काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष दुवै पदबाट हट्न आन्तरिक दबाब बढेपछि राजनीतिक समझदारीका आधारमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो विवादास्पद तरिकाले संसद विघटन रोजेका केपी शर्मा ओलीले मुलुकको राजनीतिलाई थप अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलेका छन्।
ओलीको यो कदमविरुद्ध सत्ताधारी नेकपाका असन्तुष्ट पक्ष, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दहरुले संयुक्तरुपमा कानुनी उपचारसँगै सडक संघर्ष सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
तीन वर्ष अघि ‘स्वच्छ निर्वाचन-लोकतन्त्रको आधारः सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार!’ नारा दिएर गठन भएको नेकपामा पदीय भागबण्डाबाट सुरु भएको लडाईँलाई परास्त गर्न र आफूलाई शक्तिशाली बनाउन ओलीले संसद विघटनको बाटो रोजेका हुन्।
सरकारमा पुगेलगत्तै स्वेच्छाचारी र एकाधिकारवादी शैली अपनाएर आफ्नै पार्टीको भावनामाथि धावा बोलेको आरोप खेपेका ओलीले सनकको भरमा र सत्ताको आडमा संसदलाई नै शिकार बनाएका छन्।
यो कदमसँगै ओली सनकी शासकका रुपमा इतिहासमा दर्ज भएको असन्तुष्ट नेताहरुको निष्कर्ष छ। ओलीको यो कदम उनको पद रक्षाका निम्ति मात्रै हो भन्ने स्पष्ट सन्देशसमेत बाहिरिएको छ।
ओलीको यो कदमलाई नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरुले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरकुंश, पश्चगामी र राजनीतिक स्थिरता तथा जनादेश एवं जनभावनाविपरीतको स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै त्यसको तीव्र बिरोध एवं भर्त्सना गरेका छन्।
आइतबार साँझ ओलीबिना उनकै सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले नेपाली जनताले ठूलो संघर्षद्वारा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
त्यसैले ओलीमाथि अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव आगामी सात गते प्रस्तावित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने निर्णयमा स्थायी कमिटी बैठक पुगेको हो। यो सँगै अब नेकपा विभाजनतर्फ अघि बढ्ने आंकलन पनि सुरु भएको छ।
एउटा अध्यक्षले अनुशासन उल्लघंन गरेको भन्दै उनीविरुद्ध अर्को अध्यक्षको नेतृत्वको स्थायी कमिटी बैठकले कारवाही गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनु भनेको पार्टी विभाजनकै स्थितिमा पुग्ने ठान्छन् नेताहरु।
संविधानको पालक र संरक्षकको भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीले सनकका भरमा गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई तत्कालै अनुमोदन गरेर आफूलाई थप नैतिक संकटमा धकेलेकी छन्।
तर राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो कदम चाल्ने छिन् भन्ने संकेत यसअघि उनले नेकपा विवादमा गरेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट प्रस्ट भएकै थियो। स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमलाई लिएर पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बैठकपछि ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सामेल नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधरलाई ओलीले उठाएको कदम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्।
त्यसैले बैठक सकिएलगत्तै सिंहदरबारमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, (नेकपा) लगायत दलका शीर्ष नेताहरुसँगको भेलामा आफूहरुले ओलीविरुद्ध संयुक्तरुपमा कानुनी उपचार खोज्नुका साथै सोमबारदेखि सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको सुनाए।
त्यतिञ्जेल प्रचण्ड नेपाल पक्षको नेकपाको विद्यार्थी संगठन, प्रमुखप्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको भातृसंगठन नेविसंघलगायतले सडकमा नारा लगाइसकेको थिए।
यस्तै मुलुकका विभिन्न भागमा मसाल जुलुस, ओलीको पुतला दहन जस्ता विरोधका कार्यक्रम पनि भएको समाचार आइसकेका थिए।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय सुनाउँदै, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ।
आफ्नै कार्यशैली र व्यवहारका कारण पार्टीका सबै कमिटीमा अल्पमतमा परेका ओलीले यता आफू कारवाही र घेराबन्दीमा पर्ने निश्चित भएपछि कहिले बैठक नबोलाएर, कहिले बैठकमा सामेल नभएर असन्तुष्ट पक्षलाई थप चिढ्याएका थिए।
अन्ततः आफू कारबाहीमा पर्नु भन्दा संघर्षपूर्ण तरिकाले स्थापित प्रतिनिधिसभानै भंग गर्ने कठोर निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका हुन्।
एकाधिकारवादी, गुटवादी शैली अपनाउँदै आएका र भ्रष्टाचार तथा आफन्तवादलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका ओलीलाई त्यही आरोप अर्का अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगाउँदा असह्य भयो।
प्रचण्डले आफूविरुद्ध पार्टीमा पेश गरेको राजनीतिक दस्ताबेज फिर्ता नगरेसम्म स्थायी कमिटी बैठकमै सामेल नहुने अडानलाई निरन्तरता दिएर ओलीले एक किसिमले पार्टीभन्दा माथि आफू भएको सन्देश दिइरहेका थिए।
तर प्रचण्ड र उनको समर्थनमा उत्रिएका नेकपाका नेताहरुले पार्टीमा पेश भइसकेको प्रस्ताव फिर्ता नहुने बरु त्यसमाथिको छलफलमा ओलीले पनि भाग लिनुपर्ने भन्दै अघोषितरुपमा उनलाई दुवै पदबाट हटाउने रणनीति बुन्दै थिए।
प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा त्याग गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने उल्लेख गरेलगत्तै झस्किएका ओली उनीविरुद्ध ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेशमा सीमित भएनन्।
प्रचण्डले आफूविरुद्धको प्रस्ताव फिर्ता नलिएको झोँकमा एकपटक फिर्ता लिइसकेको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर उनलाई तर्साएका थिए।
प्रचण्ड नेपाल पक्षका सात मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनेक्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलन।
चौतर्फी विरोधपछि ओलीले उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्ने भन्दै प्रचण्डसँग गरेको सहमति उनले कार्यान्वयन गरेनन् नै, अन्ततः संसद विघटनको बाटो रोजेर मुलुकलाई स्तब्ध बनाए।
आइतबार प्रस्तावित स्थायी कमिटी बैठकमा असन्तुष्ट पक्षले प्रचण्डको प्रस्थावमाथिको छलफल अघि बढ्ने दाबी गरिरहेका थिए।
उक्त प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढेको भए आगामी १० गते पूर्वनिर्धारित केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई कुनै न कुनै कारबाही हुने आँकलन गरिएको थियो।
अर्कोतिर असन्तुष्ट पक्षका सांसदहरु मिलेर संसदको विशेष अधिवेशनको माग गरेर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीसमेत भएको थियो। यो सबै परिस्थितिको आँकलन गरेर ओलीले आफूविरुद्धको सबै सम्भावित कदम रोक्न संसद विघटन गरेको देखिन्छ।
त्यसको संकेत ओलीले पछिल्लो दुई दिनमा राजनीतिक भेटघाटका लागि गरेको दौडधूपबाट पनि मिलेको थियो।प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पुगेर ओलीले आइतबार लचकता प्रर्दशन गरेको सन्देश दिन खोजे पनि उनको भित्री उद्देश्य प्रचण्डको अन्तिम मनस्थिति र अडान बुझ्नु थियो।
विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला होस् या सामान्य अवस्था, सधैँभर बालुवाटार धाउँदा हैरान प्रचण्डलाई आफ्नो निवासमा भएको ओलीको आगमनले राहत दिएन। ओलीले आफूले प्रचण्डसँग सहमति गरिसकेको विषयलाई ‘बार्गेनिङ’को अस्त्र बनाए।
बाहिर नेकपाका नेताहरुले अब ओली र प्रचण्डबीत सहमति हुने भयो भन्दै उत्साहित भइरहेका बेला उनीहरुबीच सहमति हुन नसकेको सूचना आयो।
प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि मात्रै आफूले अध्यादेश फिर्ता लिने नयाँ अडान उनले प्रचण्डसमक्ष पेश गर्नुले कुनै कठोर कदमतर्फ उन्मुख छन् भन्ने नेताहरुले आँकलन गरेका थिए।
तर प्रचण्ड आफ्नो अडानमा विचलित नभएपछि ओलीले पुलचोकस्थित सरकार निवासमा आएर आफू निकट मन्त्रीहरुलाई संसद विघटनसम्बन्धी अनौपचारिक जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको आकस्मिक छलफलमा सामेल एक मन्त्रीले आफूलाई शनिबार नै संसद विघटनसम्बन्धी जानकारी भएपनि त्यसबारे सार्वजनिक गर्न निषेध गरिएको बताए। त्यसको केही बेरपछि ओली शीतल निवास हानिएका थिए, संसद विघटनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्न।
आइतबार सबेरै पनि उनी शितलनिवास पुगे। त्यसपछि बालुवाटारमा आफू निकट नेताहरु शंकर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतलाई ओलीले यसबारे जानकारी दिए।
त्यसपछि ओलीले एकातिर संसद विघटनको सिफारिस गर्न आकश्मिक बैठकका लागि बोलाएका मन्त्रीहरुलाई कुराए, अर्कोतिर प्रचण्डसँग वार्ता गरे।
तर प्रचण्ड आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि ओली सिधै मन्त्रीहरुका बीचमा गएका थिए। आफ्नो निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकद्धारा गरिएको संसद विघटनको सिफारिस बोकेर अनुमोदनका लागि ओली आफै राष्ट्रपति समक्ष पुगेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसद विघटन गर्ने निर्णयमा आफू पुगेको भन्दै ओलीले त्यो निर्णय लेख्न मुख्यसचिवलाई आग्रह गर्दा प्रचण्ड -नेपाल पक्षका मन्त्रीहरु केहीबेर निशब्द भएका थिए।
त्यसपछि प्रचण्ड-नेपाल पक्षका घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले मात्रै होइन ओली पक्षका मन्त्रीहरुले उठेर प्रतिवाद गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली उनीहरुलाई सुन्ने मनस्थितिमा थिएनन्।
पछि प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सात जना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए। निवर्तमान कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णय सुनेपछि आफू धेरैबेर स्तब्ध भएको र त्यसपछि मात्रै प्रतिवाद गरेको बताए।
यता ओलीले संसदविघटनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठक हुँदै शितलनिवास पुग्दैछन् भन्ने निश्चित भएपछि प्रचण्ड सीधै खुमलटार पुगे । त्यहाँ क्रमशः पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पुगे।
र, उनीहरुले संसद विघटन गर्ने ओलीको सिफारिस असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाले।
एक बजे प्रस्तावित स्थायी कमिटी बैठक रोकियो, प्रचण्ड र ओली बीच वार्ता हुने भनिएपछि। वास्तवमा ओली र प्रचण्डको त्यो वार्ता अन्तिम थियो। तर बालुवाटारमा उनीहरुको वार्ता सफल हुन सकेन, शितल निवासले संसद विघटनको सिफारिस अनुमोदन गर्यो।
त्यसको केहीबेरमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सात जना मन्त्रीहरुले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संयुक्त राजीनामाको घोषणा गरे। यता बालुवाटारमा ओली निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग बसे। आगामी १७ र २७ गते तय गरिएको निर्वाचन के कसरी गर्ने भन्नेमा बैठक केन्द्रित भयो।
संसद विघटनले औपचारिकता पाएसँगै मंसिर ३० गतेकै संवैधानिक परिषद् बैठकले रिक्त संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको खुलासा भएको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने, ओली निकट पूर्वगृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउने सिफारिस संसद सचिवालयमा पठाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश आएपछि बसेको उक्त बैठकले त्यसदिन कुनै पनि निर्णय नगरेको ओलीपक्षले दाबी गरेको थियो।
प्रचण्ड नेपाल पक्षले त्यसमा विश्वास गरेर अब अध्यादेश फिर्ता भए हुने सहमति जनाएको थियो। तर संवैधानिक परिषद् बैठकको निर्णय ‘गोप्य’ राखेर आइतबार संसद विघटन भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नुको पछाडि ओलीले आफूले चाहेका मानिसलाई नियुक्त गरेर प्रचण्डनेपाल पक्षलाई तह लगाउने रणनीति बनाएको बुझिन्छ।
यो घटनाक्रमसँगै कुनै बेला प्रचण्डसँग नजिक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट ओलीकित्तामा पुगेका छन्। प्रचण्डनेपाल पक्षका सात जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिँदा उनीहरु आआफ्नै कामममा व्यस्त बने।
भर्खरै
लोकप्रिय
