यादेशबाट पछि हटेका हुन्।
पार्टीको विवाद समाधानको एक मात्रै अस्त्र कमिटी बैठकहरु भएको भन्दै प्रचण्ड पक्षको जोडमा बुधबार प्रस्तावित स्थायी कमिटी बैठकप्रति ओलीको सहमति थिएन।
त्यसैले बुधबारको बैठकमा ओलीको सहभागिता पनि बिहानसम्म अनिश्चित थियो। तर ओलीका ‘दूत’ स्थायी कमिटी सदस्य एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कमिटी बैठक अगावै ओली र दाहाल वार्तामा बस्ने बातावरण निर्माण गरेका थिए।
त्यसका लागि नेता पोखरेल एकाबिहानै खुमलटार हानिएका थिए। पहिले ओलीको माग अनुसार प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गरेमा सहमति हुनेमा जोड दिएपनि त्यसमा प्रचण्ड सहमत नभएपछि ‘तपाईँहरु दुई जना बालुवाटारमै बस्नु पर्यो’ भन्दै अनुरोध गरेपछि साढे १२ बजे प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए।
तर ओलीले प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने र प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने अडानमै आधा घण्टा खेर गएको थियो।
शीतलनिवासबाट रावलले ओलीलाई फोनमै दिए चुनौती
त्यतिञ्जेल संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रचण्ड पक्षका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित आवेदन पत्र लिएर स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र पम्फा भुसाल शीतल निवास पुगिसकेका थिए।
तर यसबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर दर्ता गरेर ल्याउँछु भन्दै आवेदन पत्र लिएर भित्र छिरेका सचिव डा. हरि पौडेलको तत्कालै फोन बन्द भयो।
नेता रावल र भुसालले राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीलाई आवेदन दर्ता नभएको बारे जानकारी गराएपनि त्यसबारे अधिकारीले अनविज्ञता प्रकट गरिरहे। नेता रावलले देशसञ्चारलाई भने, ‘हामी जबसम्म आवेदनपत्र दर्ता हुन्न तबसम्म नजाने अडान लियौँ। मैले घरमा फोन घरेर लत्ताकपडासमेत मगाइसकेको थिएँ।’
त्यतिनै बेला ओलीले रावललाई फोन गरेर आवेदन फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यो क्रममा ओली र रावलबीच भनाभनसमेत भएको थियो। ओलीले रावललाई सोधेका थिए, ‘मलाई जानकारी नगराई तपाईहरुले हस्ताक्षर किन गर्नु भएको?’
जबाफमा रावलले ओलीलाई भनेका थिए, ‘आजकल कसैले कसलाई जानकारी गराउनुपर्ने चलन नभएकाले जानकरी गराउनुपर्ने आवश्यकता भएन।’
ओलीले त्यसपछि आवेदन फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा रावलले भनेका थिए, ‘आवेदन पत्र दर्ता नभएसम्म आउने कुरा हुन्न।’
त्यसपछि ओलीले आवेदन दर्ताका लागि कहाँबाट इजाजत लिएको भन्दै गरेको प्रश्नको जबाफमा रावलले नेपालको संविधान र जनताबाट भन्ने जबाफ दिएका थिए।
त्यो बीचमा शीतल निवासबाट उक्त आवेदन पत्र ओलीसमक्ष आइपुगेको आशंका रावलले व्यक्त गरे। उनले भने, ‘आवेदन पत्र तत्काल बालुवाटार पठाइएको हामीलाई आशंका छ। हामीलाई आज शीतल निवासमा गरिएको व्यवहार संवैधानिक मूल्यमान्यता विपरीत र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ। १२ः४५ मा पुगेका हामी ६ बजे मात्रै फर्किएका छौँ।’
त्यसलगत्तै बैठकको प्रतीक्षामा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरुमाझ पुगिसकेका प्रचण्डलाई दोस्रो चरणको वार्ताका लागि छुट्टै बोलाएका थिए। लामो वार्तामा ओली अध्यादेश र प्रचण्ड आवेदनपत्र फिर्ता लिन सहमत भएका थिए।
‘चार बुँदे सहमतिको सूचनाबाट ओलीविरुद्धको समीकरण तोड्ने प्रयास’
त्यसक्रममा ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने र आगामी बैठकमा संयुक्त प्रस्ताव लैजानुपर्ने सहमति पनि गर्न चर्को दबाब दिएका थिए।
तर प्रचण्डले त्यो अस्वीकार गरेपछि ओली पक्षका नेताहरुले ओली र प्रचण्डबीच चार बुँदे समझदारी भएको भन्दै प्राय: सबै सञ्चारमाध्यमलाई सूचना दिएका थिए।
त्यसलाई असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले आफूहरुको समीकरण भत्काउने खेलको रुपमा लिएका छन्। बैठक सकिएपछि प्रचण्ड पक्षका नेता एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारहरुसँग र प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट ओली र प्रचण्डबीचको बुधबारको वार्तामा अध्यादेश र आवेदन फिर्ता गर्ने दुई बुँदे सहमति मात्रै भएको स्पष्ट पारेका थिए।
अर्कोतिर स्थायी कमिटी बैठकको अन्त्यतिर ओलीले प्रचण्ड पक्षका नेता एवं पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई इंगित गर्दै भनेका थिए, ‘महाधिवेशनसम्म म दुवै पदमा रहि नै हाल्छु। त्यसपछि उहाँ नै त हुने हो प्रधानमन्त्री। अरु किन दोेहोर्याएर प्रधानमन्त्री बन्नु र?’
तर यसलाई लिएर नेताहरुले कुनै जबाफ नदिएको गौतमका प्रेस सल्लाहाकार विश्वमणि सुवेदीले बताए।
पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुमत गुमाएका ओली संसदीय दलमा शक्ति परीक्षण गर्ने खेलबाट पनि पराजित भएका हुन्।
नेकपाभित्र बलियो भइरहेको खण्डमा प्रचण्ड पक्षले काँग्रेससँग मिलेर संसद अधिवेशन बोलाउने र ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने सम्भावना प्रबल बनेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
