काठमाडौँ, नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) खेमाले संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलन अझै सशक्त बनाउनका निम्ति विपक्ष दल, नागरिक समाजलगायतसँग सहकार्य गर्ने पहललाई निरन्तरता दिने भएको छ।
यो खेमाको सोमबार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संसद विघटन अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, निरंकुश र प्रतिगामी भएको निष्कर्ष निकाल्दै आफूद्धारा पूर्वघोषित आन्दोलन सशक्त बनाउनका लागि विपक्षी दल र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिने भएको हो।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटनकाविरुद्ध सुरु भएको संघर्षलाई थप सुदृढ बनाउनका लागि अन्य दलहरुको सहकार्य पनि आवश्यक रहेको महशुस गर्दै त्यसबारे पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिएका छन्।
यो खेमाले यसअघि काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँगको सहकार्यमा संयुक्त आन्दोलन गर्नेमा जोड दिएको थियो।
तर यो खेमा अझै सत्तापक्ष नै भएको निष्कर्ष निकाल्दै काँग्रेस संस्थापन पक्षले ओली सरकारद्धारा घोषित निर्वाचन र सर्वोच्च अदालतको निर्णयमध्ये कुनै एक स्वीकार्ने निचोडमा पुगेको र जनता समाजवादी पार्टीले काँग्रेस अघि नसरे आफू मात्र यो खेमासँग सहकार्य नगर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
दुवै पार्टीको असहयोगका कारण यो खेमा यही पुस १८ गते संसद विघटनविरुद्धको एक महिना लामो संघर्ष एक्लै घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो।
सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकमा संसद विघटनको कदम असफल पारेर र समग्र प्रतिगमनको खतरालाई परास्त नगरेसम्म संघर्ष जारी राख्ने र त्यसका लागि सिंगो पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए।
संघर्ष सञ्चालनका लागि केन्द्रीय तहदेखि वडा तहसम्म कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याइएको पनि उनले बताए।
सांगठनिक एकताका लागि कार्यदल गठन
पार्टीको केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरीय पदाधिकारी छनौट र सांगठनिक एकताका बाँकी काम पुरा गर्न सुझाव दिनका निम्ति अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गृहकार्य कार्यदल बनाइएको छ।
यो कार्यदलले सात दिन भित्र सुझाव दिने र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि सोमबारको बैठकले गरेको छ। यो खेमाको स्थायी कमिटी बैठक आइतबार पनि बसेको थियो।
पार्टीमा एक्लिएपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते संसद विघटनको सिफारिस अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए।
र, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई तत्काल अनुमोदन गरेकी थिइन्। त्योसँगै पार्टी विभाजित भएको थियो।
ओली खेमाले प्रचण्ड –नेपाल खेमलाई एउटा सानो गुटको झुण्डको रुपमा चिनाउँदै आएको छ भने प्रचण्ड –नेपाल खेमाले ओली खेमालाई अवैधानिक भन्दै आएको छ।
निर्वाचन आयोगले कुन खेमा आधिकारिक भन्ने निष्कर्ष अझै निकाल्न सकेको छैन। संसद संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सर्वोच्च अदालतमा आदेश प्रक्रिया सुरु भएको छ।
आइतबार सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन संवैधानिक र आवश्यक भएको दाबी अदालतसमक्ष पेश गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
