महात्मा गान्धीले प्रतिवद्धता बिनाको सिद्धान्तलाई ‘पाप’ मानेका थिए। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरु ‘अक्सर चट्टानी’ को कुरा गर्छन्। तर अडान, सिद्धान्त र जनहितका लागि या सत्ताका लागि?
अपवाद नै नदेखिने गरी सत्ताका लागि सिद्धान्त दिइएको छ अहिले। नेकपाका समानान्तर समूहका प्रतिस्पर्धी सारथीहरु केपी ओली र प्रचण्ड सिद्धान्तको कसीमा को २० र को १९ होला? आफ्ना अडान र मान्यतामा अडिक रहने नेताहरु पाखा लाग्दै गएका छन्। अवसरवादी नेताहरुको जगजगी छ।
०००
खड्ग ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले पार्टी एकतालाई नै सहकार्यको शर्तका रुपमा अघि सारेका आफ्ना अडान सत्ता र शक्तिका लागि भत्काए। को धेरै जिम्मेवार यसका लागि? आत्मसमीक्षाको संस्कार नेपाली राजनीतिमा मरिसकेको छ। आरोप प्रत्यारोपले सही निष्कर्ष निकाल्न मद्दत गर्दैन।
२०७६ जेठ २ गते राति विष्णु पौडेल र जनार्दशन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई साक्षी राखेर ओली र दाहालले समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुसार दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्नेसहित पाँच बुँदे गोप्य सहमति गरेका थिए।
आलोचना हुने या सत्ताको राजनीति गरेको आरोप लाग्ने भयका कारण पार्टी विधानमा र अन्य राजनीतिक दस्ताबेजमा यसलाई समावेश गरेनन् उनीहरुले।
विधानमा बैठकको अध्यक्षता संयुक्त रुपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने भनियो। पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने विधानमा व्यवस्था गरियो।
तर १६ दिनपछि पत्रकार ऋषि धमालासँगको अन्तर्वार्तामा दाहालले ‘साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्नु हुन्न भन्ने कल्पना पनि गर्न चाहन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकै दिन उनीहरु बीचको उक्त पाँच बुँदे गोप्य लिखित सहमति सार्वजनिक भएको थियो। त्यसअघि यो सहमति पत्रकार शुभशंकर कँडेलले आफ्नो पुस्तकमा दस्ताबेजको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
पार्टी एकताको १६ दिनमै दाहालले यसलाई बाहिर ल्याउँदा उनीमा एकताको दीगोपनसँगै ओलीको इमान्दारीमा आशंका उब्जिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ। मंसिर ४ सम्म आइपुग्दा पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष रोजेर दाहालले आलोपालो सहमति त्यागे। वास्तवमा ओलीले प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने आश त्यो बेलासम्म आइपुग्दा दाहालले मार्न थालिसकेका थिए।
हाल आएर उनले सार्वजनिक रुपमा सबैभन्दा ठूलो पश्चताप आलोपालो सहमति त्यागेकोमा गरेका छन्। उनले ओलीले जे–जे भन्यो त्यही–त्यही मान्नु आफ्नो कमजोरी भएको दाबी सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
ओली र प्रचण्ड दुवैतिर नलागेको दाबी गर्दै आएका वामदेव गौतमले पनि दाहालले आलोपालो सहमतिलाई त्यागेपछि पार्टी एकता टुटेको निष्कर्ष सुनाउन थालेका छन्। तर एकता भाँड्नेमा खलनायकको सूचीमा ओली र दाहाल मात्रै छैनन्। गौतम आफ्ना अडानमा कति इमान्दार भए भन्ने प्रश्न योसँगै जोडिन्छ।
गौतम निर्वाचनमा पराजित भएपछि लगत्तै देशसञ्चारले लिएको अन्तर्वार्तामा अब आफू सांसद नबन्ने अडान आफैले प्रस्तुत गरेका थिए। तर किन राष्ट्रियसभामा घुस्ने अन्ततः? जवाफ दिइसकेका छैनन् गौतमले। त्यतिमात्र हैन राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान सशोधन गर्नुपर्ने माग पनि उनले अघि बढाए। ओलीलाई हटाउन उद्यत नेताहरु गौतमको मागको पक्षमा उभिए सुरुमा।
तर संविधानसँगै जनादेशको मूल मर्मको मुल्यमा। पार्टी फुटको एउटा महत्वपूर्ण कारण बन्यो त्यो। पार्टी विभाजनपछि बालुवाटार या खुमलटारको पक्षमा नखुलेका नेता लालबाबु पण्डितलाई विश्वास गर्ने हो भने गौतमले हाल सुरु गरेको पार्टी एकता अभियान आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि हो र दुवैतिर अध्यक्ष पद नपाउने देखेपछि गौतमले पार्टी एकताको नाटक मञ्चन गरेका हुन्।
पार्टी एकताको श्रेय आफैलाई जानुपर्ने अडान लिएका गौतमलाई मन्त्री हुन पाउने बाटो न्यायालयले सजिलै खोलिदियो। तर संसद विघटनले विकल्प खोजीलाई सिमित पार्यो। आफूले सुरु गरेको पार्टी एकता अभियान सफल नभए ओली र दाहाल दुवै समूहलाई आगामी निर्वाचनमा छिन्नभिन्न पार्न जनतालाई आह्वान गर्ने चेतावनी गौतमले हाल आएर दिएका छन्।
यो चेतावनी कार्यान्वयन गर्लान् त? दिनगन्ती सुरु भएको छ। चुनावमा नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि हारेका हुन्। आवश्यक पर्यो भन्दै नेकपाले श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा पुर्यायो। त्योसँगै पराजित व्यक्ति राष्ट्रियसभा जाने सिलसिला सुरु भएको थियो।
०००
खासगरी भदौ २६ यता प्रचण्डको ओलीप्रति दुई असन्तुष्टि छताछुल्ल भए– ओलीले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको र सत्ता सहकार्य नगरेको।
पार्टीको सहमति कार्यान्वयनका नाममा चर्किएको अन्तरपार्टी संघर्ष ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने खुला खेलमा परिणत भयो। प्रचण्ड र माधव नेपालको संयुक्त हमलाबाट बच्न ओलीले विवादास्पद तरिकाले संसदको आयु समाप्त पारे। अब सडक आरोप प्रत्यारोप तथा निम्नस्तरको शैली भाषणहरुका साक्षी बनेका छन्। दाहाल–नेपाल पक्षकी नेता रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिलाई लिएर दिएको अभिव्यक्ति तात्तातो उदाहरण हो।
०००
अतितमा राजनीतिक सहकार्यमा दाहालसँग उतारचढावको सम्बन्ध रहेपनि निर्णायक अवस्थामा दाहाललाई साथ दिँदै आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले यसपटक आफ्नो अडान बदले। दाहाललाई त्यागे।
पछिल्लो पटक पार्टीमा विवाद चुलिएका बेला खुमलटारमै पुगेर उनले हाल आफू मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको र तर अन्तिम लडाईँमा दाहाललाई नै साथ दिने वाचा गरेका थिए। उनी निकट केन्द्रीय सदस्यहरुले बादलले अन्तमा खुमलटार नै रोज्ने विश्वास गरेका थिए। तर उनको ‘अडान’ सत्ताको अवसर समक्ष विचलित भयो।
यसअघि पनि पार्टी फुटाएर पुनः प्रचण्डसँग जोडिएका बादलले हाल मन्त्री पदमा रहिरहन यसपल्ट ओलीको फेरो समातेको विश्लेषण भइरहेको छ। अस्थिर स्वाभावका कारण दाहालसँग टिकिरहन सम्भव नभएको बादलले बालुवाटारमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन्। बादल अपवाद रहेनन् दाहाल ‘क्याम्प’मा।
‘सशस्त्र युद्ध’ताका दाहालका घनिष्ट मित्रका रुपमा चिनिएका लेखराज भट्ट पार्टी विभाजनपछि दाहालतिर त गएनन् नै हाल उनको उछितो काडेर हाँसो र ताली बटुलिरहेका छन्। उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री पदमा उनी डटेका छन्। उनी निकट नेताहरुको दाहालका एउटा छोरी र ज्वाँई खुमलटारमा तगारो बनेपछि भट्टले ओली निवासलाई तीर्थ मान्न थालेको दाबी छ।
आफूलाई साथ नदिएको झोकमा दाहालले शनिबार भट्टकै क्षेत्र धनगढीमा पुगेर उनी ‘दलाल’ भएको आरोप लगाए। भट्ट लक्षित दाहालको आलाप थियो,‘ मैले हुर्काएँ, नेता बनाएँ, मन्त्री बनाएँ। अहिले कता हो कता। सोच्नै नसक्ने गरी गए। सुदूरपश्चिमकै ठूलो नेता मानेको मैले। ओलीको दलाल भए।’
यसअघि पटक–पटक महत्वपूर्ण राजकीय जिम्मेवारी लिइसकेका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता टोपबहादुर रायमाझी ‘अनिल’ले पछिल्लो पटक पार्टीमा विवाद उत्पन्न हुनुमा ओलीबाट ठूलो गल्ती भएको आरोप लगाएका थिए।
तर समानान्तर रुपमा उनी ओलीसँग नजिकिदै थिए। अहिले नभए कहिले? त्यसैले उपप्रधानमन्त्री भइसकेका रायमाझीले मन्त्रिपरिषदमा पाँचौँ वरियता स्वीकार गरे।
पार्टी एकताका लागि बालुवाटार र खुमलटार धाइरहेको दाबी गर्ने उनलाई ‘तपाईँ आफै मन्त्री बन्नका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको आशंका छ नि?’ भन्ने प्रश्न गर्दा उनले आफू पटक–पटक मन्त्री भइसकेकाले अब फेरि मन्त्री नबन्ने अडान प्रस्तुत गरेका थिए। संसद विघटनसम्म आइपुग्दा पनि दाहालले रायमाझी आफैसँग रहने विश्वास गरेका थिए। तर पुस ७ गते बालुवाटारमा ओलीद्वारा आयोजित केन्द्रीय समितिको बैठकमा रायमाझी देखापरेपछि दाहालले यथार्थ बुझे।
पुस १० गते पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलको सूचीमा रायमाझीको पनि नाम आएपछि दाहाललाई चक्कर आउने गरी रायमाझीले देशसञ्चारको अन्तर्वार्तामार्फत जवाफ दिए, ‘साथीहरुले फोहोर गरेर गए, सफा गर्न म आएँ। यो रहरभन्दा पनि बाध्यता हो।’
अहिले उनी उर्जामन्त्रीको हैसियतमा भन्दा ओली बचाउको अग्रपंक्तिमा छन्। संसद विघटनको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर वाहवाही कमाएका नेता प्रभु शाह बबरमहलमा पुस ७ गते आयोजित दाहाल–नेपाल पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा देखिएका थिए। तर केहीदिनपछि शितलनिवासमा सपथ खाने मन्त्रीहरुको लाइनमा शाह पनि देखिए।
आफ्नो अडान बदल्नेको सूचीमा रायमाझीका सहकर्मी मणि थापा पनि देखिन्छन्। वैशाख ८ गते ओलीले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा ओलीको कार्यशैलीको चर्को विरोध गर्नेमा थापा पनि थिए।
त्यसपछि पटक–पटक ‘ओलीले मुलुकलाई गलत दिशातर्फ लगिरहेको’ आरोप लगाएका थापा अहिले ओली भक्तको रुपमा प्रस्तुत भएका छन्।
दाहालसँग असन्तुष्ट पूर्वजनमुक्ति सेनालाई ओलीको पक्षमा ल्याउने प्रयासमा उनले सक्रिय भूमिका खेले। पूर्व‘कमरेड’हरुको गोली जस्तो कटाक्षपूर्ण बोलीको ‘फाइरिङ रेञ्ज’मा छन् यिनीहरु।
दाहाल पक्षका नेता वर्षमान पुनले पूर्वलडाकुका नाममा गोहीको आँशु नचुहाउन ओली र बादललाई चेतावनी दिएका छन्।
०००
आफ्नो अडानबाट च्यूत हुने रोग केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि फैलिएको छ देखिनेगरी, महामारी जसरी। पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि र प्रचण्ड निकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्तक्षर गर्नका लागि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ओली निकट नेताहरु दलबहादुर रावल र नन्दसिंह बुढाले।
रावलले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेर सबैलाई धन्यवाद दिन भ्याएका थिए भने बुढाले देशसञ्चारसँग आफू पार्टीको निर्णयमा सामेल हुनैपर्ने अडान प्रस्तुत गरेका थिए।
तर मन्त्री पदमा रहिरहन त्यसको लगत्तै उनीहरुले ओलीको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भन्न थाले। र, अन्तमा गुट परिवर्तनको घोषणा गरे। सुर्खेतमा बसेर प्रदेश सरकार चलाउनेहरु ललितपुरको एक रेस्टुरेन्टमा महेन्द्रबहादुर शाही, रावल र बुढाबीच ‘डिल’ भयो।
कागज आदनप्रदानको फोटोसमेत सार्वजनिक गरियो। उनीहरुको दोहोरो मान्यताको खिसी काड्नेहरुको संख्या ठूलै छ कर्णालीमा।
प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पाँच जना नेताहरुले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिए। उनीहरुमध्ये केही नेताहरु सार्वजनिक रुपमा ओलीविरुद्ध खनिएका थिए। सुरुमा अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्न त्यसमा हस्ताक्षर गरेकाहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर आफूतिर उभ्याउने प्रयास गरेका राईले हाल प्रदेश संसद बैठक छल्ने विकल्प पनि खोजिरेहको बुझिन्छ।
संसद बैठक लम्ब्याउन राईले निरन्तर दबाब दिएपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी उनीसँग रुष्ट छन्। तर त्यसको अवज्ञा गर्ने हिम्मत भने गरेनन्।
०००
नेताहरुको अडान र व्यवहार फरक हुँदा समग्र राजनीति बदनाम हुँदै गएको छ। उनीहरुको जनतासँगको सम्बन्ध टाढिदै गएको छ। अर्थात विश्वास खस्किदै गएको छ। अडान, मान्यता र सत्ताबीचको विरोधाभासको परिणीति समग्र राजनीति र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि ह्रास बाहेक केही हुनेछैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
