समग्र नेपाल ‘कुरुक्षेत्र’ बन्ने हतारमा देखिन्छ। तर, दुवैतर्फ कौरव मात्र देखिन्छन्। अर्थात क्षणिक रुपमा जुन पक्ष विजयी भए पनि त्यो विजय कौरवकै हुनेछ। त्यहाँ धर्म, नीति र नैतिकताको विजय हुने छैन। त्यो समाज र मुलुकको विजय हुने छैन। यस्तो विडम्बनामा मुलुक किन फस्यो, त्यसको कारण र कारकमा आजसम्म गम्भीर रुपमा विश्लेषण नहुँदा समाधान टाढै देखिन्छ। अझ मुख्य कुरा कृष्णरुपी सारथी दूर क्षितिजमा देखिँदैनन्, या खोज्ने प्रयास नै कुनै पक्षले गरेका छैनन्।
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ‘मानहानि’ मुद्दा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध पनि त्यस्तै मुद्दा छ। प्रजातन्त्रमा कोही व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन सिद्धान्ततः। तर, नेपालमा राज्य र समाजको व्यवहारमा कानुनभन्दा माथि या उसको पहुँच बाहिर छ, एउटा ठूलो समूह या वर्ग। शासक र शासकलाई निहीत स्वार्थका लागि पोस्ने वर्ग त्यसमा पर्छन्।
संसद (प्रतिनिधि सभा)को विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयको संवैधानिक इजलासमा छ। प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकहरु सर्वोच्चले विघटित सदन ब्यूँताउन नसक्ने अर्थात प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा पुस ५ गते भएको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले अनुमोदन गर्नैपर्ने निर्विकल्प अडान राख्दै आएका छन्। अर्को पक्ष अर्थात माधव नेपाल–पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सर्वोच्चले संसद नब्यूँताएको अवस्थामा त्यो मान्य नहुने संकेत दिँदै आएका छन्।
सर्वोच्च न्यायालय संविधानको व्याख्या गर्ने उच्चतम निकाय हो। तर, उसको फैसला आउनुपूर्व नै सरकार पक्ष ‘यही फैसला हुनुपर्छ’ भन्ने अडान राख्छ र प्रतिद्वन्द्वी पक्ष आफू अनुकूल फैसला आए मात्र मान्ने शर्त राख्छ भने त्यसको एउटै अर्थ लाग्छ– अर्थात सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्ष हैन, आफू अनुकूल फैसला दिने निकाय हो। तर सर्वोच्च न्यायालय तथा उसले अँगालेको न्यायिक प्रक्रियालाई पक्ष विपक्षभन्दा बाहिरका चेतनशील र विवेकशील व्यक्ति र समूहहरुले पनि नियालिरहेका छन्।
कठीन संवैधानिक र राजनीतिक संकटका बेला सर्वोच्चले अपेक्षित व्यावसायिकता, धर्म, निष्पक्षता र न्यायको सिद्धान्त बोक्ला कि नबोक्ला, तदनुरुपको चरित्र प्रदर्शन गर्ला कि नगर्ला? यो उनीहरुको चासोको विषय हुनेछ। फैसला र त्यसमा निहीत सन्देशले नेपाल कानुनमा आधारित राज्य हुने कि एउटा शक्तिशाली ‘कौरव’को हित अनुरुपको ‘अखडा’ बन्ला? यो कठीन परीक्षाको घडी हो।
सत्ता जसरी पनि आफू या आफ्नासँग मात्रै हुनुपर्ने ‘कौरव’ मान्यता या चरित्र हो। लामो प्रयासपछि दुई सबभन्दा ठूला वाम दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भयो। निर्माणका क्रममा स्वीकार गरिएका शर्तहरु फेरिए, भत्किए, सत्ताकै लागि।
केही समयसम्म ‘आलोपालो’ प्रधानमन्त्री बन्ने शर्त कागजमा सीमित रह्यो। गत मंसिरमा प्रचण्डले दोस्रो ‘पालो’मा प्रधानमन्त्री बन्ने शर्त फिर्ता लिएपछि केहीदिन ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ बने पार्टीको। त्यो हैसियतमा उनको एकल सफलता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सट्टा ‘पेरिस डाँडा’मा एउटा केन्द्रीय सचिवालय बैठक गर्नुमा सीमित रह्यो।
दलमा कौरव प्रवृत्ति एकाएक पलाएको थिएन। अंशवण्डाबाट राज्य सत्ता र शक्तिको दोहन र अनि कुनै जवाफदेहीता तथा भ्रष्टाचारबाट पूर्ण उन्मुक्तिको ‘लोकतन्त्रको पर्याय’ बनेको अभ्यास जारी रहँदा सात–आठ पार्टीले पनि मिलेर शासन गरे। नेकपा निर्माणपछि त्यो सत्तासयल एउटै पार्टीको एउटा पक्षले मात्र गर्ने अभ्यास बन्यो। तर पार्टीको शासन पनि पूरा पाँच वर्ष चल्ने देखिएन। त्यसका लागि अर्थात बिना जवाफदेही शासन गर्न उद्यत प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद तरिकाले संसदलाई बली चढाए।
संसद विघटन सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरु पक्ष–विपक्षमा विभक्त भइरहँदा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उक्त विषयमा आफ्नो संयुक्त फैसला सुनाए। विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको ठहर किन गरे उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा? चोलेन्द्र शमशेरको नायकत्वमा रहेको न्यायपालिकाले संविधानसम्मत निर्णय गर्दैन भन्ने लागेर त हैन? नत्र फैसला पहिला उनीहरुको फैसला किन आयो?
विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने खालका अभिव्यक्ति, आचरण र कार्य कतैबाट हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता न्यूनतम रुपमा सचेत नागरिकहरुले पनि बुझेको विषय हो। तर, हाल विद्यमान सर्वोच्चमा सेवारत केही न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानन्याधीशहरुले किन त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए त? यो विवाद पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुबाटै समीक्षा र सुधार हुनुपर्ने विषय हैन र? या यो मामिलामा ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’का आधारमा भोलि ‘लोकप्रिय’ देखिने मनशायले चार ‘श्रीमान्’ पेरित भएका हुन्?
मुलुकमा आन्दोलनको ‘सिजन’ छ। नागरिक समाजलाई कुनै एक या सामूहिक अनुहारबाट चिनाउन सकिन्न। सामान्यतया: नागरिक हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्यायका विरुद्ध खतरा मोलेर गरिने प्रतिरोध या विरोधका कार्यबाट नागरिक समाजले पहिचान पाउँछ। त्यसमा होमिएका उत्प्रेरक व्यक्तिहरुले नागरिक समाज अगुवाको सम्मान पाउने गरेका छन्, सामान्य बोलीचाली या सम्बोधनमा।
०६२–०६३ देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, सुन्दरमणि दीक्षित, कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल मात्र होइन, विघटित संसदका कैयौँ सदस्य र उपसभामुख चित्रलेखा यादवले समेत त्यो पहिचान पाएका थिए। कतिपय विभिन्न साना र अपरिचित राजनीतिक दलका नेताहरु समेत सडकमा त्यो भूमिकामा आएका थिए। राजनीतिक परिवर्तनको झण्डै १५ वर्षपछि पाण्डे त्यही हैसियतमा संसद विघटन र त्यसपूर्व एक–दुई अन्य विषयमा सार्वजनिक भए। पहाडी आफै कुनै समय नेतृत्वदायी भूमिकामा संलग्न रहेको ‘एमनेष्टी इन्टरनेशनल’ले नेपालमा विघटनकारी र अलगाववादी आन्दोलनलाई सक्रिय सहयोग पुर्याएको भन्दै करिब एक दशकसम्मको मौनता तोडे। त्यसपछि उनको सक्रियता देखिन थालेको छ, पुरानै हैसियतमा।
केही दिनयता पत्रकार, लेखक तथा मित्र नारायण वाग्ले संसद विघटनविरुद्ध अग्लो रुपमा देखापरेका छन्। लोकतन्त्रमा हरेक नागरिक आफूले देखेको अन्यायका विरुद्ध परेमा एक्लै उभिन र आफ्नो आस्थाका लाग कठोर दण्ड भोग्न तयार हुन्छ। पुसमाघको चिसोमा पानी तोपको मार सहनु पछाडि उनको त्यही आस्थाले काम गरेको मान्नुपर्छ। साथै लोकतन्त्रमा प्रश्न नसोधेर (शासकलाई) नागरिकहरु आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको अभिव्यक्ति यता आएर बराबर दिइरहेका वाग्लेले सरकारलाई सार्वजनिक हितका विषयसँगै आफूविरुद्ध भएको दमनका लागि जिम्मेवार बनाउने अधिकार पनि राख्दछन्।
सत्ताले जनादेशद्वारा वैधानिकता र आधिकारिकता हासिल गरेको हुन्छ आवधिक रुपमा। जनादेश भंग हुँदा या सत्ताको त्यो आधिकारिकता कानुनसम्मत रुपमा प्रयोग नभएको लागेमा सरकार जनताको अदालतमा, या न्यायापालिकाको कठघरामा जवाफदेही बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नागरिक समाज र तिनका अगुवामाथि पनि तेर्सिन सक्छन्।
डा. पाण्डे पञ्चायत व्यवस्थामा सचिव, त्यसको विकल्पमा उदाएको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री र त्यसलाई विस्थापित गरी बाह्य सहयोगमा ल्याइएको गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष तथा संघीय व्यवस्थाका प्रखर अभियन्ता बने। उनी नेतृत्वको हैसियतमा रहेका तर पहिला दुई व्यवस्थाका कमजोरी, र पतनमा कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता देखेनन्।
उनी अग्ला अभियन्ता बनी ल्याइएको ०६३ को व्यवस्थाले मुलुकलाई अराजकतातर्फ डोर्याउँदा त्यसमा आफ्नो जवाफदेहीताको अंश के र कति? शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वको एउटा पक्ष बाहिर राखिँदाको षड्यन्त्रप्रतिको उनको मौनता आदिबारे आजको नागरिक समाजले हिजोको नागरिक समाजलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। पाण्डेलाई अपवादका रुपमा हैन, एउटा असल नियतका साथ सक्रिय नागरिक समाजका अगुवा बनेकोमा यो प्रश्नको उत्तर दिन कठीन नहोला। त्यस्तै प्रश्न पहाडी समक्ष पनि उपस्थित हुनेछन्।
‘ईश्वर’को अस्तित्व व्यक्तिको आस्थामा टिक्छ। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री बन्दा ‘ईश्वर’का नाममा शपथ नलिने छुट उनलाई छ। तर ‘ईश्वर’ छैन, भए मार्क्स मात्र हो भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति अचानक हिन्दुहरुका आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिर गइ सपत्नी विशेष पूजा गर्नुलाई ‘धर्म’प्रतिको आस्था मान्ने कि राजनीतिक प्रोपागाण्डा?
केपी ओलीकाे उखान टुक्का र व्यङ्ग्य निकै हदसम्म प्रत्युत्पादक बनेको भएता पनि आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरुलाई तीन महिनामा नागरिक समाज बन्नेछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा स्वाद मानेर हाँस्नेहरुको संख्या कम छैन।
०६३ यता राज्यद्वारा भएका गैरन्यायिक हत्या, मानव अधिकार उल्लंघन र भ्रष्टाचार मामिलामा उन्मुक्तिबारे वर्षौँसम्मको मौनतालाई कसरी उचित ठहर्याउने? नागरिक समाजको नेतृत्वकर्ता जवाफदेही बनेन भने उसले शासक समूहलाई जवाफदेही बनाउन सक्ला र?
अहिले मुलुकको परिस्थिति र देखिएका समस्या समाधान गर्न यो संविधान र व्यवस्था असफल भएका छन्। त्यो सावित भइसकेको छ। सांकेतिक प्रयासले या भाषणले मात्र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्न। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानभन्दा आफूलाई माथि राखेको अनेकौँ उदाहरण छन्। हुनसक्छ, आवेगमा कहिलेकाहिँ उनले सम्भवतः प्रतिक्रिया नाप्न केही बोल्ने र गर्ने पनि गर्छन्। तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कसैले बेवास्ता गर्दैन।
‘ईश्वर’को अस्तित्व व्यक्तिको आस्थामा टिक्छ। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री बन्दा ‘ईश्वर’का नाममा शपथ नलिने छुट उनलाई छ। तर ‘ईश्वर’ छैन, भए मार्क्स मात्र हो भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति अचानक हिन्दुहरुका आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिर गइ सपत्नी विशेष पूजा गर्नुलाई ‘धर्म’प्रतिको आस्था मान्ने कि राजनीतिक प्रोपागाण्डा?
पारीपट्टिको मुलुकमा हिन्दुवादी पार्टी सत्तामा रहेकोले निकटताको सांकेतिक सन्देश दिन या भोलि नेपालको चुनावी राजनीतिले मागेमा ‘धर्म निरपेक्षता’ र ‘संघीयता’को भारी बिसाउने तयारीका रुपमा बहस चलाउन यो राजनीतिक पूजा गरिएको त हैन?
राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको रुपमा उभिएको राप्रपाका नेता कमल थापासँगको गोप्य मन्त्रणाले यी विशेष ‘पूजा’ राजनीतिभन्दा टाढा छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। कमल थापा, पशुपति शमशेर या डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसँगको भेटघाट या सहकार्यको सम्भावनाको खोजीको राजनीति अर्थ लगाउन सकिन्छ, तर उनीहरुसँगको वार्ताको उद्देश्य राजसंस्था पक्षधर देखिएर ‘भोट’ खोज्ने प्रयास अर्को बेइमानी हुनेछ।
राजसंस्थाको पक्षमा लाग्नेहरुले त्यो संस्थालाई दलभन्दा माथि र विविधतामा एकताको प्रतिकका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। त्यो संस्था नेपालीहरुको चाहना र नेपालको हितमा हटाइएको हैन। त्यो मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर परिचालित दलहरु (ओलीको तत्कालिन एमालेलगायत) ले या त राजसंस्था हटाउने पहिलो संविधानसभाको असंवैधानिक निर्णयलाई निरस्त गर्नु या सिधै राजसंस्थाका वैधानिक प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र शाहसँग आवश्यक परामर्श र विकेकपूर्ण निर्णय लिनु दुई उत्तम विकल्प हुनेछन्। पशुपतिनाथलाई राजनीतिको सिंढी बनाउँदा अरु दुर्घटना निम्तिने छन्। तर श्री पशुपतिनाथले राष्ट्रको कल्याण गरुन्, सबैलाई सद्बुद्धि प्रदान गरुन् भन्न सकिन्छ।
ओलीमा नेतामा हुनुपर्ने केही दुर्लभ गुणहरु छन्। साहस प्रदर्शन गर्न र यदाकदा भीड विपरित पनि जान सक्छन् उनी। तर साहस र भीड विपरित जाने चरित्रले कहिलेकाहीँ ठूलो दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ। अझ राजनीति आफू प्रतिकूल गएको बेला प्रतिक्रिया स्वरुप त्यस्तो निर्णय लिइयो भने आत्मघाती बन्न सक्छ। राजनीतिक शक्तिहरु सत्ताको अन्तरकलहमा लाग्दा विदेशी चलखेल अर्को रुपमा नआउला भनी ढुक्क हुनसक्ने स्थिति पनि रहँदैन। ओली त्यसको कारक नबनून् २०६२–०६३ का माओवादी र नेपाली कांग्रेस नेतृत्व जसरी।
०६२–६३ मा विदेशी उपस्थिति र नेपाली राजनीतिज्ञहरुको दासत्वपूर्ण तथा दलाल चरित्रले निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ, अहिले नेपाल अराजक परिस्थितिमा पुग्नुमा। तर, अहिले उनीहरुले दमकल लिएर नेपालको राजनीतिक डढेलो निभाउलान् भनि सोच्नु गलत हुनेछ। विदेशीहरुलाई नेपालमा जवाफदेही बन्नुपर्ने बाध्यता छैन। नैतिक हैसियत देखाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो उनीहरुको कुरा हो। तर नेपाली नेतृत्वले विदेशी उक्साहटमै काम गरेको भए पनि अन्ततः जवाफदेही बन्नैपर्छ नेपाली जनतासँग।
ओली सत्तामा रहन्छन् कि रहँदैनन्, उनको विवेक, सर्वोच्चको फैसला र उनका विरोधीहरुको आन्दोलनको चापबाट निर्देशित हुनेछ। तर, सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि कार्यले राज्यकै वैधानिकतालाई प्रभावित गर्न सक्छ। प्रभावित न्यायपालिकामा जनविश्वास अझ घट्ने छ। तर राजनीतिलाई राज्य सञ्चालनका जवाफदेही सिद्धान्तको सट्टा राजनीतिको आवरणमा धर्मको प्रयोग, आश्वासन, प्रतिशोध र प्रलोभन अनि विदेशी हस्तक्षेपको औजार बनाइयो भने त्यसले मुलुकलाई ठूलो घात गर्नेछ।
ओलीसँग नागरिक समाज तथा पूर्व न्यायमूर्तिहरुसँगै उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरुले त्यही रुप र शैलीमा प्रतिस्पर्धा गुर्नले मुलुकलाई अझ संकटमा पुर्याउने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
