काठमाडौँ- नेकपामा पछिल्लो पटक भएको फेरबदल अवैधानिक ठहरसहितको निर्वाचन आयोगको पत्र बुझेपछि दाहाल – नेपाल पक्ष आगामी प्रक्रिया र सम्भावित रणनीति निर्माणमा जुटेको छ।
नेकपाको विधान अनुसार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै अध्यक्ष रहेको निष्कर्षसहित आयोगले सोमबार दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको थियो।
आयोगले गत पुस पाँच गते संसद विघटन भएयता दाहाल-नेपाल समूहको केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षसँगै साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय र ओली समूहले बढाएको ११ सय १० केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अवैधानिक ठहर गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ (६) बमोजिम दलको साविक विवरण कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
दाहाल– नेपाल पक्ष आफूहरुको अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट ओलीलाई हटाउने निर्णय आयोगले खारेज गरेपनि आफूहरुको अडान अनुसार नेकपाको पुरानै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बैधानिकता दिएको दाबी गरेको छ।
यो पक्षका नेता लिलामणी पोखरेलले नेकपाको चार सय ४१ केन्द्रीय सदस्यहरुकै नेकपा भएको आयोगले स्वीकार गरेको दाबी गरेका छन्।
र, त्यसैअनुसार आफूहरुले छलफल अघि बढाएको उनको भनाई छ। तर ओली पक्षलाई आयोगले सकेसम्म बचाउन खोजेको भएपनि त्यसले बैधानिकता नपाउने अवस्था रहेको पोखरेलले बताए।
उनले भने,‘ जब चार सय ४१ केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिइसकेपछि बहुमत जो सँग छ त्यसैलाई तत्काल मान्यता नदिएर आयोगले गल्ती गरेको छ।’ तर उनले आयोगले दिएको यो निर्णय अन्तिम नभएर अन्तरिम भएको बताए।
अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को पाँचमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने व्यवस्था भएकाले अब आयोगले सोही प्रक्रिया अपनाउने अपेक्षा आफूहरुले गरेको पोखरेलको भनाई छ।
छलफलमा दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि त्यसलाई ‘माइन्यूट’ गर्ने र त्यसका आधारमा आयोगले फैसला गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। त्यहाँ मिलापत्र या सहमतिको शब्दावली प्रयोग नगरे भएपनि उक्त प्रक्रियाबाट अघि बढेमा आयोगले मिलापत्र गराउन खोजेको भन्ने बुझिने पोखरेलको भनाई छ। दफा ४४ को छ मा पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दाका बखत केन्द्रीय समितिको बहुमत जोसँग छ उसैलाई औपचारिक मान्यता दिने भनिएको छ।
आयोगले यो प्रक्रिया अपनाउला त? भन्ने प्रश्नमा उनले विवाद निरुपण गर्न सकिन भन्ने छुट आयोगलाई नभएकाले उसले यो प्रक्रिया अपनाउनै पर्ने जबाफ दिए। उनले भने,‘ आयोगको काम निर्वाचन गर्ने, दल दर्ता गर्ने र दलसँग सम्बन्धित विवाद निरुपण गर्ने हो।’ सरकारले आगामी वैशाखको १७ र २७ गत निर्वाचन तोकेको छ।
त्यसअघि नै नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने जिम्मेवारीमा आयोग छ। पोखरेलले निर्वाचन अघि निश्चितरुपमा आफूहरुको पार्टीले आधिकारिता पाउने विश्वास गरेका छन्। उनले भने,‘ अब हामीलाई छलफलका लागि पक्कै पनि बोलाइनेछ। त्यसका लागि आयोगले हामीलाई पत्र पठाएर १५ दिनको समय तोक्नेछ। दफा ४४ को प्रक्रिया अघि बढाउँदा कम्तिमा ३५ लिन लाग्न सक्छ।’
यता ओली पक्षले भने पार्टी विभाजित हुने बाटो आयोगले बन्द गरिसकेको बताएको छ। ओली पक्षका नेता आनन्द पोखरेलले नेकपाको विवाद समाप्त भएको बताए। उनले भने,‘अब आयोगले दल विभाजनसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन। नेकपा फुट्नबाट जोगिसकेको छ। चुनावमा जाने भए प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर अघि बढ्नपर्छ। हैन भने प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्ने अधिकार छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
