
काठमाडौँ – संसद विघटन गरेर संविधान, जनादेश र जनभावनालाई धोका दिएको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ३० महिना अघि समृद्धि र विकास लागि भन्दै एकता गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अन्ततः फुटाउने तयारीमा जुटेका छन्।
ओलीको संसद विघटको कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निरकुंश भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई अनुशासनको कारवाही स्वरुप पार्टी अध्यक्ष पदबाट हटाउने तयारी नेकपाको असन्तुष्ट पक्षले गरेपछि त्यो कारवाही भोग्नु भन्दा पहिले नै ओलीले पार्टी फुटाउन सक्ने नेताहरुको आँकलन छ।
त्यसबारे छलफल गर्न ओलीले आफ्ना पूर्व सांसदहरुलाई सोमबार बिहान ९ बजे बालुवाटार बोलाएका छन्। यो छलफलबाट ओलीले सांसदहरु नरहेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटिहरुकै आधारमा नयाँ पार्टी गठन या यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एमाले नामको पार्टीमा भित्रने निर्णय गर्न सक्ने त्यस छलफलमा भाग लिन जान लागेका एक सांसदले देश सञ्चारलाई बताए।
उनले भने, ‘अब एकै ठाउँमा बस्ने स्थिति रहेन। पार्टी विभाजन हुनेमा अब कुनै संका पनि छैन। तर के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले हामीलाई डाक्नु भएको हो।’
यता नेकपा असन्तुष्ट पक्षले सोमबार दिउँसो एक बजे सिहंदरबारमा सांसदहरुको बैठक डाकेर ओलीविरुद्ध अनुशासनको कारवाही गर्ने आइतबारको स्थायी कमिटि बैठकको निर्णय औपचारिकरुपमा सुनाउने तयारी गरिएको छ। र, उक्त बैठकले संसद विघटनको भत्सर्ना गर्दै ओलीविरुद्ध संयुक्त बक्तव्य जारी गर्ने तयारी भएको छ।
त्यसलगत्तै सोमबार तीन बजे बस्ने स्थायी कमिटि बैठकले आइतबारको आफ्नो बैठकको निर्णयका आधारमा मगंलबार प्रस्तावित केन्द्रीय कमिटि बैठकको ठोष कार्यसूचि तय गर्ने नेताहरुले बताएका छन्।
असन्तुष्ट पक्षका राष्ट्रियसभा सदस्य डा. बेदुराम भुसालले ओलीले चालेको कदम गम्भीर र आपत्तिजनक भएकाले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने तयारी भएको संकेत गरे।
ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष पदबाट हटाउने प्रस्ताव सोमबारको स्थायी कमिटि बैठकले तय गरेर अनुमोदनका लागि मगंलबारको स्थायी कमिटि बैठकमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
तर आफ्नो जोगाउन सार्वभौम संसदलाई सिकार बनाएको आरोप खेपेका ओलीले असन्तुष्ट पक्षबाट यो कारवाही भोग्नु भन्दा पहिले नै केन्द्रीय कमिटि सदस्य मात्रै पुग्ने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्ने या विवाद चर्किएका बेला गत असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एमाले नामको पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ।
ओलीले त्यसो गरेकोमा पार्टी फुटाएको दोषको भागीदार आफूहरु नभएर ओली हुने असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुको बुझाई छ।
भुसाल भन्छन्,‘हामीले पार्टी फुटाउन चाहेका थिएनौँ, ओलीको कार्यशैली र व्यवहारलाई सच्याउन र नियन्त्रण गर्न खोजेका थियौँ। तर आफू सच्चिनुको सट्टा ओलीले असवैधानिक कदम चाल्नु भयो। अब उहाँले कारवाही भोग्नु भन्दा आफ्नो बाटो अलग गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई नौलो मान्ने छैनौ। वास्तवमा उहाँले अघोषितरुपमा पार्टी फुटाइसक्नु भएको छ। औपचारिकरुपमा घोषणा गर्न मात्रै बाँकी हो।’
भुसालका अनुसार पार्टी अध्यक्षनै कारवाही भोग्नु पहिले अर्को कुनै पार्टी गठनतर्फ लाग्छ भने त्यसलाई स्वत पार्टी विभाजन भएकै मान्न सकिन्छ।
ओलीलाई उनको सहभागिताका लागि पटकपटक पार्टी कमिटि बैठक सार्दै आएको थियो। ओली सहभागि नभएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकलाई ‘अनौपचारिक’ भन्नसमेत बाध्य भएको यो पक्षले ओलीले नै पार्टी विभाजन गराए भन्ने सन्देश दिन चाहन्थ्यो।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पटकपटक भन्ने गर्थे,‘हामीले अपनाएको लचकतालाई कमजोरी नठानियोस्। पार्टी एकताको रक्षका लागि हामी संवेदनशील छौँ।’
स्थायित्व, समृद्धि, सुशासन र विकासको नारा दिएर पूर्वएमाले र माओवादीबीच २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थियो।
तर एकताको केही महिनाबाटै पार्टीका अध्यक्षद्व ओली र पुष्पकमल दाहालको कार्यविभाजन र क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद सुरु भएपछि पार्टीको लक्ष्य र उद्देश्य ओझेलमा परेको थियो। पार्टी एकता भएको ३० महिनामा पार्टी एकताका बाँकी काम सक्नु भन्दा पहिले नै पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको हो।
पार्टी एकता गरेर स्थायी सरकार निर्माण गर्ने आश्वासन दिएर एमाले र माओवादीले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका थिए।