काठमाडौँ- संसद विघटनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन र सत्ता सहकार्यका लागि नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षको प्रस्तावलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकट नेताहरुसँग छलफल तिब्र पारेका छन्।
आफ्नो पार्टीको एउटा समूहको अडानबिपरीत संसद पुर्नस्थापना नभए चुनाव हुने र त्यसको तयारी अहिलेदेखि नै गर्न आफू पक्षीय नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका देउवालाई बुधबार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले उनकै निवास बुढानीलकण्ठमा पुगेर आन्दोलन र सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका थिए।
दाहाल र नेपालले आफूहरुको प्रस्ताव जतिसक्दो स्वीकार गर्यो त्यति छिटो मुलुकमा देखा परेको राजनीतिक संकट निरुपण हुने भन्दै देउवालाई अप्रत्यक्षरुपमा दबाब दिएका थिए।
तर देउवा निकट कांग्रेसका एक नेताका अनुसार देउवाले संसद विघटन प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम भएपनि निर्वाचन संवैधानिक भएको धारणा राखेर आफू निर्वाचनको पक्षमा भएको सन्देश दिएका थिए।
तर यसबारे औपचारिक धारणा पार्टीसँग सल्लाह गरेर मात्रै बनाउने देउवाले निष्कर्ष निकालेपछि नेपाल र दाहाल केही समयको अन्तरालमा बुढानीलकण्ठबाट बाहिरिएका थिए।
तर कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दाहाल–नेपालको प्रस्तावबारे धारणा आफूहरुले आगामी ६ गतेपछि मात्रै बनाउने बताए। आगामी ६ गते काँग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठक तय गरेको छ।
उनले बिहीबार देशसञ्चारसँग भने, ‘हामीलाई नेकपा दाहाल –नेपाल पक्षबाट संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलन र सत्तामा सहकार्य गर्नका लागि प्रस्ताव आएको हो। यसअघि पनि यो पक्षबाट यस्तो प्रस्ताव नआएको होइन। यसलाई गोप्य भेट भन्न पनि मिल्दैन। तर यसबारे अनौपचारिक छलफल सुरु औपचारिक छलफल र निर्णय आगामी ६ गते भन्दा अघि आउने सम्भावना छैन।’
काँग्रेसले आगामी माघ तीन गते संसद विघटनविरुद्ध देशव्यापीरुपमा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ। यो बीचमा उक्त प्रर्दशनको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले पनि नेकपा दाहाल–नेपालको प्रस्तावमा ठोष छलफल हुन नसक्ने शर्माको भनाइ छ।
पेरिसडाँडामा बिहीबार भएको स्थायी कमिटी बैठकमा दाहाल र नेपालले काँग्रेसलाई राखेको प्रस्तावबारे ‘ब्रिफिङ’ समेत गरेको त्यहाँ सामेल एक स्थायी कमिटी सदस्यले देशसञ्चारलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘संसद पुर्नस्थापनाका लागि हामीले आन्दोलनलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने उपाय खोजेका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा काँग्रेसलाई आन्दोलनमा संगै हौँ भनिएको हो। त्यसबारे हामीहरुलाई अध्यक्षद्वयले जानकारी समेत दिनु भएको छ।’
ती सदस्यका अनुसार अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालले गरेको प्रस्तावमा काँग्रेस सकारात्मक भएको र छिट्टै नै त्यसबारे ठोष धारणा बनाउने जानकारी बैठकलाई दिएका छन्।
दाहाल–नेपालले काँग्रेसलगायत विपक्षी दलको साथ पाउने विश्वासका साथ संसद विघटनविरुद्ध तत्कालै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा टिकाटिप्पणी गर्न नमिल्ने, संसद विघटनको सरकारको निर्णय अदालतले सदर गरेको खण्डमा आफूहरु चुनावमा जानै पर्ने भएकाले दुवै अवस्थामा तयार हुनुपर्ने अस्पष्ट मान्यता अघि सारेका थिए।
त्यसपछि दाहाल–नेपाल पक्ष एक्लै सडकमा उत्रिन बाध्य भएको थियो। संसद विघटनविरुद्धको दोस्रो चरणको आन्दोलनमा काँग्रेसलगायत विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरुसँगको अन्तरक्रियालाई तिब्रता दिएका दाहाल–नेपाल पक्षले पुनः काँग्रेसलाई आन्दोलनसँगै सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको हो।
संसद पुनःस्थापित हुने–नहुने दुवै सम्भावना रहेकाले चुनावको तयारी पनि गर्न काँग्रेसको संस्थापन पक्षले आफू पक्षीय नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका बेला काँग्रेसको अर्को पक्ष अर्थात वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने चुनावमा जान नहुने अडानमा छ।
नेता पौडेलले देशसञ्चारसँग भने,‘ हामीले सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा कुनै कसर बाँकी नराखेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले पनि यस्तो असंवैधानिक कदम लिएर मौन बस्न सुहाउँदैन। तर विडम्बनामा हाम्र्रै पार्टीमा यसलाई लिएर मत एक हुन सकेको छैन।’
कानुनीरुपमा पार्टी नेकपा विभाजन भएपछिको अवस्थामा नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल पक्षलाई काँग्रेसको साथ अनिवार्य देखिन्छ। त्यसका कारण पनि काँग्रेस निर्णय लिन हतारोमा नदेखाएको विश्लेषण भइरहेको छ।
तर काँग्रेस सभापति देउवा नजिक अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले संसद पुनःस्थापित भएको अवस्थामा ओली र दाहाल–नेपाल पक्ष एक हुने सम्भावना अझै रहेकाले आफूहरु उनीहरुमा विश्वासमा परिनसकेको बताए। उनले भने,‘संसद पुन स्थापित हुने सम्भावना धेरै छैन। यस्तो अवस्थामा चुनावको तयारी गर्नै पर्छ।’
उनले संसद पुनःस्थापित भएको अवस्थामा अहिले एकअर्काविरुद्ध खनिएका नेकपाका दुवै पक्ष एक हुने सम्भावना पनि रहेको बताए।
उनले भने,‘संसद पुनःस्थापित भएको खण्डमा अहिले विभाजित नेकपाका दुवै पक्ष एक हुने सम्भावना पनि छ। अहिलेसम्म पार्टी विभाजन भएको औपचारिक घोषणा गरिएको छैन। निर्वाचन आयोगले पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरेको जसरी काम गरेको देखिन्छ। त्यसैले हामीलाई अहिले दुवै पक्षको भर छैन।’
भर्खरै
लोकप्रिय
