बुटवल – नेकपा विभाजनमा गएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा कसको पक्षमा को भन्ने जोडघटाउ सुरु भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको प्रभावस्वरुप लुम्बिनी प्रदेशमा कसको पक्षमा कति सांसद भन्ने हिसाब किताब सुरु भएको हो।
ओलीका प्रिय पात्रसमेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल ८७ सांसदमध्ये नेकपाका ६१, समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसदको समर्थनमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी ओलीसँग असन्तुष्ट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार पक्षले साथ छोडेसँगै लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको अवस्था के हुन्ने आँकलन सुरु भएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सांसदमध्ये पूर्वएमाले र माओवादीको गठबन्धनबाट निर्वाचित ६१ सांसद छन्। जसमध्ये पूर्वएमालेका ४१ जना हुन् भने पूर्वमाओवादीका २० जना छन्। प्रदेशसभामा पूर्वमाओवादीबाट सभामुख छन् भने पूर्वएमालेबाट उपसभामुख चुनिएका थिए।
यो हिसाबले प्रदेशमा विश्वासको मत कायम राख्न शंकर पोखरेललाई ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। सिधा हिसाबले पूर्व माओवादीले साथ छोड्ने हो भने पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।
पूर्वएमालेका कम्तिमा तीनजना सांसद माधव नेपाल पक्षका छन्। नेपाल पक्षका केही सांसदलाई ओलीले आफ्नो केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेपछि नेपाल पक्षका सांसदको संख्या घटेको छ।
तर पनि अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड-नेपाल पक्षसँग २३ जना सांसद कायम रहेका छन्। यो संख्या पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्न पर्याप्त हुनेछ। पोखरेलसँग २३ जना सांसदले साथ छोडेमा ३८ जना सांसद रहनेछन्। जसमध्ये दुईजना सांसदहरु कुन पक्षमा भन्ने खुलेका छैनन्।
पूर्वमाओवादी पक्षका केही सांसदहरु रामबहादुर थापा बादल पक्षका रहेकाले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन्।
नेकपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूल बहादुर केसी रामबहादुर थापा पक्षका हुन् भने सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि बादल पक्षकै हुन्।
बादल पक्षका सांसद दाहाल-नेपाल पक्षमा गएमा पोखरेलको पक्षमा ३६ सांसदमात्रै रहनेछन्।
यसरी दाहाल-नेपाल पक्षका २३ सांसदले साथ छाडे पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाइराख्न १९ सांसद रहेको कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। उनले ६ सांसद रहेको जनता समाजवादीको साथ लिँदा सरकार बनाउने मत पर्याप्त हुने छैन।
पोखरेललाई हटाएर अर्को सरकार बनाउन २३ सांसद रहेको दाहाल-नेपाल पक्ष, १९ सांसद रहेको कांग्रेस र ६ सांसद रहेको जनता समाजवादीबीच गठबन्धन जरुरी हुनेछ।
पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने नेपाल निकट सांसद विष्णु पन्थी बताउँछन्।
उनले कति सांसद दाहाल-नेपाल पक्षमा छन् भन्ने हिसाब केहीदिनमै आउने बताउँदै भने-अहिले तत्काल प्रदेश भन्दा पनि प्रतिनिधिसभा ब्युताउनुपर्छ, विघटनको निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हो, प्रदेशबारे कुरा गर्ने हो भने सरकारको अवस्था अल्पमत नै हो।’
प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सांसद एवं नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल भने आफूहरूको पक्षमा बहुमत सांसद रहने र सरकार नढल्ने दाबी गर्छन्। उनी पूर्वएमालेका ४० जना सांसद सरकार पक्षमै रहेको दाबी गर्छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
