अहिले सडक तताउन उद्यत दुई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नीति, सिद्धान्त, व्यवहार र पृष्ठभूमिमा निकै समानता छन्। दुवै पक्षका मुख्य नेताहरुको राजनीति व्यक्ति हत्या र हिंसाबाट प्रारम्भ भएका छन्। दुबैले नेपालको इतिहास, संस्कृति र परम्परालाई निषेध गरी आफ्नो राजनीतिक यात्राको प्रारम्भलाई मात्र नेपाल उत्पत्तिको प्रारम्भ विन्दुका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।
दुवैले फरकमत र प्रतिपक्षलाई निषेध गर्दै आएका छन्। तर दुबैले आफूलाई प्रजातान्त्रिक दलको रुपमा प्रस्तुत पनि गर्दै आएका छन्, समाजवादलाई घोषित लक्ष्यका रुपमा प्रस्तुत गर्दै। दुवै अति केन्द्रीकृत सत्ता शैलीमा विश्वास गर्छन् व्यवहारमा तर दुवै अति विकेन्द्रीकृत शासन शैलीको वकालत गर्छन् सिद्धान्तमा।
फरक मतप्रति उनीहरुको सम्मान शून्यता बुझ्न कठीन छैन। एकातिर केपी ओली र अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल या झलनाथ खनालका अभिव्यक्ति र तिनका गालीगलौजको भाषा नै अहिले नेपालको राजनीतिको संस्कृति बन्दै छ। केही वर्षअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बाट एक समयका ‘उदीयमान’ नेता रविन्द्र श्रेष्ठले पार्टी छोडी एमालेमा प्रवेश गर्दा माओवादीका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईसँगै विभिन्न नेताहरुले एकैखाले प्रतिक्रिया दिएका थिए– ‘पिलो फुट्दा घाउ सञ्चो हुन्छ।’
अहिले केपी ओली त्यही भाषा र शब्दमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध जाइलाग्ने गर्छन्, प्रचण्ड–माधव नेपाल र उनीविरुद्धको नेकपा अलग भएपछि। लामो समय सहकार्य गरेकाहरुले कुनै कारणले राजनीतिमा फरक बाटो सामातेमा उनीहरुले अर्को पक्षको नजरमा ‘सामान्य मानिस’को हैसियत गुमाउने राजनीतिलाई न प्रजातान्त्रिक पद्धति मान्न सकिन्छ, न त ती नेताहरुलाई प्रजातन्त्रवादी भन्नु उचित हुनेछ।
त्यसैले नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका नाममा र विगत ३० महिनादेखि नेकपा पार्टीमा सहकार्य गरेका नेकपा तथा त्यसका नेताहरुलाई ‘श्रद्धाञ्जली’ अर्पण गर्नु अनुपयुक्त नहोला। तर, उनीहरुलाई उनका असफलताका लागि दण्डित गर्दै सुध्रेर राष्ट्र तथा जनताप्रति जवाफदेही नेताका रुपमा प्रस्तुत हुन सकून् भन्ने चाहना राख्नु या श्री पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गुर्न अन्यथा नहोला। कमसेकम ओलीले अब त्यसको विरोध गर्ने छैनन्।
कोभिड १९ महामारीको एकवर्ष पूरा भएको छ। आफ्नो स्वास्थ्य, कोभिड–१९ सम्बन्धी सावधानी अपनाउँदै अनि बीचबीचमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफ्नो पार्टी कार्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेका ओली अहिले देश दौडाहासँगै सडकमा जुलुसमा उपस्थित हुन उनलाई कुनै बहानाले छेकेको छैन। एक किसिमले सडकमा ‘लाल शाही’ को राज छ, सत्तातर्फको होस् या विपक्षको। सत्ताकै नेकपा सडकमा अराजकता पैदा गरी मुलुक या शासनलाई पक्षघातमा धकेल्दै छ। जनता न्यूनतम सेवाबाट बञ्चित भएका छन्। यी उदासीन तथा जवाफविहीन राज्य तथा असफल शासनका लक्षणहरु हुन्।
शिवजीका सबभन्दा यताका ‘भक्त’ ओली उनका समर्थक र उनका ‘लाल’ प्रतिद्वन्दीहरु अब सडक ताण्डवमा ओर्लेका छन्। सतही रुपमा, शिव ताण्डवले व्यक्ति र समाजमा रहेको दुष्टपनको अन्त गर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो मान्यता पराजित नहोस्, यसपल्ट, नेपालीहरुको चाहना सायद यही हो अहिलेको लागि।
त्यतिमात्र हैन, अत्यन्त आपराधिक र व्यक्तिगत तजबिजमा उनले नारायणहिटी राजदरबारलाई सैनिक मुख्यालयसँग जोड्ने सडकका ‘डिभाइडर’ भत्काउन लगाइ त्यसलाई आमसभास्थल बनाएर एउटा सन्देश दिने कोशिस गरे– ‘मेरा समर्थकले त्यो बीचको सडकलाई तीन घण्टा कब्जा गरेर राजतन्त्रको पुनर्स्थापना या सरकारविरुद्ध सैनिक कारबाही हुन सक्तैन।’ अर्थात जनस्तरमा भइरहेका चर्चा र त्यसले लिनसक्ने राजनीतिक दिशालाई सरकारी संयन्त्रको चरम दुरुपयोगबाट आयोजित एउटा जनसभाले बदल्न सक्छ भन्ने भ्रममा उनी देखिन्छन्।
संसद विघटनको वैधानिकता र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका भूमिकासमेत बहस, विश्लेषण, राजनीतिक जवाफदेहीसँगै न्याय निष्पादनका विषय बनेका छन्। सडकबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मान्यता पाउँदैन। २०१५ सालको संविधान जारी भइसकेपछि ‘अब नेपालमा संक्रमणकाल समाप्त भएको’ घोषणा गर्ने दलहरुले नै ६२ वर्षपछि पनि सडकमा आएर अधकल्चो संविधानको मर्म, धर्म र अक्षरको हत्या गरिरहेका छन्।
यो ‘१२–बुँदे लोकतन्त्र’का स्वाभाविक परिणिति हुन्। जुन मुलुकका नेताहरु विदेशीहरुले लेखेका नारा र दिएका आदेश स्वदेशमा कार्यान्वयन गर्नुलाई ‘प्रजातन्त्र’ मान्छन्, त्यहाँ ‘प्रजातन्त्र जनताद्वारा, जनताका लागि र जनताका निम्ति’को व्यवस्था हो भन्ने अर्थ राख्दैन। त्यहाँ ‘प्रजातन्त्र’ बाह्य मालिकको पक्षपोषण र उसले पत्याएका नेताहरु (नेपालका सन्दर्भमा १२–बुँदेका हिमायतीहरु)को हित साधनाका लागि सान्दर्भिक हुन्छ। सरकारी ढुकुटी र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगबाट शासनले दीर्घायु पाउँदैन।
प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले नेपालको हैन भारतको ‘भाइटल इन्टरेस्ट’विरुद्ध नजाने लिखित प्रतिवद्धता जनाएका थिए २००२ जुनमा। त्यति बफादारी देखाएपछि मात्र उनीहरुलाई नेपाली सत्ता र राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउन १२–बुँदेका बाबुले नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), एमाले, मधेशी फोरम र मजदुर किसान पार्टीलाई निर्णायक दबाब दिएको थियो। चतुर ओलीले राष्ट्रवादी देखिने कोशिस गरे, तर त्यो प्रकृयामा कहिले चीनको बुई चढ्ने प्रयास गरे, कहिले भारतको।
१२–बुँदेप्रति बफादार शक्तिहरु र उनीहरुको भारतसँगै पश्चिमा मुलुकहरुसँग सहकार्यका कारण चीन त्रस्त भई नेपालमा र आफ्नो विकराल उपस्थिति बढाएकोले मात्र नेपाली दलहरुको आन्तरिक समीकरण बदलिन थालेको हो २०६५ पछि। त्योसँग समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्र भारतसँगै चीनको पनि प्रभावमा आएकोले १२–बुँदेको प्रभाव विस्तारै हुन पुगेको हो। तर, मोदीले सत्ता लिएको सात वर्षसम्म पनि १२–बुँदे नेपालमा प्रत्युत्पादक भइसकेको र दुईपक्षीय सम्बन्धमा त्यसका कुप्रभावलाई न्यून गर्न केही महत्वपूर्ण कदम उठाउनु पर्नेबारे सक्रिय नभएकाले नै भारतले नेपालमा विश्वसनीयता आर्जन गर्न नसकेको हो।
२०१५ को आर्थिक नाकावन्दीपछि ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिएपनि अन्ततः उत्तरबाट आफ्नो सत्ता निरन्तरतामा अनुमोदन बाहेक उनले केही खोजेका रहेनछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। उनी छिमेकमा अभिभावकविहीन र नेपालमा अलोकप्रिय मात्र हैन, स्वेच्छाचारी शासक सावित भएका छन्। पतनको बलियो लालमार्ग खनेका छन् उनले।
२०६३ यता नेपालको राजनीतिको सबभन्दा गुमेको पक्ष हो नेतृत्व वर्गको विश्वसनीयता। बाह्य दलालीसँगै भष्टाचार र भागवण्डाको राजनीतिलाई अघि बढाउन २०६३ देखि २०७७ सम्मका शासनहरुमा होडबाजी र सहकार्य निरन्तर रह्यो। २०७२ मा संविधान जारी भएपछि ओलीले भारतद्वारा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीविरुद्ध चीनसँगको मितेरीको स्तरोन्नति गर्नुका साथै विकास योजनाका कार्यान्वयनले तीब्रता पाउने घोषणा गर्नुका साथै मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने सपना देखाए। नारायणहिटी अगाडिबाट शुक्रबार फेरि त्यही आश्वासन बाँडे। तर जनतालाई सधैं मुर्ख बनाउन सकिएला र?
एमाले–माओवादी एकतालाई पनि आफ्नो सबभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरे। यी सबैले उनलाई अति लोकप्रिय बनायो पनि केही समय। तर उनका समानान्तर अवाञ्छित केही गतिविधिहरु सञ्चार र नागरिक समाज मात्र हैन, उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरुको नजरमासम्म परेन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति आफू नजिक व्यक्तिहरुको हितमा दुरुपयोग भएको मात्र हैन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च न्यायालयलाई समेत वशिभूत मन्त्रद्वारा लठ्याएर उनले सर्वसत्तावाद र आवश्यक परे प्रतिशोधको राजनीतिक यात्रामा अघि बढ्न थालेकोप्रति कसैले ध्यान पुर्याएन।
नागरिक हक कुण्ठित गरी विधेयक ल्याउँदा नागरिक समाज र सञ्चार जगतसमेत विभाजित देखिनु, प्रतिपक्षको मौन समर्थन रहनु ओलीको राजनीतिक सफलता थिए क्षणिक रुपमा। तर, ‘अति सर्वत्र वर्जयेत’को चरणमा प्रवेश गरेपछि त्यसले विनाश बाहेक के नै निम्त्याउला र?
यता आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग लगायतका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति विवादास्पद तरिकाबाट गरेर ओलीले प्रचण्ड, माधव नेपालमात्र हैन, अरु राजनीतिक प्रतिस्पर्धीविरुद्ध पनि आफू खनिन सक्ने संकेत दिएका छन्। त्यति मात्र हैन, चिनियाँ राजदूतले नेकपा एकता जोगाउन परेमा पदत्याग गर्न सुझाव दिएपछि चीनबाट टाढिँदै उनी एकातिर दक्षिणको मुख ताक्न थालेको देखिन्छन् भने अर्कोतिर विगत ५५ वर्षदेखि कम्युनिष्ट र अनिश्वरवादी ओली अब हिन्दु र पशुपति भक्त पनि देखिन थालेका छन्। यो राजनीति हो।
धर्ममा हिजो विश्वास नगरेकै आधारमा विश्वास गर्न नपाइने हैन। तर, धर्म निरपेक्षतालाई मूख्य रुपमा ‘धर्म परिवर्तन’को औजार र हिन्दु समाज विखण्डित गर्ने र हिन्दु धर्मावलम्बीलाई अल्पसंख्यामा झार्ने प्रायोजित षडयन्त्रका रुपमा ल्याइएको तथ्यलाई सुधार नगरी पशुपति गएर ३० करोड रुपैयाँको सुनको जलारी चढाउन सरकारी ढुकुटीबाट दिने प्रतिवद्धता गर्नु धर्मको नाममा अर्को अस्वीकार्य राजनीति हो।
राजनीति सांकेतिक हुन्छ यदाकदा। तर सांकेतिक राजनीतिको कुव्याख्याले समाज भाँड्न सक्छ। ओलीको ३० करोड रुपैयाँको अनुदान र पशुपति दर्शनलाई केको कसीमा जाँच्ने? धर्म निजी मामिला हो र पशुपति दर्शन उनको निजी आस्थाको विषय हो भने त्यो निजी भ्रमणमै उनले ३० करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट दिने निर्णय किन गरे? यी प्रश्नहरु आउने दिनमा चर्को रुपमा उठ्ने छन्।
माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको पहिलो खुला जनसभामा नारायणहिटी राजदरबार भत्काइएको पोस्टर टाँसेका थिए। उनीहरुलाई त्यही एजेन्डामा तालिम दिइएको थियो। राजसंस्थारहित भएपछि त्यो दरबारले अनेकौँ अपमान भोगेको छ। त्यसको पेटी रातभरी ‘राहदानी’को लाइनमा बस्नेहरुको खुला शौचालय बनेको थियो एक समय। यस्तै दरबार पारीपट्टिको अमेरिकी मनोरञ्जन केन्द्र वरिपरको पेटीमा हिड्ने कैयौँ नेपालीहरु सुरक्षाकर्मीबाट अपमानित हुँदै आएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। आफ्नो इतिहासको धरोहरहरुको इज्जतभन्दा विदेशी दूतावासको मनोरञ्जन केन्द्रको रक्षालाई राष्ट्रिय दायित्व मानियो। किनकि जब मुलुकको आन्तरिक शासक र राजनीति विदेशी शक्तिबाट नियन्त्रित हुन्छन्, तिनको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो अपमान गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपति दशर्नको २४ दिनपछि त्यही नारायणहिटी अगाडिको थलोलाई सार्वजनिक सभाको मञ्च र त्यहाँदेखि सैन्य मुख्यालय रहेको भद्रकालीसम्मको डेढ किलोमिटर सडकलाई आमसभास्थल बनाएर आफ्नो ‘इगो’ र रहरको प्रदर्शन गरेका छन्।
गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीले ‘शान्ति प्रक्रिया’पछि सत्तामा पुगेको प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईकै ‘अहं’ प्रदर्शन गरेका छन्। गोरखा दरबारको कोठाचोटा चाहारेका थिए क्रान्तिकारीद्वयले, पृथ्वीनारयण शाहकै उत्तराधिकारी जसरी। तर परिस्थिति फेरिन या ‘फेरि मुसा’ बन्न कति नै समय लाग्दो रहेछ र? पृथ्वीनारायण शाह बन्न सत्तामा पुग्नु पर्याप्त हुँदैन।
ओलीले नारायणहिटी र पशुपतिबाट दिएको राजनीतिक सन्देशका पक्ष विपक्ष होलान्। तर राजनीतिमा ‘सांकेतिकता’को सीमित मात्र अर्थ हुन्छ। अभिव्यक्ति, नीति र सिद्धान्तलाई तदनुरुपको व्यवहारले पुष्टि गर्नु नपर्ने भए हाम्रा अधिकांश नेताहरु अत्यन्त लोकप्रिय हुने थिए। तर त्यस अर्थमा ओली या उनका विकल्पका रुपमा प्रस्तुत प्रचण्ड–माधव नेपालमा २०/१९ कै फरक नदेखिनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। तर त्योसँगै अब विकल्प खोज्नका लागि सुन्दर र उपयुक्त अवसर पनि हो यो।
विदेशीद्वारा निर्मित सिंढी चढेर सत्तामा आएकाहरुका लागि यदाकदा, अझ चुनाव नजिकिँदा जनताले सुन्न चाहेका केही कुरा बोल्नु आवश्यक होला, तर उनीहरु बाहिरबाट कति नियन्त्रित छन् त, त्यो जनताले बुझेका छन्। महान्यायाधिवक्ताले उच्चतम न्यायपालिकामा ‘मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ पारित हुन नसकेकोले संसद बीचमै विघटन भएको तथ्य दिनुपर्ने बाध्यता जनताले बुझे। त्यस्तै ‘पजेरो’बाट बन्द निरीक्षण गर्न गएका प्रचण्डले ‘एमसीसी मुर्दावाद’भन्ने समर्थकहरुलाई चुप लाग्न इसारा गरे।
प्रधानमन्त्रीले अख्तियार लगायत ११ ओटा संवैधानिक निकायमा प्रक्रिया मिचेर प्रमुख र अन्य ३८ आयुक्त भर्ना गरेको विरोधमा प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले बिहीबार नेपाल बन्द गर्यो। २०६३ यताका सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय, नियुक्ति प्रक्रिया छलेर भएका छन्। संविधान त्यसरी नै ल्याइएको छ। धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र त्यसरी आयात गरिएको हो। अनि अहिले यो रोइलो किन त?
ती सबै निर्णयहरुको समिक्षा र सुधारका लागि आवश्यक सुझबुझ र चरित्र नदेखाउने अनि आफू प्रतिकूल या अनुकूलको एउटा निर्णय देखाएर सडकमा समर्थन र विरोधको सभा गर्दा त्यसले हाम्रा कमरेडहरुको द्वैध चरित्र बाहेक अरु केही देखाउँदैन। सडक लालमय हुनु क्रान्तिको सन्देश हैन, अब एउटा राजनीतिक मनोरञ्जनको विषय बनेको छ।
जे होस् शिवजीका सबभन्दा यताका ‘भक्त’ ओली उनका समर्थक र उनका ‘लाल’ प्रतिद्वन्दीहरु अब सडक ताण्डवमा ओर्लेका छन्। सतही रुपमा, शिव ताण्डवले व्यक्ति र समाजमा रहेको दुष्टपनको अन्त गर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो मान्यता पराजित नहोस्, यसपल्ट, नेपालीहरुको चाहना सायद यही हो अहिलेको लागि।
भर्खरै
लोकप्रिय
